Tue, Sep 25, 2018 00:49



होमपेज › Pune › बिल्डरांवर सर्वाधिक खटले

बिल्डरांवर सर्वाधिक खटले

Published On: May 27 2018 1:21AM | Last Updated: May 27 2018 12:46AM



पुणे : महेंद्र कांबळे 

पूर्ण मोबदला घेऊनही ग्राहकाला सदनिकेचा ताबा वेळेत न देणे, ठरलेल्या बिल्टअप एरियाप्रमाणे सदनिका न देणे, सोयी-सुविधा न पुरविणे, अशा विविध प्रकरणांमध्ये ग्राहक तक्रार निवारण मंचात दाद मागणार्‍यांची संख्या वाढती आहे. आजतागायत ग्राहक मंचामध्ये विविध सेवा-सुविधासंदर्भातील 29 हजार 299 खटले दाखल झाले आहेत. त्यातील बिल्डर विरोधातील खटल्यांचा टक्‍का तब्बल 28.64 इतका आहे. 

पुण्यात ग्राहकांचे तक्रार निवारण करण्यासाठी दोन मंच आहेत. त्यातील पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे शहराच्या अंतर्गत येणार्‍या सेवा सुविधा न पुरविल्याच्या तक्रारी करता येतात. तर अतिरिक्‍त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे जिल्हा अंतर्गत येणार्‍या शहराबाहेरील सेवा सुविधांसंबंधी तक्रारी दाखल करता येतात. पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे बिल्डरविरोधात आजतागायत 4 हजार 415 तक्रारी दाखल झाल्या.

त्यातील 39 हजार 961 तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. त्यापैकी अद्याप 454 खटले प्रलंबित आहेत. तर अतिरिक्‍त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात 3 हजार 977 खटले दाखल झाले. त्यातील 3 हजार 875 दावे निकाली काढण्यात आले. तर 102 दावे अद्याप प्रलंबित आहे. दोन्ही मंचाचा एकत्रितरीत्या विचार करता बिल्डर विरोधातील एकूण 8 हजार 392 खटले दाखल झाले. त्यातील 7 हजार 836 खटले निकाली निघाले असून, अद्याप 556 खटले प्रलंबित आहेत. 

एखादा बिल्डर, एखादा फ्लॅट, एखाद्या ग्राहकास मोबदला घेऊन विकावयाचे कबूल करतो. म्हणजे तो कायद्याच्या दृष्टीने करार होतो. बिल्डर फ्लॅट विकायला तयार होतो म्हणजे तो ग्राहकाला सेवा पुरवत असतो. त्या कराराची पूर्तता करणे ही पक्षकारांची म्हणजे बिल्डर व ग्राहकाची कायदेशीर जबाबदारी आहे.

बर्‍याच वेळेला करारामध्ये बिल्टअप क्षेत्र लिहिलेले असते. मात्र, फ्लॅटचे कार्पेट क्षेत्र किती आहे, हे नमूद केलेले नसते. त्यामुळे ज्या वेळी फ्लॅटचा ताबा मिळतो, त्यावेळी त्या फ्लॅटचे क्षेत्र मोजल्यावर फ्लॅटचे क्षेत्र बिल्डरने मान्य केलेल्या क्षेत्रापेक्षा खूपच कमी आहे, असे लक्षात येते. अशा वेळीही ग्राहक मंचात धाव घेता येते. ठरलेल्या मुदतीत सक्षम कारण न देता फ्लॅट ताब्यात न मिळाल्यासही ग्राहक मंचात धाव घेता येते.

सोयी-सुविधा न पुरविल्यासही मंचात जाण्याचा अधिकार 

2016 पूर्वी जर ग्राहकाला जर कॉमन अ‍ॅमिनिटीज मागायच्या असतील तर त्यांना ग्राहक मंचात न्याय मागता येत होता. परंतु, 2016 मध्ये आलेल्या राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निकालानुसार तुम्हाला ‘कॉमन अ‍ॅमिनिटीज’ मागायच्या असतील, तर पूर्ण प्रॉपर्टीचे व्हॅल्युएशन करावे लागेल. व्हॅल्युएशन जर एक कोटीच्या आतमध्ये असेल, तर ग्राहकाला राज्य ग्राहक आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते. एक कोटीपेक्षा जास्त असेल, तर ग्राहकाला दिल्‍ली येथील राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते. सामान्य माणसाला ही बाब जर परवडणारी नसेल, तर त्याला रेरा प्राधिकरणाचा पर्याय सध्या उपलब्ध आहे.   - अ‍ॅड. लक्ष्मण जाधव, ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे