Thu, Nov 15, 2018 22:08



होमपेज › Pune › ‘संस्कार ग्रुप’ प्रकरणी कार्यक्षम अधिकारी नेमा

‘संस्कार ग्रुप’ प्रकरणी कार्यक्षम अधिकारी नेमा

Published On: Mar 21 2018 2:10AM | Last Updated: Mar 21 2018 1:46AM



पुणे : प्रतिनिधी 
संस्कार ग्रुपच्या माध्यमातून शेकडो नागरिकांना कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घातलेल्या प्रकरणात न्यायालयाने आजवर केलेल्या तपासावर नाराजी व्यक्‍त केली आहे. न्यायालयाने पोलिस आयुक्‍तांना या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी कार्यक्षम अधिकार्‍यांच्या पथकाची नेमणूक करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन महिन्यांत गुन्ह्याचा तपास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. जिल्हा सत्र न्यायाधीश के. के. जहागीरदार यांनी हे आदेश दिले आहेत. 

व्यवस्थापकीय संचालक वैकुंठ प्रल्हाद कुंभार (35, वडमुखवाडी, आळंदी, खेड, जिल्हा पुणे), उपाध्यक्ष राणी वैकुंठ कुंभार, सुरेखा रामदास शिवले, अभिषेक कृष्णकांत घारे, संजय शिवराम आरूडे, कमल ज्ञानेश्वर शेळके, ऋषिकेश जयवंत थोरवे, अजय माधव लेले, रामदास बबन शिवले, नामदेव दत्‍ता माने अशा दहा जणांविरोधात महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंरक्षण कायदा, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि ती उपयोगात आणणे, कट रचणे अशा विविध कलमांअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. याबाबत शीतल दत्‍तात्र खलाटे, प्रतीक्षा सोनवणे, प्रतीक्षा पेठे, सुप्रिया सावंत, मीना चौधरी, अर्चना दाभोलकर, मनीषा गोंडचवारस, स्वप्ना वाडेकर यांनी अ‍ॅड. संग्राम शिंदे यांनी शिवाजीनगर सत्र न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. 

दाखल गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी वैकुंठ कुंभार व त्याची पत्नी राणी यांनी संस्कार गु्रपच्या नावाखाली महिला बचतगट, संस्कार फाऊंडेशन, शैक्षणिक उपक्रम, रिअल ईस्टेट प्लॉट विक्री बुकिंग ओनरशिप, महिला एकत्रीकरण बचतगट, संस्कार एज्युकेशन सोसायटी ट्रेडमार्क संस्कार ग्रुप या नावांच्या कंपन्यांची स्थापना केली. गुंतवणूकदारांना 18 ते 24 टक्‍के व्याज देण्याचे आश्वासन दिले. या पैशांतून आरोपींनी स्थावर मालमत्ता खरेदी करून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली. या प्रकरणी सुरुवातीला फसवणूक प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला त्यानंतर यातील आरोपींनी न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मिळवला. 

तक्रारदारांमध्ये वाढ होत असल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर यामध्ये महाराष्ट्राचे ठेवीदारांचे हितसंरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामध्ये आरोपपत्रात 160 नागरिकांची 8 कोटी 65 लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. दरम्यान, आरोपत्र दाखल झाल्यानंतर, शेकडो तक्रारदारांनी पोलिस ठाण्यात, वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे, जिल्हाधिकार्‍यांकडे दाद मागूनही त्यांना दाद मिळाली नाही. त्यासाठी या गुंतवणूकदारांनी उपोषणही केले. परंतु, कोणताही मार्ग मिळत नसल्याने तब्बल 1600 तक्रारदारांनी अ‍ॅड. संग्राम शिंदे यांच्यामार्फत त्यांनी प्रत्येकी 200 तक्रारींची एक तक्रार अशा 1600 गुंतवणूकदारांच्या मिळून आठ तक्रारी न्यायालयात दाखल केल्या. यामध्ये तब्बल 15 कोटी 77 लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. 

यामध्ये पोलिसांची तपास करण्याची भूमिका संशयास्पद असल्याचे अ‍ॅड. शिंदे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताना, दिघी पोलिसांकडून तपास काढून घेण्याची मागणी केली. आरोपींना राजकीय वरदहस्त मिळत असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.     

न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन पोलिस आयुक्‍त रश्मी शुक्‍ला यांना या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी सक्षम अधिकार्‍यांची नेमणूक करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिस अधिकार्‍यांनी यामध्ये वेगवेगळे गुन्हे दाखल करावे. सर्व आरोपींना त्वरित अटक करावे, तसेच वेगवेगळ्या आरोपींच्या संस्था, त्यांच्या प्रॉपर्टी अ‍ॅटॅच करण्याचे, खाती सील करण्याचे आदेश दिले असून, तपास करून आरोपपत्र किंवा अहवाल दोन महिन्यांच्या आत दाखल करण्याचेही आदेश दिले आहेत. 

Tags : pune, pune news, Operational officer, charge, Sanskar group