Sat, Sep 22, 2018 23:09



होमपेज › Pune › मुख्यमंत्री, आयुक्तांवर ठोकता येऊ शकतो दावा

मुख्यमंत्री, आयुक्तांवर ठोकता येऊ शकतो दावा

Published On: Jun 01 2018 2:12AM | Last Updated: Jun 01 2018 12:19AM



पुणे : प्रतिनिधी 

पुण्यात एकही खड्डा नाही, हा महापालिकेचा दावा संतापजनक आहे.खड्यांमुळे अपघात होऊन शारिरीक किंवा आर्थिक नुकसान झाल्यास ठेकेदार, अधिकारी आणि आयुक्तांवरही दावा दाखल करता येऊ शकतो यासाठी नागरिकांमध्ये जागृतीची गरज असून न्यायालयीन लढाईसाठी आम्ही विनामोबदला मदत करण्यास तयार आहोत, असा निर्धार काही वकीलांनी व्यक्त केला. पुणेकर गेले खड्यात या महापालिकेच्या भूमिकेबाबत ‘पुढारी’ने बुधवारी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. याबद्दल ‘पुढारी’च्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत नागरिकांच्या न्यायहक्कासाठी सजग असणार्‍या वकीलांनी एकत्र येऊन याप्रश्‍नी जागृती करण्याचाही संकल्प केला.

यावेळी जन अदालत या वकील संघटनेचे वकील सागर नेवसे,  ग्राहक संरक्षण समितीचे महेंद्र दलालकर, दिवाणी व फौजदारी क्षेत्रातील वकील सुदिप केंजळकर आणि अ‍ॅड. प्रिती जगदाळे, ग्राहक मंचातील विविध विषयावर याचिका दाखल करणारे  भंडारी अ‍ॅण्ड पाटेकर लॉ असोसिएट्सचे अ‍ॅड. मोहनीश पाटेकर, सामाजीक क्षेत्रात विविध माध्यातून काम करणारे अ‍ॅड. निलेश बोराटे यांनी खड्डे अपघात आणि कायदेशीर मदत या अनुषंगाने आपली मते व्यक्‍त केली. 

2007 साली पालिकेविरोधात खड्ड्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत नागरिकांच्या तक्रारी देखील आल्या होत्या. त्यावेळी नितीन करीर हे आयुक्‍त म्हणून कामकाज पाहत होते. या याचिकेत आयुक्‍तांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. त्यानंतर 2007 साली पुण्यातून उच्च न्यायालयात एका निवृत्‍त न्यायाधीशाने पुण्यातील खड्ड्यांच्या विषयाच्या अनुषंगाने एक रीट पिटीशन दाखल केले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने देताना आयुक्‍तांनी यामध्ये लक्ष घालताना बीपीएमसी अ‍ॅक्टनुसार जे अधिकार दिले आहेत त्यानुसार खड्डे बुजविण्यास सांगितले होते. त्यामुळे खड्ड्यांमुळे नुकसान झाल्यास आयुक्‍तांविरोधातही दाद मागता येते.  - अ‍ॅड. सागर नेवसे

खड्यांबाबत कायदेशिर दाद मागताना दिवाणी आणि फौजदारी पध्दतीने दाद मागता येते. बीपीएमसी अ‍ॅक्टमध्ये रस्त्यांची कामे कशी करावी याची तरतूद आहे. दिवाणीमध्ये सिव्हील सूट दाखल करता येऊ शकते. सीपीसीच्या सेक्शन 91 नुसार दाद मागता येते. या अंतर्गत कोणत्याही दोन व्यक्‍ती किंवा सॉलिसिटर हा स्वतः याचिका दाखल करू शकतो. लॉ ऑफ टॉट  नुसार सरकारी कर्मचार्‍याने एखादे काम केले त्यामध्ये निष्काळजीपणा झाला तर अधिकार्‍यावर क्रिमिनल केस दाखल करता येऊ शकते. त्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टरचे नाव, त्याला जबाबदार असलेल्या संस्थेला यामध्ये प्रतिवादी करता येऊ शकते. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनादेखील प्रतिवादी करता येऊ शकते. आयुक्‍त, उपायुक्‍त, कॉन्ट्रक्टर, झोन अधिकारी यामध्ये सगळ्यांना प्रतिवादी करून त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करता येते. परंतु,  पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे या गोष्टी होत नाहीत.   - अ‍ॅड. सुदीप केंजळकर

रस्त्यात खड्डे झाले असताना यापासून अपघात होण्याची शक्यता आहे. असे पत्रक पालिकेच्या अधिकार्‍यांकडून निघालेले दिसत नाही. ज्या अधिकार्‍याकडे परिसराची जबाबदारी आहे, अशा अधिकार्‍याला यामध्ये दोषी धरले जायला आहे. अशा अधिकार्‍यावर खटला दाखल झाला पाहिजे. परंतु, खुर्चीच्या अधिकारी बचाव करून घेतो.   - अ‍ॅड. प्रिती जगदाळे

खड्डे बुजविण्यासाठी निकष ठरलेले आहेत.  गाडी येते, खराट्याने झाडून काढले जाते, डांबर टाकतात, खड्डा बुझवला जातो, गाडी फिरवली की बुजवला खड्डा अशी सध्याची पध्दत आहे. खड्डा कसा जरी असेल तर त्याला चौकोनी करून घ्यायचा. गाळ बाहेर काढून खडी आणि डांबर मिश्रण 120 डीग्री सेल्सियस पर्यंत गरम असेल त्यावेळी ते खड्ड्यात ओतायचे, रोलर फिरवाचा ही पध्दत आहे.  परंतु, आपल्याकडे रस्ते अशास्त्रीय पद्धतीने बुजविले जातात. खड्डे बुजविल्यावर ते गतीरोधक ठरतात.   - अ‍ॅड. महेंद्र दलालकर

डब्ल्यूटीओने दिलेल्या निर्देशानुसार प्लास्टीक वेस्टचा वापर रस्त बनविण्यासाठी केला गेला पाहिजे. तसेच बांधकामासाठीही याचा उपयोग करायला हवा. आपल्याकडे रस्ते डांबरापासून बनविले जातात. परंतु, ते डांबर कोणत्या दर्जाचे आहे. यासाठी जबाबदार कोण आहे याचाही विचार होण्याची गरज आहे. -अ‍ॅड. केंजळकर

जाहिरातीसाठी, मंडपासाठी विविध कारणासाठी रस्त्यात खड्डे आखले जातात. परंतु, या छोट्या खड्यांचे नंतर मोठ्या खड्यात रूपांतर होताना दिसते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने गणपतीमंडळांना रस्त्यात खड्डे खोदण्याबाबत निर्बंध लादले आहे. खड्डे खोदणारावर वेळोवेळी कारवाई होण्याची गरज असताना असे होताना मात्र दिसत नाही. रस्त्यावरील खड्डे बुझविल्यानंतरही मागे वाळू आणि खडी तशीच राहते. या वाळू आणि खडीमुळेही अपघातांची शक्यता वाढते. याबाबत पालिकेच्या कर्मचार्‍यांकडून हलगर्जीपणा बाळगत असल्याचे दिसून येते.   - अ‍ॅड. मोहनीश पाटेकर

भारतात 2013 ते 2016 दरम्यान 11 हजार 83 जणांचा मृत्यू झाल्याचे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट हायवेनी हा डाटा पब्लीश केला आहे. महाराष्ट्रात 1 हजार 410 मृत्यू झाले आहेत. 7 लोकांचा दिवसाला रस्त्यांच्या खड्ड्यामुळे मृत्यूमुखी पडतात.  - अ‍ॅड. निलेश बोराटे

संकेतस्थळावर रेकॉर्ड द्या 

उच्च न्यायालयाने एका निकालामध्ये चांगले रस्ते असणे यावर नागरिकांचा हक्‍क आहे, असे स्पष्ट केले आहे. संकेतस्थळ किंवा अ‍ॅपवर खड्यांबाबतची माहिती नागरिकांकडून मागवायची त्यानंतर महापालिकेने डागडुजी करायची आणि तसे फोटा संकेतस्थळावर अपलोड करायचे ही पद्धत सुरु केल्यास चांगले परिणाम दिसून येतील, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. 

जबाबदार कोण ?  

गाड्यांच्या हादर्‍यांमुळेही रस्त्यावर खड्डे होतात. ते बुजविण्याची बनविले जाण्याची गरज आहे. सेक्शन 41 नुसार नुकसान भरपाईसाठी मागणी करता येऊ शकते. त्यामध्ये सरकारला पार्टी करता येऊ शकते. रस्त्याची क्‍वॉलीटी चेक करताना स्थानिक नागरिकांचे जबाब घेतले पाहिजे. याचा अहवाल ठेकेदारांकडून घेतला गेला पाहिजे. कायद्यानुसार जो काम करत नसेल तर त्याच्या विरोधात शिस्त भंगाची कारवाई केली पाहिजे. 

नागरिकांना अनभिज्ञ का ठेवता? 

माहितीच्या अधिकारामध्ये सेक्शन 4 मध्ये महापालिकेने सर्व बाबी स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. मात्र, किती खड्डे बुझविले, कसे बुझविले याबाबत माहितीच प्रसिध्द होताना दिसत नाही. प्रत्येक क्षेत्रिय कार्यालयाने रस्ता कोणत्या ठेकेदाराला दिला आहे, त्यामध्ये किती कोटेशन आली आहेत या सगळ्या बाबींची माहिती स्वतःहून पालिकेनी जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. खड्डा बुझविण्याचे स्टँडर्ड सेक्शन 4 नुसार दिले जाण्याची गरज असताना ते दिले गेलेले दिसत नाही. पथ विभागाच्या संकेतस्थळतावर देखील अपुरी माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे गोलमाल करण्यासाठी महापालिकाच ही माहिती लपवत आहे का, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली.