Wed, Nov 14, 2018 10:11



होमपेज › Pune › शासकीय कार्यालयांत दिनदर्शिका व दैनंदिनीचा अभाव

शासकीय कार्यालयांत दिनदर्शिका व दैनंदिनीचा अभाव

Published On: Feb 25 2018 1:16AM | Last Updated: Feb 25 2018 12:33AM



पुणे : देवेंद्र जैन

सध्या संपूर्ण जगात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू आहे व त्याच पावलावर पाऊल ठेवून राज्यातील सरकार पण मागे नाही. सरकार रोजच वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन नागरिकांना करत आहे; पण सदर आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याच्या बाबतीत राज्य सरकार बर्‍याच बाबींमध्ये मागे असल्याचे एका घटनेतून सिद्ध झाले आहे. 

वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात संपूर्ण जगात दिनदर्शिका (कॅलेंडर) व दैनंदिनी (डायरी) छापण्याचे काम अहोरात्र सुरू असते. संगणक प्रणालीचा वापर सुरू झाल्यानंतर यात मोठा बदल दिसून आलेला आहे. छपाईचे काम आता जलद होते, त्याकरिता वेगवेगळ्या खासगी आस्थापनांकडून नोंदणी केली जाते व छपाई पूर्ण झाल्यानंतर डिसेंबरच्या शेवटच्या सप्ताहात याचे वाटप सुरू होते. यामागचा उद्देश एकच असतो की 1 जानेवारीपासून सुरू होणार्‍या नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासूनच संबंधितांना दिनदर्शिका व दैनंदिनीचा वापर करता येतो.

पण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा डंका पिटणारे महाराष्ट्र सरकार, फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी  सरकारच्या अनेक कार्यालयांत दिनदर्शिका व अधिकार्‍यांना दैनंदिनी उपलब्ध करून देऊ शकले नाही. राज्य सरकारचे छपाईचे काम सरकारच्या मालकीच्या छापखान्यात  होते; पण अधिकारी व सरकार यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे छपाईचे काम वेळेत सुरू होत नाही. राज्याच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी सरकारी दैनंदिनी व दिनदर्शिकेची छपाई होते. 90 टक्के अधिकारी सरकारी दैनंदिनी व दिनदर्शिकेचा वापर करत असतात. राज्यातील प्रत्येक न्यायालयात सरकारी  दिनदर्शिका ठळकपणे दिसून येते व त्यावरूनच न्यायाधीश व विधिज्ञ पुढील तारखा देत असतात व नियोजन करत असतात. सद्यःस्थितीत सर्व ठिकाणी खासगी आस्थापनांकडून दिनदर्शिका व दैनंदिनी पुरवण्यात येतात व त्याचाच वापर वर्षभर केला जातो. सरकारी दिनदर्शिकेमध्ये संपूर्ण वर्षाचे नियोजन असते व सुट्ट्यांचा उल्लेख प्रामुख्याने आढळतो; त्यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांना व न्यायाधीशांना कामकाजाचे  योग्य पद्धतीने नियोजन करता येते. कारण खासगी दिनदर्शिकेमध्ये दर्शवलेल्या सुट्ट्यांबाबत खात्री नसते. 

सद्यःस्थितीत सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये खासगी दिनदर्शिकेचा वापर 1 जानेवारीपासूनच सुरू होतो, त्याचबरोबर खासगी दैनंदिनीचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्याचे आढळून येते. नंतर मिळणारी सरकारी रोजऩिशी ही बहुतेक अधिकारी वापरण्याचे टाळतात व तसाच काहीसा प्रकार दिनदर्शिकेचा दिसून येतो.

एकविसाव्या शतकात देश वाटचाल करीत असताना, देशाच्या पंतप्रधानांकडूनच नागरिकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत आवाहन करण्यात येत आहे; पण सरकार व अधिकार्‍यांची मानसिकता व योग्य समन्वय नसल्यामुळे, सरकार स्वतःच्या मालकीच्या छापखान्यात वेळेत दिनदर्शिका व दैनंदिनी छापू शकत नाही हेच दुर्दैव आहे. दिनदर्शिकेमध्ये देशाच्या तिरंगी ध्वजाबद्दल संपूर्ण माहिती असते; तसेच राष्ट्रीय फळे, फुले, प्राणी, पक्षी, राष्ट्रगान, राजमुद्रा या सर्व माहितीचा वापर सरकारी कर्मचार्‍यांना व अधिकार्‍यांना वेळोवेळी उपयोगात येत असतो; तसेच महत्त्वाच्या सुट्ट्यांचा उल्लेख असल्यामुळे पुढील कामकाजाबाबत नियोजन व पत्रव्यवहाराबाबत निर्णय वेळेत घेता येतात. सरकारी अधिकार्‍यांना दैनंदिनी ही खूपच आवश्यक असते. वरिष्ठांबरोबर होत असलेल्या रोजच्या चर्चेचा वृत्तांत त्यात मांडला जातो व त्याचाच वापर त्यांना कामकाज करताना उपयोगी पडत असतो, खरे तर दैनंदिनी ही त्यांच्याकरिता साथीदारापेक्षा वाटेकरी जास्त असते.