Sun, Nov 18, 2018 09:45



होमपेज › Pune › मराठे अटकप्रकरणी केंद्राकडे दाद मागणार

मराठे अटकप्रकरणी केंद्राकडे दाद मागणार

Published On: Jul 08 2018 1:45AM | Last Updated: Jul 08 2018 1:30AM



पुणे : प्रतिनिधी

डीएसके प्रकरणात चौकशी सुरू असताना व्यवस्थापनाने संबंधित तपास अधिकार्‍यांना चार महिन्यांच्या कालावधीत अनेक  कागदपत्रे सादर केली. पण, तरीदेखील अचानक एका रात्रीत रवींद्र मराठे यांना अटक केली, यामागचे गौडबंगाल कळत नाही. खरेतर  या तपास अधिकार्‍यांना मराठे यांना अटक करण्याचे अधिकारच नाहीत. अशा परिस्थितीत ही कारवाई चुकीची ठरतेे. त्यामुळे या कारवाईच्या विरोधात अर्थमंत्री अरुण जेटली, प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांना भेटून दाद मागणार आहोत, असे युनायटेड फोरम ऑफ महाबँक युनियनतर्फे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.  

या वेळी ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सहसचिव देवीदास तुळजापूरकर, बँक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स असोसिएशनचे (बीओएमओए) संचालक विराज टिकेकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी बीओएमओएचे संचालक विराज टिकेकर यांनी सांगितले, “डीएसके आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळापासून व्यावसायिक संबंध होते. या संबंधातूनच कायदेशीररीत्या बँकेने त्यांना 92 कोटी रुपयांचे कर्ज देऊ केलेे. 

हे कर्ज थकीत झाल्यानंतर त्याच्या वसुलीची प्रक्रिया सुरू  करण्यात आली आहे. मात्र, राज्य सरकारने बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र मराठे यांच्यासह, कार्यकारी संचालक आर. के. गुप्ता, माजी व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुहनोत, उप-महाव्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे यांना केलेली अटक ही बेकायदेशीर आहे. बँक  ऑफ महाराष्ट्र ही राज्यातील सर्वात मोठी बँक आहे. अशा प्रकरणांचे भांडवल करून बँकेची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न काही समाजविघातक शक्‍ती करीत आहेत.” 

“पुणे पोलिसांच्या कारवाईमुळे कायद्याचे; तसेच अधिकार क्षेत्राचे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. कारण राष्ट्रीयकृत बँकेच्या कार्यपालकांच्या आक्षेपाविरुद्धच्या आक्षेपांची चौकशी आणि कारवाई करण्याचे अधिकार केवळ सीबीआय, सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन (सीव्हीसी), एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) या यंत्रणांनाच आहे. नियामक संस्था म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियालाही यासाठीचे अधिकार आहेत. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत राज्य शासनाला किंवा त्यांच्या यंत्रणांना असे अधिकार नाहीत”, याकडेही या फोरमने लक्ष वेधले आहे. इंडियन बँक्स असोसिएशनने (आयबीए) वित्त मंत्रालय, रिझर्व्ह बँक, राज्य शासन अशा संबंधित यंत्रणांकडे हा प्रश्‍न उपस्थित करून आपला आक्षेप नोंदवला आहे, असेही या वेळी सांगण्यात आले. 

या सरकारी यंत्रणांच्या बेकायदेशीर कारवाईविरोधात बँकेतील सर्व संघटनांनी एकजूट दाखवावी, असे  आवाहन ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे सहसचिव देवीदास तुळजापूरकर यांनी केले. एफआयआरमधून बँकेच्या वरिष्ठ कार्यपालकांची नावे वगळण्यात यावीत, बेकायदेशीर कारवाईस जबाबदार असलेल्या तपास अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, या चार अधिकार्‍यांचे अधिकार पुनर्स्थापित करावेत; तसेच बँक अधिकारी, कर्मचार्‍यांना संरक्षण देण्यात यावेत, या प्रमुख मागण्या या वेळी मांडण्यात आल्या.