Wed, Sep 19, 2018 14:23



होमपेज › Pune › तीन वर्षे शिष्यवृत्तीच नाही

तीन वर्षे शिष्यवृत्तीच नाही

Published On: Dec 15 2017 2:46AM | Last Updated: Dec 14 2017 11:50PM

बुकमार्क करा





पिंपरी : वर्षा कांबळे

राज्यातील सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालये आणि विविध प्रकारचे उच्चशिक्षण घेणारे इतर मागासवर्गीय विद्यार्थी गेल्या तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. सरकारकडून या विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती उपलब्ध करण्याचे दावे करण्यात येत असले, तरी यंदाचे शैक्षणिक वर्ष संपायला आले, तरी शिष्यवृत्ती देण्यास दिरंगाई केली जात असल्यामुळे शासनाच्या विरोधात विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. 

हल्ली पुण्याबरोबर पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरामध्ये शिक्षणासाठी ग्रामीण भागातून यंणार्‍या मागासवर्गीय मुलामुलींचे प्रमाण वाढत आहे. शिक्षणाचे आणि नोकरीचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने या मुलांना कुटुंबीयांपासून आणि आपल्या घरापासून दूर राहावे लागते. शिक्षण घेताना प्रचंड गैरसोयींचा सामना विद्यार्थ्यांना करावा लागतो. यामध्ये शिष्यवृत्ती हा मोठा आर्थिक आधार असतो; मात्र विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्तीचा निधी इतरत्र वळविला जातो,  त्यामुळे शिष्यवृत्ती देण्यास शासनाकडे निधी उपलब्ध नाही, असा आरोप शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणार्‍या काही संघटनांनी केला आहे. 

मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना 2015-16, 2016-17, 2017-18 या तीन वर्षांतील शिष्यवृत्ती; तसेच फ्री-शीपची रक्कम आजतागायत मिळालेली नाही.  यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी समाजकल्याणकडून पाठपुरावा घेण्यात अडथळा येतो. समाजकल्याणकडून नीट उत्तरे मिळत नाहीत. दरमहा मिळणार्‍या शिष्यवृत्तीमध्ये धोरणात्मक बदल करून ती दर वर्षी दिली जाते. त्यामुळे एक वर्षानंतर शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्याच्या हातात पडते. ही शिष्यवृत्ती दरमहा करावी, अशीही मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. मोठ्या शहरांतील घरभाडे आणि असुरक्षितता यामुळे त्यांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळण्याची अपेक्षा असते. शिष्यवृत्तीबाबत विद्यार्थ्यांच्या बर्‍याच तक्रारी असून, शिक्षणावर परिणाम होईल या भीतीने विद्यार्थी तक्रार करायला पुढे येत नाहीत. 

काही अभ्यासक्रमांना नाही शिष्यवृत्ती

शासनाने काही अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली शिष्यवृत्ती बंद केल्यामुळे मागसवर्गातील विद्यार्थ्यांना इच्छा असूनही त्या ठिकाणी प्रवेश घेता येत नाही. त्यामुळे त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची या सरकारची भूमिका आहे काय, असा सवाल विद्यार्थी करत आहेत. ठराविक अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. सरसकट अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती द्यावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.