Wed, Sep 26, 2018 18:10



होमपेज › Pune › कार्यक्षम अधिकार्‍यांना असमन्वयाचा फटका

कार्यक्षम अधिकार्‍यांना असमन्वयाचा फटका

Published On: Jun 03 2018 1:18AM | Last Updated: Jun 03 2018 12:37AM



पुणे : देवेंद्र जैन

गृह खात्यामध्ये योग्य समन्वय नसल्याचा फटका अनेक कार्यक्षम अधिकार्‍यांना बसला आहे. तसेच मलाईदार जागेवर नेमणूक होण्याकरिता अनेक वरिष्ठ अधिकारी सध्या नागपूर येथे संघाच्या कार्यालयात, अथवा वर्षाच्या पायर्‍या झिजवताना दिसत आहेत. पिपरी-चिंचवड, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई आयुक्तपदासाठी अनेक अधिकार्‍यांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले आहे. पोलिस महासंचालक कार्यालयात अनेक महिन्यांपासून बर्‍याच जागा रिक्त असताना, गृह खात्याकडे लक्ष द्यायला मुख्यमंत्र्यांना वेळच मिळत नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचाराचे रान माजले आहे. सर्वच ठिकाणी ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे’ सुरू आहेत.  मागील सरकारच्या काळातील अनेक भ्रष्ट अधिकारी या सरकारच्या कालावधीतही त्याच पद्धतीने आजही काम करत असल्याचा मोठा राग जनतेमध्ये दिसून येत आहे. 

जूनच्या पहिल्या आठवड्यात शाळा-कॉलेजेस सुरू होतील. त्याआधी, म्हणजे एप्रिल-मे महिन्यात शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे, हे शासकीय धोरण व नियम आहे, परंतु हे धोरण व नियम पाळले जात नाहीत. बदल्या व बढत्यांना दरवर्षी विलंब केला जातो. त्यातच आधीचे डीआयजी, डीसीपी, एसीपी, यांच्या सहा महिन्यांपासून बढत्या व बदल्या रखडल्या आहेत.

अनेक अधिकारी बढतीविनाच निवृत्त!

ज्यांच्या बढत्या रखडल्या आहेत, ते बहुसंख्य अधिकारी संताप व्यक्त करीत आहेत. काही अधिकारी बढतीविनाच सेवानिवृत्त होत आहेत. सर्वसाधारण वर्गातील पोलिस निरीक्षकाचे एक दिवस तरी एसीपी व्हावे, असे स्वप्न असते, परंतु बढत्यांना होणार्‍या विलंबामुळे अनेकांचे तेही स्वप्न भंगत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे थेट फौजदार म्हणून निवड झालेला अधिकारी शक्यतो एसीपी म्हणून निवृत्त होतो, परंतु बढत्या जर वेळेवर झाल्या नाहीत, तर अनेक अधिकार्‍यांचे स्वप्न भंगते. गुणवत्ता व ज्येष्ठता असूनही सरकारी विलंबामुळे सर्वसाधारण वर्गातील अधिकार्‍यांना वेळेवर बढत्या मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांना बढतीविनाच निवृत्त व्हावे लागते. वास्तविक हा प्रश्न गंभीर आहे, परंतु राज्यकर्ते त्याकडे लक्ष देत नाहीत. ही पोलिस दलातील शोकांतिका आहे.

बढत्या व बदल्यांचे अनेक प्रस्ताव वर्षानुवर्षे गृहखात्यात धूळ खात पडून असतात. त्यामुळे सामान्य पोलिस अधिकार्‍यांना न्याय मिळत नाही. वास्तविक पोलिस खाते हे फारच संवेदनाक्षम खाते आहे, परंतु सर्वात जास्त जनतेची सेवा व काम करणार्‍या पोलिस दलाकडेच जास्त दुर्लक्ष केले जात आहे. या धोरणात राज्यकर्त्यांनी जर बदल केला नाही, तर भविष्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. इतकी खदखद सार्‍या पोलिस दलात आहे. डिसिप्लिनरी फोर्स म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या दलात आजही वरिष्ठांचे आदेश तंतोतंत पाळले जातात.

तेंव्हा पोलिस दलात रिकाम्या असलेल्या जागा व पदे त्वरित भरून राज्यकर्त्यांनी पोलिस दलातील असंतोष दूर करणे आवश्यक आहे. पािेलस दलात असलेली टोकाची खदखद पाहून व्ही. व्ही. लक्ष्मीनारायण या एका प्रामाणिक ज्येष्ठ आयपीएस अधिकार्‍याने सेवेची सात वर्षे शिल्लक असताना महाराष्ट्र पोलिस दलाला नुकताच रामराम ठोकला. यावरून, फक्त तळागाळातील सामान्य शिपायांमध्येच असंतोष आहे, असे नाही, तर अगदी वरिष्ठ अधिकार्‍यांमध्येही राज्यकर्त्यांविरुद्ध नाराजी असल्याची अनेक उदाहरणे समोर येत आहेत.