होमपेज › Pune › सफाई’आयोगाची आयुक्तांना नोटीस

सफाई’आयोगाची आयुक्तांना नोटीस

Published On: Dec 19 2017 1:16AM | Last Updated: Dec 18 2017 11:55PM

बुकमार्क करा





पिंपरी : प्रतिनिधी 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आरोग्य विभागात 938 सफाई कर्मचारी आहेत. त्यामध्ये खासगी व पालिकेच्या सफाई कर्मचार्‍यांचा सहभाग आहे. या कर्मचार्‍यांकडून आठ क्षेत्रीय कार्यक्षेत्रांतर्गत सफाई व कचरासंकलन केले जाते. कर्मचार्‍यांच्या वारसांना त्यांच्या जागी शासन सेवेत नेमणूक देण्याचा कायदा असताना, पालिका प्रशासन या कायद्याचे उल्लंघन करत आहे. सफाई कर्मचारी मृत्यू प्रकरणातही   कारवाई करावी, असा आदेश राष्ट्रीय सफाई   कर्मचारी आयोगाने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना, तर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने मुख्य सचिवांना नोटीस दिली आहे. 

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सफाई कर्मचार्‍यांच्या जागेवर त्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय लाड-पागे समितीने दिला आहे; मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सहायक आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे हा नियम अमलात आणत नाहीत.  त्यांच्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय कार्यकाळामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सफाई कर्मचार्‍यांवर अन्याय होत आहे, असे ताशेरे ओढत, त्यांच्यावर महानगरपालिका अधिनियम 72 (क)नुसार कारवाई करण्यात यावी. 

पंधरा दिवसांत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. गणेशोत्सवात व ड्रेनेज साफ करताना दोन वर्षांत दोन सफाई कामगारांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या जागी त्यांच्या वारसांना नोकरी दिली जात नाही. कायद्याचे नियम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रशासन धाब्यावर बसवत आहे.

वारंवार तक्रार करूनही प्रशासनाने आयोगाच्या नियमांचा अवमान केला आहे, अशी तक्रार आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. सागर चरण यांनी केली होती. त्याची दखल घेत संबंधितांवर पंधरा दिवसांत कारवाई करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.

त्यातच शासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांना सहायक आयुक्त पदावर नियुक्ती दिली जाते. शासनाच्या नियमामुसार तीन वर्षे सेवाकाळ पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकार्‍याला शासकीय सेवेत परत पाठविण्याचा नियम आहे. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ होऊनसुद्धा अनेक अधिकारी पालिकेत ठाण मांडून बसले आहेत. ही बाब देखील चरण यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यावर प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्या कार्यवाहीचा आढावा घ्यावा. कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्यास त्यांच्यावर महानगरपालिका अधिनियम 72 (क)नुसार कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष मनहर जाला यांनी आयुक्त हर्डीकर यांना दिले आहेत.याबाबत आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

कुटुंबीयांना अद्याप मदत नाही

शहरात सफाई काम करताना कर्मचार्‍यावर मृत्यू ओढवला, तर संबंधित कर्मचार्‍याच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने 27 मार्च 2014 मध्ये दिले आहेत. शहरात दोन सफाई कर्मचारी कामावर असताना मृत्यू पावले. त्यांना अद्याप आर्थिक मदत देण्यात आलेली नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा नियमभंग करून अवमान केला असल्याचे अ‍ॅड. सागर चरण यांनी सांगितले.