Tue, Sep 25, 2018 06:37



होमपेज › Pune › साखर उद्योगाच्या प्रश्‍नावर ५ जानेवारीला दिल्लीत बैठक

साखर उद्योगाच्या प्रश्‍नावर ५ जानेवारीला दिल्लीत बैठक

Published On: Dec 31 2017 1:47AM | Last Updated: Dec 31 2017 1:01AM

बुकमार्क करा




पुणे : प्रतिनिधी

देशभरात साखरेचे भाव घसरल्यामुळे चिंतित असलेल्या साखर उद्योगांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने 5 जानेवारीला दिल्लीत महत्वपूर्ण बैठक बोलविली आहे. त्यामध्ये इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (इस्मा) आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघासह साखर उद्योगाच्या शिष्टमंडळास आमंत्रित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अडचणीतील उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र कोणता निर्णय घेणार याकडे साखर वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

चालू वर्षीच्या हंगाम 2017-18 मधील ऊस गाळपातून देशात सुमारे 250 लाख टनाइतके साखरेचे उत्पादन अपेक्षित धरण्यात आलेले आहे. तर, गतवर्षीचा हंगाम म्हणजे  2016-17 मधील सुमारे 40 लाख टनाचा शिलकी साठाही उपलब्ध असल्याने एकूण उपलब्धता 290 लाख टनाच्या आसपास जाते. तर, देशांतर्गत साखरेचा खप हा 245 ते 250 लाख टनांच्या आसपास आहे. याचा विचार करता पुढील वर्षाच्या हंगामापूर्वी देशात 40 लाख टनांचा साखरेचा शिलकी साठा कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. 

हंगाम सुरू होताना कारखानास्तरावरील साखरेचे 3600 रुपयांपर्यंत असणारे भाव घटून आता 3000 हजार रुपयांपर्यंत खाली आलेले आहेत. जे सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षाही पाचशे ते सहाशे रुपयांनी खाली आलेले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर कारखान्यांना उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपीची रक्कम शेतकर्‍यांना वेळेत देण्याच्या बंधनांमुळे चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारकडून त्यामध्ये उपाययोजना करण्याच्या मागण्या साखर उद्योगाकडून सातत्याने करण्यात येत होत्या. त्याची दखल घेत केंद्रीय साखर सह सचिव सुभाषिश पांडा यांनी 5 जानेवारीला तत्काळ बैठक बोलविली आहे. कृषि भवनात दुपारी तीन वाजता ही बैठक होणार आहे.

याबाबत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे ‘पुढारी’शी बोलताना म्हणाले की, महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उपाध्यक्ष अमित कोरे (कर्नाटक), उत्तरप्रदेश, गुजरात व अन्य राज्यांच्या साखर प्रतिनिधीही उपस्थित राहून अडचणी मांडतील. तसेच केंद्राने साखर आयात बंद करावी, निर्यातीला चालना देण्यासाठी तत्काळ पावले उचलावीत आणि साखरेचा 30 लाख टनांचा राखीव साठा (बफर स्टॉक) करावा आदी मागण्या मांडणार आहेत.