Mon, Nov 19, 2018 04:22



होमपेज › Pune › समाविष्ट गावे उपाशी; बाकी तुपाशी

समाविष्ट गावे उपाशी; बाकी तुपाशी

Published On: Apr 10 2018 1:14AM | Last Updated: Apr 09 2018 11:58PM



महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 11 गावांच्या विकासाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. पालिकेत येऊन या गावांना सोयी-सुविधा मिळत नसल्याने किंबहुना त्यासाठी पाऊलेही उचलली गेली नसल्याने या गावातील लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी महापालिकेत येऊन आपली नाराजी व्यक्त केली. वस्तुस्थिती अशीच आहे. आता नव्याने समाविष्ट झालेली 11 गावे आणि याआधीही समाविष्ट झालेली गावे अद्यापही पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत, तर दुसरीकडे शहराच्या जुन्या हद्दीत विकासकामांवर कोट्यवधींची उधळपट्टी केली असल्याने शहराचा असमतोल विकास होत चालला आहे.

हद्दीलगतची जवळपास 35 गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून केली जात होती, त्यावर शासनाकडून निर्णय होत नसल्याने गावकर्‍यांनी न्यायालयाचा दरावाजा ठोठावला. आणि अखेर न्यायालयाच्या आदेशानंतर ऑक्टोंबर महिन्यात अकरा गावांचा पालिकेत समावेश झाला. यामध्ये प्रामुख्याने लोहगाव, शिवणे, उत्तमनगर, केशवनगर, साडेसतरा नळी, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, उरळी देवाची आणि फुरसुंगी अशा 11 गावांचा समावेश आहे.

हद्दीलगत असल्याने या गावांमध्ये गेल्या काही वर्षात वेगाने नागरिकरण झाले. मात्र, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांच्या माध्यमातून यागावांमध्ये नागरिकरणाच्या वेगाने पायाभूत सुविधा उभ्या राहू शकल्या नाहीत. अरुंद रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जागोजागी दिसणारे कचर्‍याचे ढिग, तुंबलेली गटारे आणि रस्त्यावर वाहणारे ड्रेनेज असे चित्र बहुतांश गावांमध्ये आहे. त्यामुळे या गावांची अवस्था बिकट झाली, पालिकेत आल्यानंतर या गावांना किमान या पायाभूत सुविधा मिळतील अपेक्षा येथील लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांची होती, ती असणे स्वाभाविक आहे, मात्र, आता जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला असताना अद्यापही गावांमध्ये या पायाभूत सुविधा उभारण्यास सुरवात झालेली नाही, किंबहुना त्यासाठी पाऊले टाकली गेली नाही. त्यामुळे गत आठवड्यात महापौरांनी बोलविलेल्या 11 गावांच्या बैठकीत येथील लोकप्रतिनिधींनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

महापालिकेचे 2018-19 या वर्षाचे अंदाजपत्रक जवळपास साडेपाच हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेचे आहे. त्यात समाविष्ट 11 गावांसाठी 98 कोटींची तरतुद आहे. मात्र, ही गावे समाविष्ट करण्यापुर्वी त्यांच्या विकासासाठी जवळपास 5 हजार कोटींचा निधी लागेल असा अहवाल महापालिका प्रशासनानेच दिला होता. त्यामुळे त्या तुलनेत 98 कोटींचा निधी अतिशय तुंटपुंजा ठरणार आहे. खरतर टप्याटप्याने गावांचा विकास होणार असला ही जरी वस्तुस्थिती असली तरी 98 कोटींचा निधी खरच खर्ची पडणार का हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. महापालिका निवडणूकीला नुकतेच वर्ष पुर्ण झाले आहे, त्यामुळे पुढील चार वर्ष या गावांना प्रतिनिधीत्व मिळणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे पालिकेत गावांसाठीचा निधी खर्च करण्यासाठी पाठपुरावा कोण करणार आणि त्यासाठी आवाज कोण उठविणार हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे या गावांना सद्यस्थितील जे जे होईल ते पाहत राहणे एवढाच पर्याय आहे.

मुळातच प्रश्‍न केवळ नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांचा नाही तर यापुर्वी समाविष्ट झालेल्या 15 गावांचाही आहे. एकीकडे शहराच्या मध्यवस्तीतील गल्लीबोळ सिमेंट क्रॅँक्रिटची होत असताना समाविष्ट गावांमधील रस्त्यांवरील खड्डे कायम आहेत. पाणी, कचरा, ड्रेनेज अशा पायाभूत सुविधा पालिकेत येऊन 18 वर्षानंतरही सुटू शकलेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधीत्व असूनही गावे विकासकामांपासून वंचित आहेत. याला अनेक कारणे असली तर प्रामुख्याने शहराचा मध्यभाग, लगतचा परिसर आणि समाविष्ट गावे यांच्या विकासासाठी वेगळ्या पध्दतीचे नियोजन प्रशासनाने केलेले नाही. त्यामुळे आज ही परिस्थिती उद्भवली आहे. 

महापालिकेच्या नगरसेवकांना दरवर्षी काही कोट्यांचा निधी विकासकामांसाठी मिळतो, या निधीचे वाटप प्रामुख्याने पक्ष पाहून होते. सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांच्या वाटला अधिक निधी येतो. मात्र, या ‘स’ यादीतील निधींमुळे विकासकामांमध्ये कशा पध्दतीने असमानता आली आहे, हे चित्र शहरात दिसते. प्रामुख्याने मध्यवस्ती आणि लगतच्या परिसरात चांगले रस्ते, फुटपाथ उखडून तिच तिच कामे दरवर्षी करून निधी संपविण्याचा कामे या भागातील नगरसेवक करतात, तर उपनगरातील नगरसेवकांना मात्र मिळणारा निधी खर्च करताना कसरत करावी लागते. त्यामुळे शहरात गल्ली बोळात सिमेंट क्रॉक्रिटीकरणाचा मुलामा सुरू असताना उपनगरातील रस्त्यांना मात्र डांबरही मिळत नाही असे असमान चित्र दिसते.
ही असमानता दूर करण्याचे काम प्रशासनाचे आहे.

शहराचा जो भाग विकासकामांमध्ये मागे आहे, अशा भागाला अधिकाधिक निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी साधारण दोन ते तीन वर्षांपुर्वी असा प्रयोग केला होता, त्यानुसार ज्या भागात अद्याप विकासकामे झालेली नाहीत, त्याठिकाणी जादा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता, मात्र, त्यास विरोध झाल्याने पुढे ही योजना बाळगळली. आज शहरात विकासकामांमध्ये जी असमानता दिसते त्याची कारणे हीच आहे. एकीकडे रस्ते सुशोभिकरणाच्या नावाखाली किलो-दिड किलोमीटरच्या रस्त्यावर काही कोट्यवधींची उधळपट्टी होते. दरवर्षी पाण्याच्या लाईन बदलण्याचे उद्योग केले जात आहेत, स्वच्छतागृहांना अगदी तारांकित रुप आणले जात आहे. चांगले रस्ते उखडून त्यांना डांबराचा मुलामा दिला जात आहे, हे प्रकार थांबवून उपनगरातील समाविष्ट गावांना आणि परिसरांना जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करूनही असमानता भरून काढण्याची गरज आहे. तर महापालिकेत येऊन सार्थकी झाल्याची भावना या ग्रामस्थांमध्ये येईल आणि खर्‍या अर्थाने निधीचा विनियोग होईल.

-पांडुरंग सांडभोर
 

Tags : pune, pune news, Municipal Corporation, villages, development,