Thu, Nov 15, 2018 05:42



होमपेज › Pune › खासगी जमिनीवर वृक्षारोपण करणाऱ्या अधिकाऱ्याला नोटीस

खासगी जमिनीवर वृक्षारोपण करणाऱ्या अधिकाऱ्याला नोटीस

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पुणे : देवेंद्र जैन 

सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करुन, पुणेकरांच्या कर रुपी पैशातून खासगी जमिनीवर वृक्षारोपण करणाऱ्या, उद्यान खात्यातील अधिकार्यांवर अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली आणि झालेला खर्च तुमच्या पगारातुन का वसुल करु नये? याबाबतही पत्र दिल्याचे सांगितले.

दैनिक पुढारीने ही गंभीर बाब तीन दिवसांपूर्वी उघडकीस आणली होती. पर्वती पाचगाव येथे वन अरण्य अस्तित्वात असताना तेथील १०८ एकर खासगी मिळकत महापालिकेने वन उद्यानासाठी संपादन केली होती. मनपाची ही कृती बेकायदेशीर असल्या बाबत जागेच्या अनेक मालकांनी २००८ मघ्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. न्यायालयाने महानगरपालिकेचे म्हणणे फेटाळुन लावले व सदर जागा मूळ जागा मालकांना परत देण्याचे आदेश केले. महसूल दप्तरात मनपाचे नाव कमी करुन मुळ मालकांचे नाव लावण्यात यावे असे न्यायालयाच्या निकालपत्रात म्हटले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकाला विरोधात मनपा सर्वोच्च न्यायालयात गेली, त्यावर अनेक वर्ष सुनावणी झाली, २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मनपा ची याचीका फेटळुन लावत, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत. सर्व जागा मूळ मालकांना परत करुन महसुली दप्तरात मनपाचे नाव कमी करुन जागा मालकांची नावे नोंदवुन जागा परत करण्याचा आदेश केला. सदर भुसंपादनसाठी मनपाने पुणेकरांचे पैसे पाण्यासारखे खर्च केले, मुंबई उच्च न्यायालयात निराशा पदरी पडल्यानंतर सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी करीता वकीलांवर लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली.  
दरम्यानच्या काळात पुणे महानगरपालिका व स्थानिक राजकीय नेत्यांनी सदर जागेवर बेकायदेशीरपणे वृक्षारोपन करण्याचा सपाटा लावला, त्याबाबत जागा मालकांनी वेळोवेळी मनपाच्या विरोधात तक्रारी केल्या, पण मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पायदळी तुडवून पुणेकरांच्या कर रुपी पैशातुन त्या जागेत झाडे लावण्याचा उद्योग सुरुच ठेवला. काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे हीत जपण्यासाठी मनपा पुणेकरांचा पैसा वाटेल तसा खर्च करत आहे.

येथील एक जागा मालक, गुलाबी मोतीलाल गादीया यांनी २३ नोव्हेंबर रोजी, त्यांच्या जागेत मनपाचे  उध्यान विभागाचे अधिकारी पारखे व इतर वीस जण बेकायदेशीर पणे घुसून खड्डे खणून वृक्षारोपण करत असल्या बाबतची फौजदारी तक्रार सहकार नगर पोलीस स्थानकामध्ये केली, सदर जागे मध्ये पारखे व ईत्तर वीस ईसम पाच ट्रक व एक जेसीबी घेउन खोदकाम करत होते व वृक्ष लावण्याचा प्रयत्न करत होते. पोलिसनी जागेवर जाउन पाहणी करुन सर्वांना पोलिस स्थानकामध्ये बोलावून घेतले. गादीया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल व जागे च्या मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे दाखवल्या नंतर मुजोर अधिकारी पारखे यांनी, आम्ही सर्वोच्च न्यायालय ला बांधील नाही असे सांगीतले. गादीया यांनी लगेचच त्यांची लेखी तक्रार दाखल केली. गादीया लवकरच, मनपा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे कळते, तसेच सहकार नगर पोलीसांनी मनपाच्या विरोधात गुन्हा दाखल न केल्यास, ते सुद्धा या अवमान याचीकेस पात्र राहतील, असे गादीया म्हणाल्या.

मनपा च्या अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, यांनी पुढारी बरोबर बोलताना सांगीतले की, सदर बाब गंभीर आहे, व सर्वोच्च न्यायालयाचा मान राखला जाईल, तसेच जे अधिकारी ह्यात सामील आहेत त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करुन  जो निधी खर्च झाला आहे तो वसुल केला जाईल, तसेच सदर जागेची मोजणी केली जाईल. पुणेकर जो महसुल मनपा ला कर रुपी पैशातुन देतात तो फक्त सार्वजनीक ठीकाणी खर्च करणे जरुरी आहे, खाजगी कामांकरीता हा निधी वापरता येणार नाही, जर कोणी आदेशाचे उल्लंघन करेल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, कुठल्याही खाजगी संस्थेत अथवा सरकारी कार्यालयाचे काम मनपा च्या पैशांतुन करता येणार नाही, असे देशभ्रतार यांनी सांगितले.

मनपा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान करत आहेत, तसेच आपले हीतसंबंध जपण्यासाठी मनपाचे काही अधिकारी राजकीय नेत्यांच्या दावणीला कसे बांधले गेले आहेत, ते या प्रकरणावरुन लक्षात येते. पुणेकरांनी कर रुपातून मनपाला जमा केलेला पैसा योग्य ठिकाणी खर्च न करता, स्वताचे महत्व वाढवण्यासाठी सुरु असलेला हा खटाटोप  आहे. नागरीकांना  आवश्यक असलेल्या नागरी सुविधा पुरवण्याकरीता मनपाला कायमच मोठ्या निधीची आवश्यकता भासते, मीळणारा निधी योग्य नियोजन नसल्यास कशा प्रकारे खर्च होतो, त्याचेच हे ज्वलंत उदाहरण. मुळात पाचगाव पर्वती येथे वन खात्याचे शेकडो एकर मध्ये वन उद्यान असताना, दुसऱ्याच्या जागेत सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करुन  बेकायदेशीरपणे घुसेखोरी करुन मनपाला काय गरज भासत आहे, खाजगी जागामालक राजकीय नेत्यांच्या दावणीला बांधले जात नसल्यामुळे अथवा त्यांना जागा विकत नसल्यामुळे, पुणेकरांचा हक्काचा पैसा ह्या कामाकरीता वापरणे हे कितपत योग्य असा सवाल आता नागरीक विचारु लागले आहे.