Sun, Sep 23, 2018 23:29



होमपेज › Pune › शेतकर्‍याला ५० हजार नुकसानभरपाई देण्याचा ‘नाबार्ड’ला आदेश

शेतकर्‍याला ५० हजार नुकसानभरपाई देण्याचा ‘नाबार्ड’ला आदेश

Published On: Jan 28 2018 1:37AM | Last Updated: Jan 28 2018 1:29AM



पुणे : प्रतिनिधी 

बँकेने शेतकर्‍याचा अर्ज मंजूर केल्यानंतरही सबसिडी न दिल्याप्रकरणी ग्राहक मंचाने नाबार्डला नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. तक्रारदार शेतकर्‍याला सबसिडीची रक्कम 50 हजार रुपये तसेच मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई पाच हजार आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून तीन हजार रुपये देण्यात यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. 

अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाचे अध्यक्ष एम. के. वालचाळे,  सदस्य शुभांगी दुनाखे, एस. के. पाचरणे यांनी हा निकाल दिला.भरत बाळासाहेब जगताप (रा. उंडवडी सुपे, ता. बारामती) यांनी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा बारामतीचे मॅनेजर, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया एम.जी. रोड क्षेत्रिय कार्यालयाचे मॅनेजर, असिस्टंट जनरल मॅनेजर, नाबार्ड, महाराष्ट्र रिजनल ऑफिस, शिवाजीनगर यांच्याविरुद्ध दावा दाखल केला होता. जगताप हे शेतकरी आहेत.

जोडधंदा म्हणून त्यांनी डेअरी व्यवसाय करण्याचे ठरविले होते. त्यास राज्य सरकारच्या ‘कॅपिटल आंत्रप्रुनरशिप डेव्हलपमेंट स्किम’नुसार 25 टक्के सबसिडी नाबार्डकडून मिळते. त्यानुसार तक्रारदारांनी सात डिसेंबर 2011 रोजी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया बारामती शाखेकडे साडेदहा एकर जमीन तारण ठेवली होती. सरकारच्या योजनेनुसार तक्रारदाराला 50 हजार रुपये सबसिडी मिळणार होती. बँकेतर्फे क्षेत्रीय कार्यालयाकडे पत्र पाठवून त्यांना सबसिडी मिळण्याबाबत पत्र देण्यत आले. या पत्रात सीईडीएस असा उल्लेख करण्यात आला होता.

तसेच कॅपिटल सबसिडी क्लेम 50 हजार रुपये लिहून अ‍ॅग्री क्लीनिक्स अ‍ॅग्री-बिझनेस सेंटर्स स्किम असा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयाकडून सात सप्टेंबर 2015 रोजी नाबार्डला पत्र पाठवून ही चूक दुरुस्त करण्याची मागणी करण्यात आली. दरम्यान तक्रारदार यांनी कर्जाची पूर्ण रक्कम जमा केली आहे. मात्र सबसिडीबाबत तक्रारदाराने संबंधितांना कायदेशीर नोटीस दिली. तरीही तक्रारदारांना यावर कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचे मानसिक आणि आर्थिक नुकसान झाल्याने ग्राहक मंचाने हा आदेश दिला.