Thu, Sep 20, 2018 23:47



होमपेज › Pune › उपायुक्त कार्यालयाचे सीईओंना पत्र

उपायुक्त कार्यालयाचे सीईओंना पत्र

Published On: Feb 16 2018 1:50AM | Last Updated: Feb 16 2018 12:16AM



मुंढवा : नितीन वाबळे

केशवनगर ग्रामपंचायतीच्या विविध तक्रारींची चौकशी करण्याबाबत उपायुक्त कार्यालयाने जिल्हा परिषदेला मागील वर्षभरात 12 वेळा पत्र देऊनही अद्यापर्यंत काहिच कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे 30 जानेवारी 2018 रोजी उपायुक्त कार्यालयाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना अर्धशासकीय पत्र दिले आहे. त्यामध्ये तातडीने कारवाई करण्याबाबत संबंधीत विभागाला सूचना देण्यात याव्यात, असे नमूद केले आहे.

ग्रामपंचायतीची एका महिण्याच्या आत सखोल चौकशी करून त्यामध्ये गैरप्रकार आढळल्यास कारवाई करावी, असे आदेश उपायुक्त कार्यालयाने जिल्हा परिषदेला 16 नोव्हेंबर 2016 रोजी दिले होते. त्यावर काहिच कार्यवाही न झाल्याने 16 जानेवारी 2017, 15 फेब्रुवारी 2017, 27 मार्च 2017, 24 मे 2017, 6 जून 2017, 3 जुलै 2017, 7 जुलै 2017, 24 जुलै 2017, 29 सप्टेंबर 2017, 25 आक्टोबर 2017, 10 जानेवारी 2018 असे तब्बल 12 वेळा पत्र पाठवूनही जिल्हा परिषदेने त्याला केराची टोपली दाखवली, ही एक मोठी शोकांतीकाच आहे. 

केशवनगर ग्रामपंचायतीच्या विशेष लेखा परीक्षण करण्यासंबंधीचा अहवाल जिल्हा परिषदेने  मुंबई कार्यालयाकडे पाठविला. मात्र, नवीन नियमांची माहिती न घेताच अहवाल पाठविला असल्यामुळे तो परत आला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने तो गटविकास अधिका-यांकडे पाठविला. गटविकास अधिका-यांनी नवीन नियमानूसार अहवाल बनवून 30 जानेवारी 2018 रोजी पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे पाठविला आहे. मात्र, अद्याप जिल्हा परिषदेने तो मुंबई कार्यालयाकडे पाठविला नसल्याची माहिती मिळाली.

प्रशासनाच्या लालफीतीच्या कारभारामुळे विशेष लेखा परीक्षणाच्या अहवालाचा मुंबई कार्यालयापर्यंत पोहचण्याचा मागील वर्षभरापासून फक्त प्रवासच सुरू आहे. दरम्यान, केशवनगर ग्रामपंचायत पालिकेत समाविष्ठ झाली आहे. त्यामुळे विशेष लेखा परीक्षणासाठी आणखी किती कालवाधी जाणार अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.

जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कार्यवाहीकडे लक्ष 

1) केशवनगर ग्रामपंचायतीच्या विशेष लेखा परीक्षणाचा अहवाल नवीन नियमाने तयार करून गटविकास अधिका-यांकडून जिल्हा परिषदेकडे आला आहे. 
2) ग्रामपंचायतीची चौकशी करण्याबाबत उपायुक्त कार्यालयानेही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. 
3) पुणे लेखा परीक्षण विभागाने त्रुटींचे खुलासे करण्याबाबतचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे दिला आहे
या तिन्हीवरी जिल्हा परिषद प्रशासन काय कार्यवाही करणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.