Fri, Nov 16, 2018 10:51



होमपेज › Pune › ‘एमआयडीसी’लाही हवे रस्ते खोदाई शुल्क सवलत

‘एमआयडीसी’लाही हवे रस्ते खोदाई शुल्क सवलत

Published On: May 15 2018 1:32AM | Last Updated: May 14 2018 11:58PM



पिंपरी : प्रतिनिधी  

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) मालकीच्या जागेतील रस्ते दुरूस्ती व देखभालीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. त्या रस्त्यांवर भूमिगत केबल व विविध वाहिन्या टाकण्यासाठी एमआयडीसीला पालिका अधिभार लावला जातो. तो रद्द करावा. पालिका हद्दीतील रस्ते खोदाईस एमआयडीसीला पालिका अधिभार व रस्ता दुरूस्ती शुल्कामध्ये सलवत देण्याचा धोरणात्मक निर्णय पालिकाकडून घेण्यात येणार आहे. महावितरणला दिलेल्या सवलत धोरणानुसार एमआयडीसीलाही लाभ मिळणार आहे.    

नागपूर महापालिकेच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवड पालिकेने महावितरणाला प्रति एक मीटर रस्ते खोदाईसाठी 100 रूपये सलवतीचा दर 4 फेबु्रवारी 2018 ला मंजुर करण्यात आला आहे. त्या संदर्भातील सांमजस्य करारही करण्यात आला आहे. पूर्वी हा दर 2 हजार 300 रूपये प्रती मीटरसाठी होता.  तसेच, राज्य शासनाच्या 17  एप्रिल 2013 च्या पत्रानुसार नेटवर्किंगसाठी भूमिगत केबल टाकणार्‍या कंपन्यांकडून पालिका अधिभार न घेता केवळ रस्ते पुर्ववत करण्याचे शुल्क आकारून रस्ता खोदाईस परवानगी देण्यात येत आहे. त्यानुसार रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम, वोडाफोन सेल्युलर, भारती एअरटेल आदी खासगी मोबाईल नेटवर्किंग कंपन्यांना पालिका सवलत देत आहे. 

दरम्यान, पालिका सद्यस्थितीमध्ये रस्ते दुरूस्तीसाठी अंदाजे सरासरी 6 हजार 500 रूपये व पालिका अधिभार सरासरी 3 हजार रूपये प्रती एका मीटरसाठी आकारते. महावितरण वगळून सर्व खासगी, शासकीय व निमशासकीय संस्था व कंपन्यांना या दराने शुल्क आकारले जात आहे. हे भरमसाट शुल्क कमी करण्याची मागणी एमआयडीसी, बीएसएनएल, एमएनजीएल या शासनाच्या संबंधित संस्था व कंपन्या वारंवार करीत आहेत. मात्र, पालिका प्रशासन त्यांना प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळे भरमसाट शुल्क भरून पिंपरी-चिंचवड शहरात भूमिगत केबल किंवा वाहिन्या टाकण्याचा कामास शासकीय कंपन्या धजावत नाहीत. परिणामी संबंधित कंपनी व संस्थेच्या सेवेपासून शहरातील नागरिक वंचित आहेत.  या अनुषंगाने एमआयडीसीने रस्ते खोदाईचे दर पालिकेने कमी करावेत म्हणून पालिकेस 4 जानेवारी 2018 ला पत्राद्वारे विनंती केली होती.

मात्र, अद्यापपर्यंत पालिकेने त्यावर काहीच निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे एमआयडीसीला औद्योगिक पट्ट्यातील जुन्या जलवाहिन्या बदलण्यात आलेल्या नाहीत. एमआयडीसीने 12 फेबु्रवारी 2018 ला या संदर्भात पुन्हा पालिकेस पत्र पाठविले. एमआयडीसीच्या मालकीच्या मात्र, पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या रस्ते खोदाईसाठी पालिका अधिकार लावू नये. तसेच, पालिका हद्दीतील खोदकामासाठी पालिका अधिभार व रस्ता दुरूस्ती शुल्क आकारावा, अशी मागणी त्यांनी पालिकेकडे केली आहे. 

प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर

यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णयासाठी सर्वसाधारण सभेकडे शिफारशीसाठी प्रस्ताव बुधवारी (दि.16) होणार्‍या स्थायी समिती सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. महावितरणप्रमाणे एमआयडीसीलाही सवलतीच्या दरात शुल्क आकारणी करण्याची शिफारस समितीकडून केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.