पुणे : समीर सय्यद

राज्य शासनाने 2015 पूर्वीची बांधकामे दंड भरुन नियमित करण्याचा आदेश दिला आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील 842 गावांमध्ये सुमारे 17 हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. मात्र, त्यातील केवळ 75 बांधकामे नियमित करण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’कडे प्रस्ताव सादर झाले आहेत. वारंवार मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने, आता कारवाईचा बडगा उगारण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.  

अनधिकृत बांधकामधारकांना ‘पीएमआरडीए’ने नोटिसा बजावल्या आहेत. 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे, दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ऑक्टोबर 2017 मध्ये घेतला होता. त्याला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार 26 जून ही अखेरची मुदत होती; मात्र या कालावधीतही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने अजून चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मावळ, मुळशी, हवेली तालुक्याचा पूर्ण भाग, तसेच भोर, दौंड, शिरूर, खेड, पुरंदर आणि वेल्हे तालुक्यातील 832 गावांचा ‘पीएमआरडीए’मध्ये समावेश आहे. पुणे शहरालगत मोठ्याप्रमाणात बेकायदा बांधकामे करण्यात आली आहेत. या बांधाकामांवर कारवाईसाठी ‘पीएमआरडीए’ने दोन पथकांची नियुक्ती केली आहे. वारंवार नोटीसा देऊनही प्रतिसाद न देणार्‍या नागरिकांच्या बांधकामावर कारवाई केली जात आहे, अशी माहिती ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिली.     

बहुतांश प्रस्ताव व्यावसायिकांचे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीलगत असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये बांधकामधारकांनी ग्रामपंचायतीकडून एक मजला बांधकामाची परवानगी घेऊन, बहुमजली इमारती उभ्या केल्या आहेत. जी बांधकामे नियमित होऊ शकतात, ती दंड भरुन नियमित केली जात आहेत. मात्र, 17 हजारांपेक्षा अधिक बांधकामे अनधिकृत असूनही बांधकामे नियमित करण्यासाठी 1 जानेवारी 2018 पासून आतापर्यंत केवळ 75 प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. यातील बहुतांश प्रस्ताव हे व्यावसायिक स्वरुपातील बांधकामे असलेली आहेत.

नियमित न होणार्‍या बांधकामांची संख्या अधिकराज्य शसानाने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, अर्थात नदी, कॅनॉल, टाक्या, पूरनियंत्रणरेषा, संरक्षणक्षेत्र, खाणी, पुरातत्वसंबंधित इमारती, डंपिंग ग्राऊंड, डोंगरउतार, खारफुटी क्षेत्र, बफर झोन आणि विकास आराखड्यात (डीपी) निवासी विभागाशिवाय ज्या झोनमध्ये बांधकामाला परवानगी नाही, तेथील बांधकामे नियमित होणार नाहीत. ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील अशा बांधकामांची संख्या अधिक असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले.

तालुक्यांच्या ठिकाणी बैठका

पीएमआरडीए हद्दीत यापुढे अनाधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, कोतवाल यांची, प्रत्येक तालुक्यांच्या ठिकाणी बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये त्यांना यापुढे होणार्‍या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांनी काय केलं पााहीजे याचे मार्गदर्शन पीएमआरडीएचे आधिकारी करणार आहेत.