होमपेज › Pune › स्वयंरोजगार संस्थांना रोखण्याचा खटाटोप

स्वयंरोजगार संस्थांना रोखण्याचा खटाटोप

Published On: Dec 19 2017 1:16AM | Last Updated: Dec 19 2017 12:28AM

बुकमार्क करा





पिंपरी : प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत तब्बल 68 स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थांमार्फत कंत्राटी पद्धतीने सफाईसह विविध कामे केली जातात; मात्र अटी व शर्तींमध्ये बेकायदेशीरपणे बदल करून निविदा प्रक्रिया स्वयंरोजगार संस्थांसह सर्वांना खुली केल्याने राज्य शासनाचे नियम डावलले गेले आहेत. या संदर्भात महापालिकेच्या अधिकार्‍यांवर कारवाईच्या मागणीसाठी पिंपरी-चिंचवड शहर स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थांचे फेडरेशनने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात विविध 68 स्वयंरोजगार संस्थांमार्फत दैनंदिन सफाईचे काम केले जाते; मात्र शहराचे दोन भाग करून केवळ दोन मोठ्या ठेकेदारांकडून हे काम करून घेण्यात येणार असून, त्यांची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या संदर्भात ‘पुढारी’ने ‘शहरातील सफाई दोन ठेकेदारांकडेच; सध्या काम करणार्‍या 68 संस्थांवर बेरोजगाराची कुर्‍हाड’ असे वृत्त सोमवारी (दि.18) प्रसिद्ध करून या प्रकरणातील माहिती उघड केली. 

यासंदर्भात फेडरेशनने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. राज्य शासनाच्या कायद्यानुसार स्वयंरोजगार संस्थांना सफाईचे काम देणे बंधनकारक आहे; मात्र महापालिकेने राज्य शासनाचे नियम डावलत निविदेमध्ये बेकायदेशीररीत्या शर्ती व अटी लादले आहेत. त्यामध्ये वर्षाला 30 कोटी रुपयांची उलाढालीच्या नव्या अटीचा समावेश केला आहे. कमी उलाढालीच्या सर्वच स्वयंरोजगार संस्थांना निविदा प्रक्रियेतून बाहेर काढले गेले आहे, असा आरोप फेडरेशनचे अध्यक्ष संदीपान झोंबाडे व सचिव गोरखनाथ पवार यांनी केला आहे. 

या संदर्भात फेडरेशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती; मात्र महापालिकेने न्यायालयाची दिशाभूल करीत स्वयंरोजगार संस्थांनाही निविदा प्रक्रियेत समावून घेत असल्याचे माहिती दिली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागण्यात आली. तेथे ही महापालिकेची बाजू ग्राह्य धरण्यात आली. यामुळे फेडरेशनचे सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका 15 डिसेंबरला दाखल केली आहे. 

66 संस्था योग्य असतानाही बदनामी

महापालिकेत एकूण 68 स्वयंरोजगार संस्था काम करीत आहेत. त्यातील केवळ दोनच संस्थांनी कामगारांचा ईएसआय आणि पीएफ भरला नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली. उर्वरित 66 संस्थांचे काम उत्तम आहे. त्यांनी कामगारांचे पीएफ व ईएसआय नियमित भरणार्‍या संस्थांवर हे कारवाई करू शकले नाहीत; मात्र महापालिकेच्या पदाधिकार्‍यांनी सरसकट सर्वच संस्थांनी अपहार केल्याची बोंब उठवली, असा आरोप फेडरेशनचे अध्यक्ष झोंबाडे यांनी केला.