होमपेज › Pune › बोगस पटसंख्या दाखविणार्‍यांवर गुन्हा

बोगस पटसंख्या दाखविणार्‍यांवर गुन्हा

Published On: Jul 29 2018 1:24AM | Last Updated: Jul 29 2018 12:50AM



पुणे : प्रतिनिधी

राज्यातील बोगस पटसंख्या दाखविणार्‍या शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयानेे दिले आहेत. शिक्षण विभागाद्वारे राज्यातील शाळांमध्ये 3 ते 5 ऑक्टोबर 2011 दरम्यान केलेल्या पटपडताळणीत कमी पटसंख्या आढळलेल्या शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे, अशा सूचनाही प्राथमिक विभागाचे शिक्षण संचालक सुनील चौहान यांनी केल्या आहेत. दरम्यान संचालनालयाच्या या आदेशामुळे बोगस पटसंख्या दाखवून अनुदान लुटणार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

राज्याच्या शिक्षण विभागाने 2011 मध्ये शाळांची पटपडताळणी केली होती. यावेळी अनेक शाळांनी या पटपडताळणीदरम्यान पटावर विद्यार्थ्यांची संख्या बोगस दाखविल्याचे समोर आले होते. बोगस पटसंख्या दाखविणार्‍या शाळांतील मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, शिक्षकांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी बीडमधील परळीचे शिक्षक ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. सरकारने 2014 मध्ये सुनावणीदरम्यान 1404 शाळांवर कारवाई करण्याचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले होते. यावर झालेल्या सुनावणीत बोगस पटसंख्या दाखवणार्‍या 1 हजार 404 शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. 

दरम्यान, अद्यापही बोगस पटसंख्या दाखवून शासनाची फसवणूक करणार्‍या एकाही शाळेवर कारवाई केलेली नव्हती. त्यावर संबंधित 1 हजार 404 शाळांवर 4 जूनपर्यंत फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश नुकतेच न्यायालयाने दिले होते. त्यावर शिक्षण संचालनालयाद्वारे गुरुवारी (26 जुलै) राज्यातील सर्व प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकांचे आयुक्तांना शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे नियमावली ?

बोगस पटसंख्या दाखवून शाळांनी शासनाची दिशाभूल केली आहे. शाळांद्वारे वाढीव तुकडी मागणे, वाढीव तुकड्या दाखवून अतिरिक्त शिक्षकांची पदे मंजूर करून घेणे, तसेच शासनाच्या शालेय पोषण आहार, गणवेश, लेखन साहित्य, मोफत पाठ्यपुस्तक, स्वाध्याय पुस्तिका, उपस्थिती भत्ता, टर्म फी, शिष्यवृत्तीमध्ये बोगस पटसंख्येचे नावाने लाभ मिळवला आहे. तसेच खोटी कागदपत्रे बनवून खरी असल्याचे भासवले आहे. त्यामुळे अशा शाळांवर तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत.

दोन दिवसांत कारवाईचा अहवाल जमा करा

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बोगस पटसंख्या दाखविणार्‍या शाळांवर कारवाईबाबत अहवाल औरंगाबाद खंडपीठाकडे सादर करावा लागणार आहे. उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिका आणि अवमान याचिका विचारात घेऊन संबंधित शाळांवर तत्काळ कारवाई करत दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाचे प्राथमिकचे शिक्षण संचालक यांनी दिले आहेत.