Sun, Nov 18, 2018 17:39



होमपेज › Pune › महापालिकेच्या उत्पन्नात ‘स्मार्ट सिटी’ला हवा वाटा

महापालिकेच्या उत्पन्नात ‘स्मार्ट सिटी’ला हवा वाटा

Published On: Dec 04 2017 1:35AM | Last Updated: Dec 04 2017 12:35AM

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी

महापालिकेला औंध-बाणेर-बालेवाडी (एबीबी) या भागातून मिळणार्‍या मिळकतकरातील 10 टक्के व बांधकाम विकास शुल्काच्या 15 टक्के शुल्क स्मार्ट सिटीला देण्याचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळापुढे (पीएससीडीसीएल) मंजुरीसाठी आला आहे.  या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर पीएससीडीसीएलकडून महापालिकेकडे यासंबंधीच्या शुल्काची मागणी केली जाणार आहे; मात्र एकीकडे महापालिकेचे उत्पन्न घटले असतानाच स्मार्ट सिटी आता त्यात वाटेकरी होणार असल्याने पालिकेची आर्थिक कोंडी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट योजना राबविण्यासाठी पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएससीडीसीएल) या कंपनीची स्थापना केली. या कंपनीमार्फत शहरात विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच औंध-बाणेर-बालेवाडी या भागाची ‘एरिया डेव्हलपमेंट‘ या प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली आहे. या भागातही विविध कामे सुरू आहेत. केंद्र, राज्य आणि महापालिका यांच्याबरोबर काही खासगी सहभागातून या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यात आला आहे. मात्र आता या योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात आणखी काही प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी विविध माध्यमांतून निधी उभारण्यासंबंधीचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या आज सोमवारी होणार्‍या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.

त्यात औंध-बाणेर-बालेवाडी या भागातून महापालिकेला दरवर्षी जो मालमत्ता कर मिळतो, त्यामधील 10 टक्के; तर बांधकाम विकास शुल्काच्या 15 टक्के रक्कम; याशिवाय या भागातील मालमत्ता नोंदणीच्या महसुलातील 1 टक्का उत्पन्न असे अनुक्रमे महापालिका आणि राज्य शासनाकडे मागणी करण्यासाठीच्या मंजुरीचा प्रस्ताव कंपनीने संचालक मंडळापुढे ठेवला आहे. त्यावर आज होणार्‍या बैठकीत निर्णय होणार आहे; मात्र त्यासाठी या भागात कोणताही अतिरिक्त कर लावण्यात येणार नसल्याचेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास स्मार्ट सिटी थेट महापालिकेच्या उत्पन्नात हस्तक्षेप करणार आहे. आधीच महापालिकेचे उत्पन्न घटले आहे; त्यामुळे अनेक विकासकामांना कात्री लावण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे संचालक मंडळावर असलेले पालिकेचे सत्ताधारी आणि विरोधक या प्रस्तावावर काय निर्णय घेणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.