Mon, Sep 24, 2018 03:20



होमपेज › Pune › विद्यार्थ्यांचा वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग खडतर

विद्यार्थ्यांचा वैद्यकीय प्रवेशाचा मार्ग खडतर

Published On: Feb 26 2018 1:17AM | Last Updated: Feb 26 2018 1:08AM



पुणे : प्रतिनिधी 

राज्यातील सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमडी, एमएससारख्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये राज्याच्या 50 टक्के प्रवेश कोट्यात परप्रांतीय विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतात असा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्याचा अधिवास (डोमिसाईल) असणार्‍या महाराष्ट्रातील एमबीबीएसधारक विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्याचा मार्ग अधिक खडतर झाला आहे. त्याचवेळी परराज्यातील विद्यार्थ्यांना मात्र प्रवेशासाठी सुकर झाल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने स्थानिक विद्यार्थ्यांना राज्यातील प्रवेश कोट्यात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये  नीटच्या गुणांनुसार होणार्‍या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये डोमिसाईल (अधिवास) प्रमाणपत्र असणार्‍या म्हणजेच राज्यातील एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना राज्याच्या कोट्यातून प्रवेश देण्याचे धोरण यंदा स्वीकारले होते. त्यानुसार राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे राबविण्यात येणार्‍या प्रवेश परीक्षेच्या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही, असे जाहीर देखील केले होते. याबाबत राज्य सरकारने अध्यादेश जाहीर करून राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला होता. मात्र, ही प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर काही परराज्यातील विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द केला. या निर्णयामुळे परराज्यातील एमबीबीएस झालेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाची संधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र, त्याचवेळी राज्यातील विद्यार्थ्यांना राज्यातच प्रवेशासाठी झगडावे लागणार असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.

देशात वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे शिक्षण राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये उत्तम दर्जाचे मिळते. तसेच इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी जागा देखील भरपूर आहेत. त्यामुळे पराराज्यातील विद्यार्थी या जागांवर प्रवेश घेण्यासाठी धडपड करीत असतात. या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी ऑल इंडिया कोटा, त्यांच्या राज्यामध्ये कोटा आणि आताच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्राचा कोटा देखील उपलब्ध झाला आहे. तर, महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यासाठी आता ऑल इंडिया कोटा आणि राज्याचा कोटा आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. राज्य सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांची बाजू आणि मागणीचा विचार योग्य पद्धतीने न केल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांनाच राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही, अशी शक्यता निर्माण झाल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. राज्य सरकार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या शिक्षणासाठी कोट्यवधी रूपये खर्च करते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी राज्यातील ग्रामीण भागात सेवा देणे गरजेचे आहे.

ही परिस्थिती असताना परराज्यातील विद्यार्थी महाराष्ट्रात शिकतात आणि दुसर्‍या राज्यात जाऊन सेवा देतात, असेही विद्यार्थ्यांनी सांगितले. दरम्यान, आता कक्षातर्फे प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत 3 मार्चपर्यत वाढविली आहे.

महाराष्ट्रात विशेष नियम तयार करण्याची मागणी...

देशात कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगड, त्रिपुरा या चार राज्यांमध्ये डोमिसाइलधारक विद्यार्थ्यांना राज्याच्या कोट्यातून प्रवेश घेता येतो. त्यासाठी या राज्यांनी विशेष नियम तयार करून त्याची अंमलबजावणी देखील केली. त्यामुळे शिक्षणात महाराष्ट्रापेक्षा मागे असणार्‍या या चार राज्यांमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी न्याय मिळू शकतो तर महाराष्ट्रात का नाही. असा संतप्त सवाल विद्यार्थ्यांनी केला आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदन दिले आहे. तसेच, राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आज सोमवारी विधानभवनासमोर निदर्शन करण्यात येईल, असे डोमिसाइल फॉर स्टेट कोटातर्फे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.