Thu, Nov 22, 2018 17:00



होमपेज › Pune › कुटुंब नियोजनात महिलांच्या अधिकारावर मर्यादा

कुटुंब नियोजनात महिलांच्या अधिकारावर मर्यादा

Published On: Jul 11 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 10 2018 11:53PM



पिंपरी : पूनम पाटील

दिवसेंदिवस लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे  अनेक समस्या उद्भवत आहेत. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी विविध  स्तरावर उपक्रम राबवण्यात येत असले तरी अपेक्षित प्रमाणात शहरातील लोकसंख्या आटोक्यात आलेली नाही. याबाबत कुटुंबनियोजन ही  काळाची गरज आहे. परंतू लोकसंख्येतील महत्वाचा घटक असलेल्या महिलांच्या या अधिकारावर मात्र मर्यादा येत आहेत. त्यांच्या कुटुंबनियोजनाच्या निर्णयाचा सामाजिक जबाबदारी म्हणून सन्मान केला, तर शहरातील लोकसंख्या नियंत्रणात येईल तसेच शहराचे जीवनमानाचा स्तर उंचावेल, अशी अपेक्षा शहरातील सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 

वाढत्या लोकसंख्येमुळे बेरोजगारी, दारिद्—य गरजा पूर्ण करण्यासाठी वाढती गुन्हेगारी, ढासळणार्‍या पर्यावरणाचा असमतोल या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यावर कुटुंबनियोजन ही काळाची गरज आहे. हे ओळखून यंदा संयुक्त राष्ट्रसंघाने कुटुंबनियोजन हा मानवाधिकार  आहे अशी संकल्पना ठरवली आहे.  कुटुंबनियोजन प्रक्रीयेत महिलांचा समान अधिकार असून त्यांना मात्र या निर्णय प्रक्रीयेत मागे रहावे लागते. त्यामुळे कुटूंबातील गणित बिघडले जाते. अनेक ठिकाणी मुलगाच हवा या निर्णयाला बळी पडून महिलांच्या कुटुंबनियोजनाच्या अधिकाराला मर्यादा येत आहेत.  जगभरात याबाबत विविध उपक्रम राबवण्यात येत असून शहरात मात्र उदासीनता दिसून येत आहे. गरीब कुटुंबाचे प्रबोधन गरजेचे असून त्यांच्या कुटुंबांची संख्या मर्यादित राहिली तर शिक्षण व आरोग्य या गरजा पूर्ण करता येतील. उत्पन्न कमी व कुटुंबातील खाणार्‍यांची तोंडे अधिक यामुळे अनेकदा फक्त जगण्यालाच प्राधान्य देण्यात येते. त्यामुळे इतर गरजांवर गदा येते. शिक्षणाचा अभाव असल्याने कुटुंबकल्याण नियोजनाबाबत समाजात उदासीनता दिसून येते. कमी शिकलेले अथवा शिक्षणच घेतलेले नसलेल्या कुटुंबात मोठ्या प्रमाणात संख्या वाढलेली दिसून येते.