Thu, Nov 15, 2018 13:46



होमपेज › Pune › आरटीओत पुन्हा अग्नितांडवाची भीती

आरटीओत पुन्हा अग्नितांडवाची भीती

Published On: Jun 19 2018 1:26AM | Last Updated: Jun 19 2018 12:32AM



13 जून रोजी आरटीओमध्ये लागलेल्या आगीत अनेक रेकॉर्डची राखरांगोळी झाली. यापूर्वी मुंबईत मंत्रालयात लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेचे ज्वलंत उदाहरण समोर असतानाही अनेक शासकीय कार्यालयांत आजही आगप्रतिबंधकाची व्यवस्था नसल्याचे समोर येत आहे. अनेक वर्षांचे रेकॉर्ड शासकीय कार्यालयात जतन आहे, असे समजत सामान्य नागरिक निश्‍चिंत आहे. परंतु, खरंच का ही कागदपत्रे सुरक्षित आहेत? तीन वर्षांपूर्वी घडलेली शिवाजीनगर कोर्टातील आगीची घटना एव्हाना प्रशासन विसरून गेले असल्याचेच आरटीओतील अग्नीतांडवामुळे लक्षात येते. त्यामुळे अशा आता किती घटनांना सामोरे जावे लागणार हा मोठा प्रश्‍न आहे. दै. ‘पुढारी’ टीमने सर्वच कार्यालयात जाऊन तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला.

राज्यातील सर्वाधिक महसूल देणार्‍या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) सुरक्षिततेचे तीन तेरा वाजले असून, जागोजागी लोंबकळणारे वायरिंग आणि अडगळीत पडलेल्या अग्निविरोधी यंत्रणेमुळे आरटीओत पुन्हा अग्नितांडव होण्याची भीती आहे. कार्यालयाच्या नोंदीमध्ये एकूण 19 फायर एक्सटिंन्शर (आगविरोधी यंत्रणा) कार्यरत आहेत. प्रत्यक्षात पाहणीत मात्र 8 ते 10 फायर एक्सटिंन्शर आढळली. त्यापैकी पाच यंत्रांची मुदत संपली आहे. दरम्यान, दि. 13 जून रोजी लागलेल्या आगीत मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांची राखरांगोळी झाली आहे.

पुणे आरटीओंतर्गत बारामती, पिंपरी-चिंचवड, अकलूज, सोलापूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय आहेत. दरवर्षी वाहन विक्री कर, आकर्षक क्रमांक तसेच विविध करांच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा महसूल राज्य शासनाला दिला जातो. प्रत्यक्षात मात्र, प्रादेशिक कार्यालयात अग्निविरोधी यंत्रणा सक्षम नसल्यामुळे महत्त्वाच्या कागदपत्रांची सुरक्षिततता धोक्यात आली आहे. विशेषतः लर्निंग लायसन्स विभाग, जुने लायसन्स रेकॉर्ड रूम, परिवहन अधिकार्‍यांचे कार्यालय, डिस्पॅच विभाग, अनुज्ञप्ती विभागामध्ये अग्निविरोधी यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे आढळून आले. विविध विभागातील वीज यंत्रणेचे वायरिंग लोंबकळलेल्या अवस्थेत असल्यामुळे आणि ठिकठिकाणी अग्निविरोधी यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने अग्नितांडवाची शक्यता नाकारता येत नसल्याची माहिती नागरिकांनी दिली. 

बेजबाबदारपणा वाढतोय

मंत्रालयाला आग लागल्यानंतर राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयात फायर ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते; तसेच तत्काळ आगविरोधी यंत्रणा बसविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. आरटीओची इमारत आणि दोन मजले मिळून फक्त 9 फायर एक्सटिंन्शर आहेत. त्यातीलही पाच यंत्रे बंद पडली आहेत. त्यामुळे चक्क मंत्रालयाचा आदेश डावलल्याने आरटीओचा बेजाबदारपणा वाढतोय अशी चर्चा आहे. 

महापालिकेची जुनीकागदपत्रे रामभरोसे

तीस ते चाळीस वर्षांपासून मागील काही महिन्यांपयर्र्ंतची महापालिकेच्या विविध विभागांतील महत्त्वाची जुनी कागदपत्रे नाना वाड्यात ठेवण्यात आली आहेत. या कागदपत्रांची सुरक्षा ‘रामभरोसे’ आहे. आगीसारख्या घटनांपासून बचाव करण्यासाठी या ठिकाणी अग्निरोधक यंत्रणा बसविण्यात आली आहे, मात्र ही यंत्रे कशी हाताळावी, त्याचा वापर कसा करावा, यासंबंधीचे कोणतेही प्रशिक्षण येथील कर्मचार्‍यांना देण्यात आलेले नाही, त्यामुळे ही कागदपत्रे असुरक्षित आहेत. 

महापालिकेच्या बांधकाम, पथ, उद्यान, नगरसचिव, आरोग्य, भवन, पेन्शन आदींसह विविध विभागातील सर्व प्रकारची जुनी कागदपत्रे गठ्ठे बांधून बुधवार पेठ येथील नाना वाड्यात ठेवण्यात आली आहेत. ही कागदपत्रे गेली तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वीची आहेत. कागदपत्रे दोन विभागात ठेवण्यात आली आहेत. एकामध्ये बांधकाम विभागातील मागील तीस वषार्र्ंच्या कागदपत्रांच्या फायलींचे गठ्ठे आहेत. ही कागदपत्रे पाच खोल्यांमध्ये लोखंडी रॅकवर ठेवली आहेत. या ठिकाणी बांधकाम विभागात 10 ते 15 फाईल कापडामध्ये एकत्र बांधलेले 4 ते 5 हजार गठ्ठे आहेत. या कागदपत्रांची व्यवस्था पाहण्यासाठी चार कर्मचारी आणि एक अधिकारी आहे. 

येथील दुसरा विभाग सर्वसाधारण आहे. या विभागात बांधकाम सोडून इतर सर्वच विभागातील जुनी कागदपत्रे आहेत. ही कागदपत्रे 12 खोल्यांमध्ये ठेवली आहेत. एवढा मोठा पसारा असूनही गेल्य पंधरा वषार्र्ंपासून या ठिकाणी काम करणारे कर्मचारी मात्र दोनच आहेत. त्यातही येथील एका कर्मचार्‍यावर प्रकाशन विक्री, मतदान याद्या, बेसकॉम, शहरातील धोबी घाट आदींची जबाबदारी आहे. वारंवार मागणी करूनही मनुष्यबळ पुरविले जात नसल्याचे येथील कर्मचार्‍यांनी सांगितले. 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आरटीओ) कागदपत्रांना आग लागल्याची घटना घडली. या घटनेत आरटीओ कार्यालयातील जुन्या कागदपत्रांच्या फायली जळून खाक झाल्या. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेच्या कागदपत्रांची सुरक्षा कशा पद्धतीची आहे, याची पाहणी दैनिक ‘पुढारी’ प्रतिनिधीने केली. 

त्यावेळी या ठिकाणी अग्निरोधक यंत्रणा प्रत्येक खोलीच्या दरवाजावर लटकवण्यात आली आहे. येथील कर्मचार्‍यांना आणि सुरक्षा रक्षकास हे अग्निरोधक यंत्रणा कशी हाताळावी, याचे कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण दिले गेले नाही. त्यामुळे या यंत्रणेवर धूळ साचली आहे. कर्मचार्‍यांना हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले गेले नसल्याने आगीसारखी घटना घडल्यास त्वरित उपाययोजना कोण करणार. त्यामुळे अशी घटना घडल्यास येथील जुनी कागदपत्रे जळून खाक होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे हे यंत्र हाताळण्याचे प्रशिक्षण देण्याची मागणी कर्मचार्‍यांनी केली आहे. 

झेडपी’ची रेकॉर्ड रूम अद्यापही असुरक्षित

पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये अद्यापपर्यंत रेकॉर्डचे संगणकीकरण करण्यात आलेले नाही. जिल्हा परिषदेच्या रेकॉर्डरूममध्ये आरटीओच्या घटनेप्रमाणे परिस्थिती उद्भवली तर त्याचे संगणकीकरण झाले नसल्याने मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीमध्ये आणि मार्केट यार्डमधील रेकॉर्ड रूममध्ये जिल्हा परिषदेचे सर्व रेकॉर्ड ठेवण्यात आले असून, त्याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात आलेल्या असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले.  

आरटीओला लागलेल्या आगीच्या घटनेमुळे काही कागदपत्रे जळाली मात्र संगणकीकृत फाईली असल्याने नुकसान झाले नसल्याचे आरटीओ अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्या अनुषंगाने पूर्ण जिल्ह्याचा कारभार चालणार्‍या जिल्हा परिषदेमध्ये माहिती घेतली असता, त्यांच्याकडे अद्याप फाईलींचे संगणकीकरण झाले नसल्याचे अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. परंतु, जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीमध्ये आगीसारखी घटना घडली तर फायरची योग्य यंत्रणा सज्ज असल्याचे देखील अधिकार्‍यांनी सांगितले. दरवर्षीचे रेकॉर्ड तयार झाल्यानंतर ते जुन्या झेडपी किंवा मार्केट यार्डमधील रेकॉर्डरूममध्ये ठेवण्यात येते.

न्यायालयात खटल्यांचे अस्ताव्यस्त ढिगारेच...

मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीला 2012 मध्ये लागलेल्या आगीच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, न्यायालयाच्या इमारतींचे फायर ऑडिट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही शिवाजीनगर न्यायालयात आग लागल्याची घटना तीन वर्षांपूर्वी घडली होती. यामध्ये न्यायालयातील शेकडो फायली जळून खाक झाल्या होत्या. त्यानुसार शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतींचे फायर ऑडिट करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर येथील न्यायालयात उभारण्यात आलेली अग्निशामक यंत्रणा नावापुरतीच असल्याचे दिसून येते. दोन वर्षांपूर्वी मागील दहा वर्षांपूर्वीची बसविण्यात आलेली अग्निशमन यंत्रणा बदलण्यात आली. दहा वर्षांत एकादाही या अग्निरोधक कसे वापरायचे याचे प्रशिक्षण वकिलांना किंवा न्यायालयातील कर्मचार्‍यांना देण्यात आले नाही. शेवटी गंजलेले आणि कुजलेले अग्निरोधक बदलण्यात आले आहेत. नवीन बसविण्यात आलेल्या अग्निरोधकाद्वारेही ते कसे वापरायचे, याचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे असताना ते दिलेले दिसत नाही.

जिल्ह्यातील लाखो खटल्यांची कागदपत्रे शिवाजीनगर न्यायालयात आहेत. परंतु, रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी न्यायालयातील जागा अपुरी पडत असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. प्रत्येक न्यायालयात खटल्यांचे अस्ताव्यस्त पडलेले ढिगारेच सर्वत्र पाहण्यास मिळत आहेत. जेव्हा लोकअदालतीसमोर खटले ठेवण्याची वेळ येते, तेव्हा बर्‍याच वेळा रेकॉर्ड सापडत नाही. शेवटी न्यायालयात आलेल्या पक्षकाराला नाराज होऊन घरी परतावे लागते. याबाबत काही वकिलांनी सांगितले की, रेकॉर्डरूमध्ये ए, बी, सी, डी, पध्दतीने दावे ठेवले जातात. डी पध्दतीमधील दावे कायमस्वरूपी निकाली काढून त्याची विल्हेवाट लावली जाते. जिल्हा सत्र न्यायालयात गेल्या काही वर्षांत महत्त्वाच्या खटल्यांची संख्या वाढली आहे. यामध्ये दिवाणी, फौजदारी खटले मोठ्या प्रमाणात आहेत. न्यायालयातील कामकाज मोठ्या प्रमाणात कागदोपत्रीच असल्याने भविष्यात आगीसारखी घटना उद्भवल्यास न्यायालयातील महत्त्वाच्या दाखल दाव्यांची कागदपत्रे नष्ट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी, त्याचा फटका पक्षकारांनाच बसून दाव्यांच्या सुनावणीवर त्याचा परिणाम होणार आहे. तसेच, सर्वांची फेर सुनावणी घेण्याची वेळ न्यायालयावर येऊ शकते. 

न्यायालयातील 90 टक्क्यांहून अधिक खटल्यांची नोंद डिजिटल पध्दतीने करण्यात आली आहे. परंतु, खटल्याला जोडलेली महत्त्वाची कागदपत्रे मिळविण्यासाठी सर्टिफाईड कॉपीसाठी अर्ज केल्यानंतर वकिलांना व पक्षकारांना ती लगेच मिळताना दिसत नाही. एका घटनेत तर एका पक्षकाराची दिवाणी दाव्याची फाईलच गहाळ झाली होती. त्याने माहिती अधिकारात माहिती मागवूनही त्याला माहिती न मिळाल्याने शेवटी राज्य माहिती आयोगाने न्यायालयीन अधीक्षकांना खडे बोल सुनावताना लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते.