Sun, Nov 18, 2018 07:04



होमपेज › Pune › शुल्क परत करण्याचे 11 महाविद्यालयांना आदेश

शुल्क परत करण्याचे 11 महाविद्यालयांना आदेश

Published On: Aug 09 2018 1:37AM | Last Updated: Aug 09 2018 1:35AM



पुणे : प्रतिनिधी 

आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना 605 अभ्यासक्रमांसाठी लागू करण्यात आली आहे. योजनेनुसार महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून केवळ 50 टक्के शुल्क घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परंतु या आदेशाची पायमल्ली करणार्‍या 11 महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांना शुल्क परत देण्याचे आदेश उच्च शिक्षण संचालनालयाने दिले असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली. 

राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काची 50 टक्के रक्कम भरून महाविद्याालयांत प्रवेश घेता येतो. त्यासाठी 605 अभ्यासक्रम ठरवण्यात आले आहेत. मात्र, काही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडे पूर्ण शुल्क भरण्याचा आग्रह धरत असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. योजना राबवण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी विभागीय सहसंचालकांना महाविद्यालयांमध्ये आकस्मिक भेट देऊन त्याचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले.

त्यानुसार सहसंचालकांनी एकूण 58 महाविद्याालयांना आकस्मिक भेटी देऊन पाहणी केली असता, त्यातील 11 महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेतल्याचे स्पष्ट झाले. त्यात पुणे विभागातील सात महाविद्यालयांचा समावेश आहे. शुल्क घेतलेल्या महाविद्यालयांना समज देऊन त्यांना विद्यार्थ्यांकडून घेतलेल्या शुल्काच्या 50 टक्के रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

‘डीबीटी’ची चाचपणी सुरू

राज्य सरकार या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शुल्काची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) करणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सहसंचालकांनी प्राचार्यांच्या बैठका घ्याव्यात. तसेच विद्यार्थ्यांना संगणक, स्कॅनर आदी सुविधा महाविद्यालयांनी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. डीबीटीद्वारे शिष्यवृत्ती देण्यासाठीची चाचपणीही (पायलट प्रोजेक्ट) सुरू करण्यात आली आहे.