Thu, Nov 22, 2018 01:33



होमपेज › Pune › अल्पसंख्याक शाळांची मनमानी थांबणार कधी?

अल्पसंख्याक शाळांची मनमानी थांबणार कधी?

Published On: Jun 08 2018 1:23AM | Last Updated: Jun 07 2018 11:18PM



पुणे ः लक्ष्मण खोत 

आरटीई कायद्याला न जुमानता विद्यार्थ्याला नापास करणे, मनमानीपणे शुल्क वसूल करणे, तसेच शिक्षण विभागाच्या आदेशाला न जुमानता कारभार करणे, असे प्रकार जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक शाळांमध्ये सुरूच आहेत. या शाळांची अल्पसंख्याक दर्जाच्या आधारे आरटीई कायद्याला न जुमानता मोठ्या प्रमाणावर मनमानी सुरू आहे. गेल्या दीड वर्षापासून अल्पसंख्याक शाळांची तपासणी करून नियम पायदळी तुडविणार्‍या शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी होत असताना, अद्याप अल्पसंख्याक शाळांची तपासणी झालीच नाही. त्यामुळे या शाळांचे फावलेच असल्याचे दिसून येत आहे. 

आरटीईअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या 25 टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या अटीतून आणि शासनाच्या कायदे आणि  नियमातून  सुटका करुन घेण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जा घेऊन इंग्रजी  माध्यमांच्या  शाळा सुरू करण्याचे पेव फुटले आहे. जिल्ह्यात तब्बल 289 अल्पसंख्याक शाळा सुरू असून गेल्या काही वर्षांत खासगी शाळांमध्ये अल्पसंख्याक शाळांचा दर्जा घेण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.

जिल्ह्यात सुमारे 112 प्राथमिक, तर 177 माध्यमिक अल्पसंख्याक शाळा कार्यरत आहेत. यामध्ये प्राथमिकच्या इंग्रजी माध्यमांच्या 73, उर्दू माध्यमांच्या 18, मराठी 16, हिंदी 4 व गुजराती माध्यमाची 1 शाळा अशा 112 शाळांची नोंदणी झाली आहे, तर माध्यमिकच्या इंग्रजी माध्यमांच्या 119, उर्दू माध्यमांच्या 28, मराठी 24, हिंदी 5 व गुजराती माध्यमाची 1 अशा 177 माध्यमिक अल्पसंख्याक शाळा  कार्यरत आहेत.दरम्यान, अल्पसंख्याक शाळांना अल्पसंख्याक दर्जानुसार त्या समाजातील विद्यार्थ्यांना निम्म्यापेक्षा जास्त प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील शाळांद्वारे या अटींना पायदळी तुडवले जात असून, सरासरी फक्त 10 ते 12 टक्के त्या समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात आहेत. या शाळांद्वारे भरमसाठ देणग्या स्वीकारुन मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट सुरू आहे. या शाळांमध्ये नियमानुसार प्रवेश दिले जात नसल्याने या शाळांची तपासणी गेल्या दीड वर्षापासून करण्यात येत आहे.