Fri, Nov 16, 2018 04:31



होमपेज › Pune › वैद्यकीय आस्थापना कायद्यास मुहूर्त कधी?

वैद्यकीय आस्थापना कायद्यास मुहूर्त कधी?

Published On: Dec 09 2017 1:45AM | Last Updated: Dec 09 2017 12:29AM

बुकमार्क करा





पुणे :  ज्ञानेश्‍वर भोंडे

तीन वर्षे झाली तरी राज्यातील खाजगी आणि सरकारी वैद्यकीय सेवांचे नियमन करण्यासाठी असलेला ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना कायदा’ या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाणार की नाही, याकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष लागलेले आहे. वैद्यकीय सेवेतील अपप्रवृत्‍तींना चाप घालणार्‍या या कायद्याला सरकार सभागृहात मांडण्यास मुद्दामहून का टाळाटाळ करत आहे, असा प्रश्‍न आरोग्यसेवेचे भरमसाठ बील भरून दारिद्री झालेल्या लाखो नागरिकांकडून विचारला जात आहे. 

गुरुग्राम येथे फोर्टीस रुग्णालयाने डेंग्यूने आजारी असलेल्या 7 वर्षाच्या मुलीच्या उपचारासाठी 18 लाखांचे बील आकारले याची दखल थेट केंद्रीय आरोग्य मंत्री यांनीही घेतली. तर काही महिन्यापूर्वी पुणे स्टेशन परिसरातील एका खाजगी रुग्णालयाने स्वाईन फ्लूच्या रुग्णावर 20 दिवस उपचार करण्यासाठी 18 लाखांचे बील आकारले आणि मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. अशा प्रकारची लूट देशासह महाराष्ट्रातील खाजगी रुग्णालयांतून राजरोस सुरू आहे. पण, याकडे राज्यकर्ते रितसर डोळेझाक करत आहे. 

केंद्रीय आरोग्यसचिव प्रीती सुदान यांनी फोर्टीस रुग्णालयाच्या घटनेची गंभीर दखल घेत देशातील राज्याच्या सर्व सचिवांना पत्र लिहिले. यामध्ये त्यांनी म्हटले की राज्यातील खाजगी रुग्णालयांनी अनैतिक पध्दतींचा वापर करून रुग्णांना लुटू नये यासाठी संबंधित राज्यांनी ‘क्‍लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’ हा कायदा लागू करावा. जनतेची अशी दिवसाढवळ्या लूट होत असताना आणि हे सर्व महाराष्ट्राचे लोप्रतिनिधी उघड्या डोळ्याने पाहत आहेत. मात्र, त्यावर चाप ठेवणारा मसुदा हा कॅबिनेट मंत्र्यांच्या ठराव घेण्यासाठी आणि विधानसभेत मांडण्यास मात्र रितसर टाळाटाळ करत आहेत.

सध्या हा कायदा 10 राज्ये आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशांनी लागू केलेला आहे. गेल्या 15 दिवसांपूर्वी तो कर्नाटकमध्येही लागू करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात विधी आणि न्याय विभागाने या मसुद्याला हिरवा कंदीलही दाखवलेला आहे. पण, खाजगी वैद्यकीय सेवा देणार्‍यांची सरकारचे काही लागेबांधे आहेत का, यामुळे तो लागू केला जात नाही, असा प्रश्‍न संस्थांकडून आणि नागरिकांकडून विचारला जात आहे. 

काय आहे हा कायदा?

या कायद्यान्वये सर्व वैद्यकीय संस्था आणि सेवांना एका छत्राखाली नोंदणी करावी लागेल आणि त्यांना विविध नियम लागू होतील. यामध्ये क्‍लिनिक्स, रुग्णालये, नर्सिंग होम, रक्‍तपेढ्या, रक्‍ततचाचणी करणा-या प्रयोगशाळा, डायग्‍नोस्टिक लॅब, डे -केअर सेंटर यांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. कोणत्या वैद्यकिय सेवेसाठी किती शुल्क घ्यायचे हे कायद्याने अथवा त्या सरकारने ठरविलेल्या मार्गदर्शिकेनुसार असेल. यामुळे रुग्णांची मनमानी पध्दतीने लुट होणार नाही. रुग्णांच्या हक्‍कावर बाधा आल्यास व कायद्यातील विविध तरतुदींचा भंग झाल्यास दाद मागण्यासाठी स्वतंत्र समितीचाही यामध्ये समावेश आहे.