Sat, Nov 17, 2018 12:06



होमपेज › Pune › आमदारांच्या निधी वळवण्याला बसणार चाप

आमदारांच्या निधी वळवण्याला बसणार चाप

Published On: Feb 13 2018 2:01AM | Last Updated: Feb 13 2018 1:06AM



पुणे : प्रतिनिधी

आमदारांनी आपल्या स्थानिक विकास निधीतून सुचविलेल्या विकासकामांना जिल्हाधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतात. मात्र, मान्यता दिलेल्या ठिकाणी बांधकाम न करता प्रत्यक्षात दुसर्‍याच ठिकाणी काम केल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्याच्या नियोजन विभागाने प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी नवीन नियमावली जारी केली आहे. त्यामुळे आता आमदारांचा स्थानिक विकास निधी वळविण्याला चाप बसणार आहे.

कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी निधीच्या पळवा-पळवीला आमदारांची बर्‍याच वेळा मूकसंमती असते. जिल्हा प्रशासनाकडून एका ठिकाणी निधी खर्चाला प्रशासकीय मान्यता घेतली जाते; काम मात्र, सोयीच्या ठिकाणी करून कार्यकर्त्यांचा मान राखला जातो. बहुंताश वेळा या प्रकाराला स्थानिक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचीही सहमती असते. हे राज्य शासनाच्या निदर्शनास आले असून, अशा प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी राज्याच्या नियोजन विभागाने दि. 6 फेब्रुवारीला नवीन नियमावली जारी केली. त्यात आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत बांधकामविषयक प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय मान्यता देत असताना बांधकामासाठी किती जमीनक्षेत्र वापरावे, बांधकामाचे क्षेत्र आणि चटई क्षेत्र किती असेल, याचा स्पष्ट उल्लेख करावा लागणार आहे.

याबरोबरच जिल्हाधिकारी यांच्या प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसार कार्यान्वयीन यंत्रणा आणि कंत्राटदार यांच्यामध्ये होणार्‍या करारामध्ये देखील जमीनक्षेत्र, चटई क्षेत्र आणि इमारत बांधकाम रेखाचित्राचाही उल्लेख करावा लागणार आहे. प्रशासकीय मान्यतेव्यतिरीक्त बांधकामामध्ये भर घालणे, सुधारणा करणे, बांधकामाच्या क्षेत्रामध्ये बदल करणे किंवा जमिन वापराच्या प्रयोजनामध्ये बदल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व सक्षम नियोजन प्राधिकरण यांच्या पूर्वमान्यतेशिवाय करता येणार नाहीत, असे नवीन नियम जारी केले आहेत.त्यामुळे स्थाननिक पातळीवर होणारी हेराफेरीला आळा बसणार आहे.  

जीपीएस लोकेशनची माहिती द्यावी लागणार

राज्याच्या नियोजन विभागाने जारी केलेल्या नवीन नियमावलीमुळे आमदारांना कार्यकर्त्यांची कशाही पद्धतीने मर्जी राखता येणार नाही. कारण ज्या ठिकाणी बांधकामाला मान्यता देण्यात आली आहे त्या ठिकाणाचे जीपीएस लोकेशन आदेशात स्पष्ट लिहावे लागणार आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांवर सोपवली जबाबदारी

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत विधानसभा, विधानपरिषद सदस्यांनी सुचविलेल्या सामाजिक सभागृह, अंगणवाडी, बालवाडी, व्यायामशाळा इत्यादी बांधकामविषयक कामास प्रशासकीय मान्यता देताना; तसेच कार्यान्वयित यंत्रणा व संबंधित कंत्राटदार यांच्यामध्ये करार करताना नवीन नियमावली अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व कार्यान्वयन यंत्रणेवर सोपवण्यात आली आहे.