Sun, Sep 23, 2018 12:12



होमपेज › Pune › पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा

पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा

Published On: Aug 22 2018 1:23AM | Last Updated: Aug 22 2018 1:03AM



पुणे : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारमार्फत तयार करण्यात आलेल्या मॉडेल अ‍ॅक्ट आणि ई-ट्रेडिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा देण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला. त्यानंतर आता बाजार समितीवर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍याच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची नियुक्‍ती करण्यात येणार आहे. 

गेल्या काही महिन्यांपासून पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राष्ट्रीय कृषी बाजाराचा दर्जा देण्याबाबत चर्चा सुरू होती. अखेर मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब झाल्याने राष्ट्रीय बाजाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बैठकीदरम्यान पुण्यासह मुंबई, नागपूर आणि नाशिक या बाजार समित्यांनाही राष्ट्रीय कृषी बाजाराचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील बहुतांश बाजार समित्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच वर्चस्व होते. 

मात्र, या निर्णयानंतर आता हे वर्चस्व मोडीत निघणार असून, सर्व कारभार प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या हाती जाणार आहे. शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेत गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी पूर्वीपासून केल्या जात होत्या. शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेमधील गैरप्रकार दूर करण्यासाठी नुकताच केंद्र सरकारने मॉडेल अ‍ॅक्ट तयार करत, अंमलबजावणीसाठी तो राज्य सरकारकडे पाठविला होता. यामध्ये प्रामुख्याने नियमनमुक्ती, बाजार शुल्काची एकदाच वसुली (वन टाइम सेस), ऑनलाइन लिलाव (ई नाम) आदी सुधारणांचा समावेश आहे. मॉडेल अ‍ॅक्टमधील बदलानुसार बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याबाबतदेखील प्रस्तावित करण्यात आले होते. हे करण्यासाठी राज्याच्या पणन कायद्यात बदलाची गरज होती. यासाठी गेल्या वर्षीपासून प्रयत्न सुरू होते. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात कायदा बदलाचा मसुदा मंजुरीसाठी ठेवला जाणार होता. मात्र तो आलाच नाही. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुण्यासह मुंबई, नागपूर, नाशिक या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषी बाजाराचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

देशातील ज्या बाजार समित्यांमध्ये परराज्यातील शेतमालाच्या आवकेचे प्रमाण 30 टक्क्यांहून अधिक आहे, अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषी बाजाराचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये परराज्यांतून जवळपास 40 टक्क्यांहून अधिक आवक होते़  त्यामुळे या समितीला राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा मिळणारच होता. त्यावर मंगळवारी शिक्कामोर्तब झाले. राष्ट्रीय दर्जा मिळालेल्या बाजार समित्यांना निवडणूक प्रक्रियेतून वगळण्यात येणार आहे. दरम्यान, पुणे बाजार समितीचा यापूर्वीच ‘ई नाम’ योजनेत समावेश झालेला आहे. त्यामुळे ‘ई ट्रेडिंग’ आणि ऑनलाईन लिलाव सुरू करण्यात अडचण येणार नाही. राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा मिळाल्यानंतर बाजार समित्यांवर प्रशासकीय मंडळात सुमारे 23 जणांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. हे प्रशासकीय मंडळ आएएएस अधिकार्‍याच्या अध्यक्षेताखाली किंवा कृषी अथवा पणन क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्याचा प्रस्ताव आहे. तो अंतिम व्हायचा आहे. 

कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षांवर पाणी

गेल्या तीन वर्षांपासून बाजार समितीवर राज्य सरकारनियुक्त प्रशासकीय मंडळ काम करीत होते. प्रशासकीय मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र बदलल्यामुळे हवेली तालुक्यातील भाजपच्या कार्यकर्त्यांची प्रशासकीय मंडळात वर्णी लागेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्याने इच्छुकांच्या अपेक्षांवर पाणी पडले आहे. 

चौदा वर्षांपासून निवडणूक नाहीच

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना राज्य सरकारमार्फत वेळोवेळी बाजार समितीच्या नावामध्ये बदल करून, प्रशासक अथवा प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात आले. या काळात बाजार समितीची निवडणूकच घेण्यात आली नाही. 2014 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतरही भाजप सरकारने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच री ओढली आणि कार्यकर्त्यांना संधी देत प्रशासकीय मंडळ नियुक्त केले. त्यानंतर सहा महिन्यांपूर्वी ते बरखास्त करीत, मर्जीतील प्रशासकाची नियुक्ती केली़  त्यामुळे गेल्या चौदा वर्षांपासून बाजार समितीची निवडणूकच घेण्यात आली नाही.