Sat, Sep 22, 2018 09:36



होमपेज › Pune › परवानगीविना भारत मेट्रीमोनीने वापरले नगरसेवकाचे छायाचित्र

परवानगीविना भारत मेट्रीमोनीने वापरले नगरसेवकाचे छायाचित्र

Published On: May 04 2018 7:32PM | Last Updated: May 04 2018 7:39PM



पुणे : प्रतिनिधी 

विवाह जुळविला नसतानाही कोणत्याही परवानगी शिवाय नगरसेवकाचा विवाह जुळविल्याची जाहिरातबाजी भारत मेट्रीमोनी संकेतस्थळावर छायाचित्र प्रसिद्ध करून केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. दरम्यान, याप्रकरणाचा प्राथमिक तपास करून तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने खडक पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांना दिला आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी वाय. एस. पैठणकर यांनी हा आदेश दिला आहे. 

भाजपा नगरसेवक सम्राट अभय थोरात (रा. गुरूवारपेठ, थोरातवाडा) यांनी अ‍ॅड. विजयसिंह ठोंबरे आणि अ‍ॅड. हितेश सोनार यांच्यामार्फत भारत मेट्रीमोनी डॉट कॉम (पी. व्ही. एच. पलेशिया टॉवर, एम. आर. पी. नगर, चेन्‍नई) या संकेतस्थळाचे व्यवस्थापक आणि आय-कॅफे मॅनेजर यांच्या विरोधात न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल केली आहे. भादवि कलम 379, 420, 406, 499, 500 सह 34 तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम 43 (ब), 66 अ व 72 प्रमाणे ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. 

तक्रारीनुसार, तक्रारदार हे राजकारणामध्ये तसेच समाजकारणामध्ये सक्रिय असून सध्या ते पुणे महापालिकेमध्ये नगरसेवक आहेत. दि. 3 मार्च रोजी सम्राट थोरात यांना त्यांच्या मित्र अनिल भिसे यांनी कळविले की, तुमचे आणि वहिनींचे छायाचित्र भारत मेट्रीमोनी या संकेतस्थळावर अपलोड केले आहे. त्यानंतर लगेचच सम्राट यांनी संकेस्थळाला भेट दिली. भारत मेट्रीमोनी तसेच आय कॅफे मॅनेजर या दोन संकेतस्थळावर त्यांचा आणि त्यांची पत्नी ऐश्‍वर्या यांचा विवाह होत असतानाचे छायाचित्र त्यांना प्रसिद्ध केल्याचे दिसले. परंतु, छायाचित्र प्रसिद्धी करण्यासाठी भारत मेट्रीमोनीने कोणतीही परवानगी घेतली नसल्याने त्यांची लग्नाची वैयक्‍तिक छायाचित्रे चोरून स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी वापरल्याने त्यांनी याबाबत न्यायालयात धाव घेतली.

दाखल याचिकेमध्ये त्यांनी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून विवाह जुळविला नसतानाही प्रतिष्ठित मुला मुलींचा विवाह संकेतस्थळामार्फतच जुळविला गेल्याचे नागरिकांना भासवून त्यांची फसवणूक केल्याचे म्हटले. यावर अ‍ॅड. ठोंबरे यांनी याप्रकरणी पोलिसांना तपास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन याप्रकरणाचा प्राथमिक तपास करून तीन दिवसात अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.