Mon, Dec 17, 2018 15:49



होमपेज › Pune › डॉक्टरांच्या ‘कुरणां’ना निदान नोंदणीचे कुंपण तरी घाला

डॉक्टरांच्या ‘कुरणां’ना निदान नोंदणीचे कुंपण तरी घाला

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पुणे : प्रतिनिधी

‘महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना (नोंदणीकरण व नियमन) कायदा’ (मवैआका) मसुदा 2014 पासून पडून आहे. या कायद्यामुळे रुग्णालयांकडून रुग्णांची होणारी लूट थांबेल व इतर फायदे होतील, तरी तो महाराष्ट्रात लागू करण्यास का टाळाटाळ जात आहे. या आशयाचे पत्र ‘जन आरोग्य अभियान’ने मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री पाठवून विविध प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत.

हरियाणातील फोर्टिस हॉस्पिटलने डेंग्यू पॉझिटिव्ह असलेल्या 7 वर्षाच्या मुलीच्या उपचारासाठी 18 लाख रुपयांचे भरमसाठ बिल आकारले. या घटनेची गंभीर दखल घेत केंद्रिय आरोग्य सचिव प्रीती सुदान यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून वैद्यकीय आस्थापना कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे सुचवले आहे. तसेच कर्नाटक राज्य सरकारने कर्नाटक खासगी वैद्यकीय आस्थापना कायद्यात विधेयक या आठवड्यात कर्नाटक विधीमंडळात पारीत केलेे.

पण वारंवार विनंती करून देखील महाराष्ट्र शासनाने ‘मवैआका’ हे बिल विधीमंडळात मांडलेले नाही. यामुळे आरोग्यसेवांच्या वाढत्या किंमती व बाजारीकरण, रुग्ण हक्कांचे उल्लंघन इत्यादीमुळे खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रात अनागोंदी माजली आहे. त्यामुळे रुग्णांचे मोठे आर्थिक, शारीरिक, मानसिक नुकसान होते. 

आरोग्य सेवेवरील विशेषतः खासगी दवाखान्यांच्या खर्चापोटी दरवर्षी 6 कोटी नागरिक दारिद्य्र रेषेखाली ढकलले जात आहेत. अशा अपप्रवृत्तींना चाप लावण्यारा हा प्रस्तावित कायदा सर्वसामान्य रुग्णासाठी तो महाराष्ट्रात यावा, अशी मागणी जन आरोग्य अभियानचे समन्वयक डॉ. अभिजित मोरे, डॉ. अनंत फडके, डॉ. सुहास कोल्हेकर, डॉ. सतीश गोगुलवार आदींनी केली आहे.