Tue, Sep 25, 2018 16:27



होमपेज › Pune › मेट्रोसह अनेक याचिका‘एनजीटी’बंदमुळे प्रलंबित

मेट्रोसह अनेक याचिका‘एनजीटी’बंदमुळे प्रलंबित

Published On: Jun 27 2018 1:57AM | Last Updated: Jun 27 2018 12:53AM



पुणे : महेंद्र कांबळे 

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणातील (एनजीटी) कामकाज न्यायाधीश निवडीअभावी गेल्या 148 दिवसांपासून ठप्प आहे. यामुळे महत्त्वाच्या याचिकांवरील सुनावणीला बे्रक लागला आहे. न्यायाधीश निवडीचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मोकळा झाला खरा; मात्र तात्पुरत्या स्वरूपात न्यायाधीश निवडीच्या समितीने न्या. सोनम फिन्स्टो वांगडी यांची आणि डॉ. नगीन नंदा यांची एक्सपर्ट मेंबर म्हणून नेमणूक केली आहे. ते केवळ तीन आठवडेच पुणे येथील ‘एनजीटी’तील न्यायाधिकरणाचे काम पाहणार आहेत. 

महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरातमधील महत्त्वाच्या याचिका ‘एनजीटी’मध्ये संध्या प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये पुणे मेट्रो, उरूळी देवाची कचरा डेपो, गुंजवणी धरण, कुंभारवळण कचरा डेपो, सासवड येथील सांडपाण्याचा प्रश्‍न, विविध बड्या बिल्डरांविरोधातील याचिका, पुण्यातील मुळा, मुठा नद्यांमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी, अहमदनगर येथील कचरा प्रश्‍न, संगमनेर येथील कचरा प्रश्‍न, नागपूर येथील वणवे, सॅनिटरी नॅपकीनसंदर्भातील याचिका, सांगली-मिरज-कुपवाड येथील कचरा प्रश्‍न, कोल्हापूर येथील रंकाळा तलाव, पुण्यातील नदीतील राडारोडा, निळी व लाल पूररेषा, देहूरोड येथील रस्त्यासाठी केली गेलेली वृक्षतोड, रोकेम प्रकल्प, पुणे शहरातील 13 कचरा प्रकल्पांसंदर्भातील, विनाप्रक्रिया कॅनॉलमध्ये सोडले जाणारे पाणी, मुंबई येथील हाजी अली येथील प्रदूषण, शिवाजी महाराजांचे समुद्रातील स्मारक, दगडखाणीमुळे होणारे प्रदूषण, जिल्ह्यातील वन जमिनीवरील अतिक्रमण आदींसह एकूण 600 प्रकरणे न्यायाधिकरणात प्रलंबित आहेत. यामध्ये काही प्रकरणांमध्ये न्यायाधिकरणाने आदेश देऊनही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने तक्रारदारांनी पुन्हा न्यायाधिकरणात धाव घेतल्याचे पाहावयास मिळत आहे. 

148 दिवसांपासून काम बंद

1 फेब्रुवारीपासून पुणे येथील न्यायाधिकरणाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. याला आता 148 दिवस उलटून गेले आहेत. सध्या केवळ दिल्‍ली येथील खंडपीठाचे कामकाज सुरू आहे. अनेक प्रकरणे न्यायाधिकरणात दाखल आहेत. 2 जुलैपासून न्यायाधिकरणाचे कामकाज सुरू होणार असल्याने पर्यावरण प्रश्‍नावर दाद मागणार्‍यांच्या आशाही पल्‍लवित झाल्या आहेत.