Wed, Nov 21, 2018 11:37



होमपेज › Pune › बोगस पदवीधारक रडारवर

बोगस पदवीधारक रडारवर

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





पुणे : गणेश खळदकर 

राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या यादीमध्ये नसलेल्या विद्यापीठांच्या पदव्या विशेष करून एम. फील. आणि पीएच.डी. पदव्या तपासण्याचे आदेश महाविद्यालयांना देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाचे सहसंचालक डॉ. मोहन खताळ यांनी दिली. त्यामुळे राज्यात बोगस विद्यापीठांकडून राजरोसपणे पदव्या घेऊन आपली पदोन्नती तसेच वेतनवाढ घेणार्‍या बोगस पदवीधारकांचे धाबे दणाणणार आहेत. 

आरटीआय कार्यकर्ते डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी राज्यात एकूण 13 बोगस विद्यापीठे आणि 5 बोगस बोर्डदेखील कार्यरत असल्याचे कळविले आहे. यातील पाच बोगस विद्यापीठांविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात उच्च शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात बोगस विद्यापीठांचे लोण हे परराज्यातून आले आहे. परराज्यात अशा प्रकारची बोगस विद्यापीठे कार्यरत आहेत. या बोगस विद्यापीठांचा अभ्यास करून, तशाच प्रकारची बोगस विद्यापीठे राज्यात चालविण्यात येत आहेत. पदवी देणारा आणि पदवी घेणारा यांच्यात  ‘तेरी भी चूप मेरी भी चुप’ असा प्रकार सुरू असतो. मात्र यासंदर्भात माध्यमांमध्ये बातम्या येण्यास सुरूवात झाल्यानंतर राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाला जाग आली असून, बोगस विद्यापीठांना पायबंद घालण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

या प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या यादीमध्ये नसणार्‍या विद्यापीठांच्या पदव्या तपासण्यात येणार आहेत. तसे आदेशच विविध महाविद्यालयांना देण्यात येणार आहेत. उच्च शिक्षण विभागाच्या विभागीय सहसंचालकांना त्यांच्या विभागांतर्गत बोगस विद्यापीठे शोधण्याचे तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. तसेच मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्यास बोगस विद्यापीठांवर कारवाईसाठी एका सेलची स्थापना करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचे काही महत्वाची पावले नजीकच्या काळात उचणण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे एकीकडे बोगस विद्यापीठांवर कारवाई करण्याबरोबरच बोगस पदवी घेणार्‍यांवर देखील उच्च शिक्षण संचालनालय करडी नजर ठेवणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

उच्च शिक्षण संचालनालयात मनुष्यबळाची वानवा 

राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयात अधिकारी आणि कर्मचारी मिळून जवळपास 150 कर्मचार्‍यांची आवश्यकता असताना केवळ 70 कर्मचारीच काम करत आहेत. त्यामुळे आहे त्या कर्मचार्‍यांवर तर कामाचा ताण आहेच; शिवाय कामे वेळेत होण्याऐवजी प्रलंबित राहत अअसल्याची माहिती उच्च शिक्षण विभागातीलच सूत्रांनी दिली आहे. 






  •