Fri, Sep 21, 2018 07:33



होमपेज › Pune › पीबीएच्या अधिपत्याखाली येत नसल्याने नवी संघटना 

पीबीएच्या अधिपत्याखाली येत नसल्याने नवी संघटना 

Published On: Jun 03 2018 1:18AM | Last Updated: Jun 03 2018 12:47AM



पुणे : प्रतिनिधी 

कौटुंबिक न्यायालयातील वकिलांची संघटना पुणे बार असोसिएशन (पीबीए) च्या अधिपत्याखाली येत नसल्याने पीबीएने नवीन संघटना स्थापन केल्याचा दावा शुक्रवारी दी फॉमिली कोर्ट लॉयर्स असोशिएशन नवनियुक्त पदाधिकार्‍यांनी पत्रकार  परिषदेत केला.  

निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर असोशिएशन नवीन कार्यकारिणीने शुक्रवारी पदभार स्वीकारला. त्यानिमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत पदाधिकारी व सभासदांनी संवाद साधला. पीबीएने निवडणूक प्रक्रियेबाबत केलेले सर्व आरोप यावेळी  फेटाळण्यात आले. 

कौटुंबिक न्यायालयात किमान तीन वर्षे प्रॅक्टिस करणार्‍या वकिलांना सदस्यत्व द्यायचे, असा असोसिएशच्या घटनेतील नियम आहे. तसेच कागदपत्रांची पूर्तता करणार्‍यांना सदस्यत्व देणे अनिवार्य असून त्यानुसार 113 वकिलांना सदस्यत्व देण्यात आले आहे. प्रॅक्टिस करीत असल्याबाबत हमीपत्र द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले होते. परंतु, निवडणुकीचा प्रश्‍नच गुंतागुंतीचा होत असल्याने याबाबत धर्मादाय आयुक्‍तालयाने निवडणूक पार पाडण्यासाठी समितीची नेमणूक केली. त्यानंतर अर्ज छाणनीची प्रक्रीयाही झाली. मात्र ठराविक वकिलांनीच दिलेल्या मुदतीचा फायदा घेतला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. 

कौटुंबिक न्यायालयातील वकिलांची संघटना गेली दहा वर्षापासून कार्यरत आहे. वेळावेळी पाठपुरावा केल्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाला ही जागा मिळाली. 2009 साली कौटुंबिक न्यायालयाच्या इमारतीची पायभरणी सुरू झाली. तेव्हापासून ही संघटना बांधकामाबाबत पाठपुरावा करीत आहे. दरम्यानच्या काळात तीन वर्ष बांधकाम बंद होते. ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी संघटनेतील वगळता कोणताही वकील पुढे आला नाही.  मात्र आता सर्व व्यवस्थित कामकाज सुरू झाल्यानंतर पुणे बारने फॅमिली कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशनची स्थापन केल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.   

कौटुंबिक व जिल्हा न्यायालयाचे कामकाज पूर्णत: वेगळे आहे. असे असतानाही पीबीएला कौटुंबिक न्यायालयातील संघटनेचे कामकाज त्यांच्या अधिपत्याखाली चालवायचे आहे. पण आम्ही त्यांना न घाबरता काम करून दाखवू. कायदेशीर अधिकार नसताना स्थापन केलेल्या संघटनेवर आम्ही आक्षेप घेतला असून गरज पडल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू, असे असोसिएशनच्या नवनियुक्त अध्यक्षा अ‍ॅड. वैशाली चांदणे यांनी सांगितले. उपाध्यक्षा अ‍ॅड. प्रगती पाटील, अ‍ॅड. झाकीर मणियार, सचिव अ‍ॅड. नीलेश फडतरे, सहसचिव अ‍ॅड. अपर्णा राऊत, खजिनदार विजय सरोदे यांच्यासह असोशिएशनचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.