Sat, Nov 17, 2018 02:00



होमपेज › Pune › ‘डीबीटी’ला गावपातळीवरच खोडा

‘डीबीटी’ला गावपातळीवरच खोडा

Published On: Jul 26 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 26 2018 12:55AM



पुणे : नरेंद्र साठे

राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजना या गावाच्या विकासाला केंद्रबिंदू मानून आखल्या जातात; मात्र, गावपातळीवरील काही स्वयंघोषित सामाजिक, राजकीय कार्यकर्त्यांमुळे खर्‍या लाभार्थींना लाभापासून वचिंत राहावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा परिषदेकडून राबवल्या जाणार्‍या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या (डीबीटी) अमंलबजावणीसाठी तथाकथितांकडून, ‘आमच्याकडूनच अर्ज भरा’, असा आग्रह शेतकरी, महिला लाभार्थींना करून पैसे उकळण्याचा प्रकार सुरूच  आहे. जि. प. सीईओंनी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देऊनही तथाकथित एजंटांची लूट थांबली नसल्याचे जिल्ह्यातील चित्र आहे. 

यासंदर्भात शेतकर्‍यांची आणि महिलांची योजनेसाठी अडवणूक करणार्‍यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद सीईओंनी दिले होते. मात्र, तरीदेखील निर्ढावलेल्या लोकांनी त्यांची मनमानी सुरूच  आहे. डीबीटीसाठी अर्ज विशिष्ट प्रकारात, विशिष्ट ठिकाणी घेऊन सादर करावा, असे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात आलेले नाही. शेतकर्‍यांना यामध्ये आणखी सवलत देताना सीईओनीं हाताने लिहून दिलेला अर्जदेखील ग्राह्य धरला जाईल, असे जाहीर केले होते. तरी देखील गावातील काही ‘बस्तान’ बसवलेल्या ‘दुकानदारांनी’ याही शासकीय योजनेत लुडबूड करून, आमच्याकडूनच अर्ज केला तर तुम्हाला लाभ मिळेल असे सांगितले जात आहे. 

तथाकथित एजंटांवर कुणाचाच वचक राहिलेला नाही. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, पशु आणि कृषी विभागाकडून डीबीटीअंतर्गत विविध वस्तूंसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. मागील वर्षी ज्या चुका झाल्या, त्या टाळण्यासाठी वेळापत्रक आखून डीबीटी दिवाळीपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार सर्व विभागांनी युद्ध पातळीवर उपलब्ध निधीच्या माध्यमातून कोणते लाभ देता यातील, याचे प्रस्ताव तयार केले. त्या प्रस्तावाला मान्यता घेऊन, डीबीटीच्या जाहिरातीही प्रसिद्ध केल्या.  

डीबीटीचा प्रचार, प्रसार करण्याच्या सूचना बीडीओंना करण्यात आल्या आहेत. योजनेसाठी स्वयंघोषणा पत्र चालणार आहे. नागरिक दाखले मिळत नसल्याचे सांगतात. मात्र, सातबारा हे फक्त शेतीविषयक योजनांना लागू होते. इतर योजनांना लागू होत नाही. ग्रामसेवकांनी नागरिकांना मार्गदर्शन केले पाहिजे. सध्या कृषीला चांगला प्रतिसाद असून अर्ज करण्यास मुदत वाढवून दिली आहे. -सूरज मांढरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद