होमपेज › Pune › पर्यावरण सचिवांसह मनपा आयुक्तांना नोटीस 

पर्यावरण सचिवांसह मनपा आयुक्तांना नोटीस 

Published On: Dec 18 2017 2:40AM | Last Updated: Dec 18 2017 1:34AM

बुकमार्क करा





पुणे : महेंद्र कांबळे 

पुनर्विचार याचिका प्रलंबित असताना गोयल गंगा डेव्हलपर्सच्या सिंहगड रोड येथील बांधकाम प्रकल्पाला परवानगी दिल्याप्रकरणी पर्यावरण विभागाचे सचिव सतीश गवई, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, पर्यावरण सचिव महाराष्ट्र राज्य, राज्यस्तरीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआयएए), राज्य मूल्यमापन समिती (एसईएसी), पुणे महापालिका आयुक्त, पुणे शहर अभियंता यांना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटीने) कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. एनजीटीचे न्या. डॉ. जावेद रहीम यांनी हा आदेश दिला आहे. 

गोयलगंगा डेव्हलपर्सला पर्यावरण नुकसानीबद्दल एनजीटीने 105 कोटींचा दंड सुनावला आहे. यातच याचिकाकर्ते तानाजी गंभीरे यांनी दंडात्मक रकमेत वाढ करण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका सध्या न्यायाधिकरणात प्रलंबित आहे. अशी परिस्थिती असताना 20 नोव्हेंबर 2017 रोजी पर्यावरण विभागाचे सचिव सतीश गवई यांनी गोयल गंगा डेव्हलपर्सला पर्यावरण दाखला दिला आहे. याबाबतची माहिती याचिका कर्त्यांना समजल्यानंतर त्यांनी 7 डिसेंबर 2017 रोजी न्यायाधिकरणासमोर याबाबत माहिती दिली.  पर्यावरण दाखला हा चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आला असून, त्यात कोणत्याही प्रकारचे तारतम्य न बाळगता ही पर्यावरण परवानगी देण्यात आली आहे. 2006 च्या अधिसूचनेनुसार पोस्ट फॅक्टो ईसी (नंतर पर्यावरण परवानगी दाखला) देण्याची तरतूद नाही. परंतु, या प्रकरणामध्ये बांधकाम झाल्यानंतर पर्यावरण परवानगी दाखला चुकीच्या पद्धतीने दिला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्रुटी असतानाही या प्रकरणात पर्यावरण दाखला देण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भूजल अधिकरण परवानगीही घेण्यात आले नसल्याचे अर्जात नमूद करून यावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी गंभीरे यांनी अ‍ॅड. श्रीराम पिंगळे यांच्यामार्फत न्यायाधिकरणाकडे केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात न्यायाधिकरणाचे हजर राहण्याचे आदेश असतानाही सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, गोयल गंगा डेव्हलपर्स, भारत सरकारचे प्रतिनिधी वगळता कोणीही उपस्थित न राहिल्याने न्यायाधिकरणाने  मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, पर्यावरण सचिव महाराष्ट्र राज्य, राज्यस्तरीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआयएए), राज्य मूल्यमापन समिती (एसईएसी), पर्यावरण विभागाचे सचिव सतीश गवई, पुणे महापालिका आयुक्त, पुणे शहर अभियंता यांना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटीने) कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

पर्यावरण विभागाचे सचिव सतीश गवई राज्यस्तरीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआयएए), राज्य मूल्यमापन समिती (एसईएसी) यांच्या वतीने त्यांचे वकील सुनावणी संपल्यानंतर न्यायाधिकरणासमोर हजर झाले. दरम्यान, त्याच्या वतीने न्यायाधिकरणाच्या आदेशावर म्हणणे मांडण्यात येऊन कारणे दाखवा नोटिशीची गरज नसल्याबाबत सांगण्यात आले. त्यावर न्यायाधिकरणाने 20 डिसेंबरपर्यंत योग्य ते म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.