Fri, Sep 21, 2018 02:18



होमपेज › Pune › राष्ट्रवादीच्या कामांना शिवसेनेची पोटदुखी

राष्ट्रवादीच्या कामांना शिवसेनेची पोटदुखी

Published On: Apr 15 2018 1:27AM | Last Updated: Apr 15 2018 12:38AM



पुणे :  नवनाथ शिंदे

जिल्हा परिषदेत एकहाती सत्ता मिळविलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने विकासकामांवर भर दिला आहे, तर दुसरीकडे खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या शिफारशीनुसारच जिल्हा परिषदेचा कारभार चालविला जात असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेसमोर सोमवारी (दि. 16) घंटानाद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. शासनाकडून जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्कचा निधी वेळेत न मिळाल्याने विकासकामांना आडकाठी निर्माण झाली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील एकाही सदस्याच्या मतदारसंघात विकासकामांना निधी देण्यात आला नव्हता. शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने निधी प्राप्‍त झाल्यानंतर विविध विकासकामांना निधी उपलब्ध करण्यात आला. डीपीसीच्या निधीतून रस्त्याचा विकास करण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या खासदार सुळे यांनी प्राधान्य दिले. मतदारसंघातील इंदापूर, भोर, वेल्हा, मुळशी, पुरंदर, बारामती, दौंड, खडकवासला, हवेलीतील 16 गावांच्या विविध रस्त्यांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यात आला. 
विकासकामांसाठी खासदारांनी जिल्हा परिषदेसह डीपीसी निधीत अधिक शिफारशी केल्याने शिवसेनेने शड्डू ठोकणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे श्रेयवादाच्या लढाईला राजकीय वळण लागले आहे. दुसरीकडे शिवसेनेच्या काही सदस्यांसह सर्वच पक्षांच्या सदस्यांना जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वास देवकातेंनी भरघोस निधी देऊन खूश केले आहे.

खासदारांच्या शिफारशीनुसार जिल्हा नियोजन मंडळ (डीपीसी) निधीतून विविध गटांच्या विकासाला प्राधान्य दिले तरी, आंदोलनाच्या माध्यमातून शिवसेनेची पोटदुखी का वाढत आहे, असा सवाल राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी केला आहे. खासदारांच्या मतदारसंघात असलेल्या राष्ट्रवादीच्या 22 सदस्यांसमवेत शिवसेनेच्या तीन सदस्यांच्या कामांना निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडाऐवजी डीपीसीद्वारे विविध गटांच्या विकासाला शिवसेनेचा विरोध का, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने दलित वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांना भरीव निधी वितरित करण्यात आला आहे. विशेषतः भोर तालुक्यातील तीनही गटात 1 कोटी 10 लाखांपेक्षा अधिक निधी मंंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना वगळून इतर सर्व पक्षांच्या सदस्यांना विकास कामांमध्ये दुय्यम वागणूक कशी आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

Tags : Pune, Nationalist Congress Party, won, monopoly,  Zilla Parishad, emphasized, development, work