Mon, Sep 24, 2018 02:03



होमपेज › Pune › सांगवी, पिंपळे गुरवमध्ये राष्ट्रवादीची ‘बाईक रॅली’  

सांगवी, पिंपळे गुरवमध्ये राष्ट्रवादीची ‘बाईक रॅली’  

Published On: Feb 18 2018 2:01AM | Last Updated: Feb 18 2018 1:40AM



पिंपरी : प्रतिनिधी 

शास्तीकर पूर्णपणे माफ  करावा, अनधिकृत बांधकामे नियमित करावीत, पाणीपट्टी दरवाढ व नियोजित रिंग रोड रद्द करावा, आदी प्रमुख मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने पिंपळे गुरव, नवी सांगवी व सांगवी परिसरातून दुचाकी रॅली काढण्यात आली. दुचाकीस प्रतीकात्मक फाशी देऊन महागाईचा निषेध करण्यात आला. शहरातील सर्व 8 क्षेत्रीय कार्यालयांत जाऊन क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना  पक्षाचे पदाधिकारी व नगरसेवकांनी मागण्यांची तब्बल 12 हजार  निवेदने क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना दिली.  

रॅलीत पक्षाचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, कार्याध्यक्ष प्रशांत शितोळे, नगरसेवक नाना काटे, माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप, अतुल शितोळे; तसेच श्याम जगताप, अमर आदियाल, तानाजी जवळकर, महेश भागवत, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पिंपळे गुरव येथील राजेंद्र जगताप यांच्या संपर्क कार्यालयापासून रॅलीस सकाळी सुरुवात झाली. पिंपळे गुरव, नवी सांगवी व सांगवी परिसरातून रॅली काढून सांगवी करसंकलन कार्यालय येथे समारोप झाला. करकसंकलन अधिकार्‍यास मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. 

या रॅलीच्या माध्यमातून भाजप सत्ताधार्‍यांचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करण्यात आला. शास्तीकर पूर्णपणे माफ करावा, अनधिकृत बांधकामे नियमित करावीत, पाणीपट्टी दरवाढ व मिळकतकरातील पाणीपट्टी लाभ कर वाढ रद्द करावी, हजारो नागरिकांची घरे उद्ध्वस्त करणारा नियोजित रिंग रोड रद्द करावा; तसेच पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढ मागे घ्यावी, महागाई कमी करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या. महागाईच्या निषेधार्थ दुचाकी वाहनास प्रतीकात्मक फाशी देण्यात आली. 

निवडणुकीच्या काळात भाजपने दिलेली आश्‍वासने न पाळता नागरिकांची फसवणूक केली असून, सर्वसामान्यांना केवळ गाजर दाखविण्याचे काम केले असल्याची टीका या वेळी करण्यात आली; तसेच नगरचे उपमहापौर श्रीपाद छिंदम यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत अवमानकारक वक्तव्य केल्यामुळे त्याच्या पुतळ्याचे दहन करण्यात आले. 

दरम्यान, शहरातील सर्व 8 क्षेत्रीय कार्यालयांत संबंधित मागण्यांची निवेदने देण्यात आली. त्यात स्थानिक नगरसेवक, माजी नगरसेवक पदाधिकार्‍यांनी सहभाग घेतला. एकूण 12 हजार निवेदने क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना देण्यात आली.