Mon, Sep 24, 2018 20:49



होमपेज › Pune › गिळता येईल तेवढाच घास घ्या : सुप्रिया सुळे

गिळता येईल तेवढाच घास घ्या : सुप्रिया सुळे

Published On: Jan 24 2018 7:44PM | Last Updated: Jan 24 2018 7:44PM



पुणे : पुढारी ऑनलाईन

जेवढ तुम्हाला चावत किंवा गिळता येईल तेवढाच घास घ्यावा, अशी म्हण आहे. पण, सध्याचे सरकार झेपत नसणारी आश्वासने देत जनतेची दिशाभूल करत आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. बुधवारी सुप्रिया सुळे यांनी फेसबुकच्या माध्यमातून जनतेशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. यावेळी त्यांनी राज्यातील अनेक समस्यांवर भाष्य केले.

फडणवीस सरकारमधील माननीय मंत्री महोदय खड्डे बुजले नाहीत तर आकाश कोसळत का? अशी धक्कादायक विधाने करत आहेत. अर्धा पैसा डांबरासाठी वापरा आणि अर्धा पैसा जाहिरातबाजीवर खर्च करा, असा कारभार राज्यात सुरू आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. गेल्या तीन वर्षांत कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर झाला असून, यावर उपाययोजना करण्यात हे सरकार अपयशी ठरले आहे, असे त्या म्हणाल्या.

कुपोषणाच्या मुद्यावर बोलताना त्यांनी सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.आघाडी सरकारच्या काळात न्यूट्रेशन मिशनच्या माध्यमातून कुपोषणावर उपाय योजना करण्यात आल्या. मात्र, विद्यमान सरकारने या उपक्रमाकडे दुर्लक्ष केले आहे. या उपक्रमाचा निधी कमी केल्यामुळे हा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.   

महिलांच्या मासिक पाळीसारख्या गंभीर विषयावर खुलपणाने बोलण्याची गरज आहे. युवापिढीच्या पुढाकाराने हा प्रश्न सहज मार्गी लागू शकतो, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. सॅनेटरी नॅपकीनवरील करमुक्तीसाठी प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारच्या 'बेटी बचाव बेटी पढाव' या उपक्रम नवीन नसल्याचे सांगत राज्यात पूर्वीपासून महिला समस्येवर अनेक उपक्रम राबवले जात असल्याचे त्या म्हणाल्या. सातत्याने देशात आणि राज्यात महिलांच्या विविध प्रश्नासंबंधी उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. महिलांना मोफत शिक्षण, मालमत्तेतील महिलांचा समान हिस्सा, स्त्रीभृण हत्या अशा अनेक महिलांच्या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र आघाडीवर राहिले आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

राज्यातील मराठी शाळा बंद करण्याच्या राज्य सरकारचा निर्णय धक्कादायक असल्याचे सांगत त्यांनी शिवसेनेवर देखील निशाणा साधला. मराठी भाषेवर राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेच्या साथीने राज्यातील मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विद्यार्थी कमी असल्यामुळे शाळा बंद करण्याची वेळ आली, असे स्पष्टिकरण सरकारने दिले आहे. मात्र, एक विद्यार्थी असला तरी त्याला शिक्षण घेण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचे त्या म्हणाल्या.