Wed, Sep 26, 2018 20:47



होमपेज › Pune › ‘रेरा’ अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर

‘रेरा’ अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर

Published On: Sep 11 2018 1:40AM | Last Updated: Sep 11 2018 12:58AM



पुणे : प्रतिनिधी  

घर खरेदी करताना ग्राहकाला भेडसावणार्‍या समस्यांचे सकारात्मक निवारणासाठी केंद्र शासनाने स्थावर संपदा (विनियम व विकास) कायदा लागू केला. याच कायद्यास अनुसरून, राज्यात महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ‘रेरा’ची  अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे, अशी माहिती  केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी घडामोडी राज्यमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी सोमवारी (दि.10) दिली.

महारेरा कायद्याला राज्यामध्ये लागू होऊन दोनवर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्ताने आयोजित पहिल्या प्रादेशिक कार्यशाळेचे उद्घाटन पुरी यांच्याहस्ते ‘यशदा’ येथील सभागृहात झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाचे आर्थिक सल्लागार अनुपम मिश्रा, केंद्रीय गृहनिर्माणचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा, महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव  संजय कुमार उपस्थित होते.

हरदीपसिंह पुरी म्हणाले, रेरा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी ग्राहकांची फसवणूक होत असे. स्थावर संपदा कायद्यात निरोगी, कार्यक्षम, स्पर्धात्मक वाढीसोबतच पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. विकसक व खरेदीदार यांच्यातील वाद  सोडविण्यापेक्षा, त्यांच्यामध्ये या कायद्याच्या माध्यमातून सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मिती करणे रेराचा उद्देश आहे. महारेराच्या माध्यमातून दाखल झालेल्या सुमारे चार हजार तक्रारींपैकी पंच्याहत्तर टक्के तक्रारींचा निपटारा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

महारेरांतर्गत 17 हजार पाचशे सदुसष्ट प्रकल्प व 16 हजार पंचेचाळीस रिअल इस्टेट एजंटांनी नोंदणी झाली आहे, अशी माहिती  संजय कुमार यांनी दिली. अनुपम मिश्रा यांनी आभार प्रदर्शन मानले.