Sat, Sep 22, 2018 16:34



होमपेज › Pune › महापालिकेच्या लाभकारी योजनांमुळे दिव्यांगांना दिलासा

महापालिकेच्या लाभकारी योजनांमुळे दिव्यांगांना दिलासा

Published On: Feb 21 2018 1:27AM | Last Updated: Feb 21 2018 12:47AM



पिंपरी : नंदकुमार सातुर्डेकर

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे अपंगांना सोयी-सुविधा मिळण्यात अडचणी येत असून, त्यांची फरपट होत आहे. ही गैरसोय टाळण्यासाठी राज्य सल्लागार मंडळ तत्काळ नेमा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. दुसरीकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दिव्यांगांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू केलेल्या लाभकारी योजनांमुळे दिव्यांगांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे; मात्र दिव्यांगांसाठी पेन्शन योजना; तसेच दिव्यांग व्यक्तीशी विवाह करणार्‍या धडधाकट व्यक्तीला 1 लाखाचे अर्थसाह्य देण्याची योजना पालिका सभेत ठराव होऊनही अद्याप मार्गी लागलेली नाही.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने दिव्यांगांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लाभकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. दिव्यांगांना व्यवसायासाठी बँकेकडील मंजूर प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अर्थसाह्य दिले जाते. 

अपंग, कर्णबधिर, अंध यांना विद्यार्थी शिष्यवृत्ती दिली जाते. पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांना 10 हजार, 10 वी ते 12 वीच्या विद्यार्थ्यांना 12 हजार, प्रथम वर्ष ते पदवी शिक्षणासाठी 15 हजार, पदव्युत्तर शिक्षणासाठी 20 हजार शिष्यवृत्ती दिली जाते. 

दिव्यांगांना एमएससीआयटी, डीटीपी, टॅली, संगणक प्रशिक्षण पालिकेच्या आयटीआयमध्ये मोफत दिले जाते. दिव्यांग, कर्णबधिर विद्यार्थ्यांना 12 वीनंतरचे एमबीबीएस, बीएचएमएस, एमबीए, अभियांत्रिकेतील पदवी यांसारखे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी पहिल्या वर्षी 25 हजार अर्थसाह्य दिले जाते. 

शासकीय कोट्यातून मेरीटमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना हा लाभ घेता येतो. पालिका हद्दीतील दिव्यांगांना पीएमपीएमएल मोफत पास, उपयुक्त साधने घेण्यासाठी 10 हजार रुपये अर्थसाह्य, कुष्ठपीडित अपंगांना दरमहा अडीच हजार रुपये, विशेष मुलांचा सांभाळ करणार्‍या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था/विशेष मुलाच्या पालकास अडीच हजार अर्थसाह्य आदी योजना राबविण्यात येतात. त्यामुळे दिव्यांगांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे. 

मात्र, दिव्यांगांसाठी दरमहा पेन्शन योजना; तसेच दिव्यांग व्यक्तीशी विवाह करणार्‍या धडधाकट व्यक्तीला 1 लाखाचे अर्थसाह्य या योजनांना महापालिकेच्या सभेत मंजुरी मिळूनही अद्याप त्या मार्गी लागलेल्या नाहीत. 

याबाबत पालिकेच्या नागरवस्ती विभागाचे समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांना विचारले असता ते म्हणाले की, महासभेत सदस्यांनी उपसूचनेद्वारे बदल, दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. त्यास प्रशासकीय मान्यता घेणे व योजनेचा लाभ दिव्यांगांना मिळण्याबाबत अर्ज नमुना तयार करणे, अर्ज छपाई करणे, वृत्तपत्रात जाहिरात देणे, 44 नागरी सुविधा केंद्रांमार्फत दिव्यांग व्यक्तींना विनामूल्य अर्ज उपलब्ध करणे या सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाईल.

आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर कार्यवाही

महासभेने उपसूचनेसह मंजूर केलेला ठराव आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी पाठविला जातो. त्यास मंजुरी देऊन आयुक्त संबंधित (नागरवस्ती) विभागाकडे कार्यवाही करण्याच्या सूचना देतील. त्यानुसार शहरातील दिव्यांग व्यक्तींकडून अर्ज मागविले जातील.

    - संभाजी ऐवले, समाज विकास अधिकारी, नागरवस्ती विभाग