Tue, Sep 25, 2018 02:56



होमपेज › Pune › महिला व बालकल्याण विकास अधिकारीच नाही

महिला व बालकल्याण विकास अधिकारीच नाही

Published On: Mar 22 2018 11:25PM | Last Updated: Mar 22 2018 11:25PM



पिंपरी : मिलिंद कांबळे 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत महिला व बाल कल्याण समिती स्थापन होऊन 26 वर्षे होत आली, तरी अद्याप महिला व बाल कल्याण विकास अधिकारी; तसेच प्रकल्प अधिकार्‍याची नियुक्ती झालेली नाही. राज्य शासनाच्या महिला व बाल कल्याण हक्क समितीने अनेक वेळा बजावूनही निष्क्रिय पालिका प्रशासन त्यावर कारवाई करीत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.

पालिका अधिकार्‍यांकडून महिला व बाल कल्याण समितीच्या विविध कल्याणकारी योजनांची मुदतीमध्ये अंमलबजावणी होत नसल्याने, मंगळवारी (दि.20) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सभागृहात प्रशासनावर ताशेरे ओढण्यात आले. त्या पार्श्‍वभूमीवर संबंधित विभागाची माहिती घेतली असता, हा प्रकार समोर आला आहे. समितीच्या वतीने महिला व बालकांसाठी विविध 14 योजना आणि 11 खुल्या योजना राबविल्या जातात. पालिका अर्थसंकल्पात त्यासाठी 48 कोटी 32 लाख रुपयांची तरतूद आहे. 

या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलजावणी करणे, नागरिकांच्या अर्जांची छाननी करून प्रत्यक्ष लाभ देणे, साह्य निधीचा योग्य वापर झाला की नाही हे तपासणे, आदी कामे ‘एमएसडब्ल्यू’ ही शैक्षणिक पात्रता असलेल्या महिला व बाल कल्याण विकास अधिकार्‍याची आहेत. राज्य शासनाच्या 8 डिसेंबर 2000च्या नव्या अध्यादेशानुसार प्रत्येक महापालिकेत महिला व बाल कल्याण विभागासाठी अधिकार्‍यांचे स्वतंत्र पद अस्तित्वात नाही. महापालिकांकडील अधिकारी व कर्मचारी यांचे विनियोजन करून महिला व बाल कल्याण विभागासाठी स्वतंत्र अधिकारी व कक्ष निर्माण करण्यात यावा. त्यात आवश्यक तेवढे कर्मचारी देण्यात यावेत, असे आदेश आहेत. 

तरीही, पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या वतीने या नियमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जात नाही. महिला व बाल कल्याण विभागाची कामेही नागरवस्ती योजना विभागामार्फत केली जातात. अगोदर नागरवस्ती विभागाकडे कामांचा व्याप असल्याने या कामांची अतिरिक्त जबाबदारी असल्याने, पर्यायाने दोन्ही विभागांकडे दुर्लक्ष होऊन, कामकाज समाधानकारक होत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत.

यासंदर्भात महिला व बाल कल्याण हक्क समितीने ऑगस्ट 2015 मध्ये पालिकेस भेट देऊन तत्कालीन आयुक्त राजीव जाधव यांची खरडपट्टी काढली होती. तत्काळ महिला व बाल कल्याण विकास अधिकारी नेमण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तसेच, 2012 मध्येही संबंधित समितीने पालिकेस याबाबत निर्देश दिले होते. अद्याप याबाबत पालिका प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याने विकास अधिकारी पद नियुक्त केले गेलेले नाही. त्यामुळे शहरातील बहुसंख्य बालक व महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.

13 लाखांपैकी केवळ दीड जणांना लाभ

सन 2011च्या जनगणनेनुसार शहरात महिलांची संख्या 7 लाख आणि शून्य ते 6 वर्षे वयोगटातील 6 लाख बालके आहेत. त्यांपैकी आतापर्यंत केवळ 1 लाख 51 हजार जणांना योजनांचा लाभ दिला गेला आहे. शहरात एकूण 15 हजार महिला बचत गट असून, त्यांपैकी केवळ 3 हजार 949 बचत गटांना लाभ देण्यात आला आहे. 

महिला व बाल कल्याण समितीच्या योजना

आठवी ते बारावीच्या विद्यार्थिनींना सायकलींसाठी अर्थसाह्य, महिलांना शिवणयंत्रासाठी अर्थसाह्य, मुलींना तांत्रिक प्रशिक्षण किंवा अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमासाठी अर्थसाह्य, आयटीआयमार्फत महिलांना संगणक प्रशिक्षण, दहावीमधील मुलींना शैक्षणिक साहित्यासाठी अर्थसाह्य, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार (वैयक्तिक व सामाजिक संस्थेला), बारावीनंतर वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी पदवी परीक्षा उच्च शिक्षणासाठी युवतींना अर्थसाह्य,  मुलींना कुंग फू कराटे प्रशिक्षण, महिलांसाठी योगासन प्रशिक्षण, महिलांसाठी ज्ञानकौशल्यवाढ प्रशिक्षण कार्यक्रम, चारचाकी व तीनचाकी वाहन प्रशिक्षण व बॅचसाठी महिलांना अर्थसाह्य, दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या महिला बचत गटांस अर्थसाह्य. 

खुल्या योजना : दीड वर्ष पूर्ण झालेल्या महिला बचत गटांना अर्थसाह्य, पाळणाघर सुरू करण्यासाठी अर्थसाह्य, पहिल्या मुलीवर किंवा पहिली मुली असताना दुसरी मुलगी झाल्यास दुसर्‍या मुलीवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणार्‍या महिलेस अर्थसाह्य, मुलगी दत्तक घेणार्‍या दाम्पत्यास अर्थसाह्य, अस्तित्व पुनर्वसन योजनेत 21 वर्षांखालील अल्पवयीन व पीडित अत्याचारित मुलीला अर्थसाह्य, पालिका रुग्णालयात प्रसूती होणार्‍या मातेस बालिका जन्मोत्वसासाठी मोफत बाळंतविडा संच, जननी शिशू योजनेअंतर्गत पालिका रुग्णालयांमध्ये प्रसूत झालेल्या महिलांना मोफत आहार वाटप, महिला बचत गटांना मार्गदर्शन, महिलांना मोफत समुपदेशन. 

या संदर्भात माहिती घेऊन प्रशासनाला महिला व बाल कल्याण विकास अधिकारी नेमण्याबाबत सूचना केल्या जातील. त्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करू. संबंधित विभागाच्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक महिला व बालकांपर्यंत पोचण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याची गरज आहे.   एकनाथ पवार, सत्तारूढ पक्षनेते

 

Tags : Pimpri, Pimpri news, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, women and child development,