Wed, Nov 21, 2018 07:56



होमपेज › Pune › अर्थसंकल्पात औद्योगिक क्षेत्राचा अपेक्षाभंग

अर्थसंकल्पात औद्योगिक क्षेत्राचा अपेक्षाभंग

Published On: Feb 02 2018 1:43AM | Last Updated: Feb 02 2018 1:11AM



पिंपरी ः प्रतिनिधी

एमएसएमई क्षेत्रातील कॉर्पोरेट कंपन्या ज्यांची वार्षिक उलाढाल 250 कोटींपर्यंत असल्यास प्राप्तिकर 30 टक्क्यांवरून 25 टक्के केला. येथे 5 टक्के कराची बचत झाली; परंतु दुसर्‍या बाजूला अतिरिक्त 1 टक्का आरोग्य विमा सरचार्ज भरावा लागणार आहे. सध्या जो 3 टक्के सेस होता तो 4 टक्के भरावा लागणार आहे, त्यामुळे हा अर्थसंकल्प औद्योगिक क्षेत्राचा अपेक्षाभंग करणारा असल्याचे प्रतिपादन पिंपरी-चिंचवड एमएसएमई इंडस्ट्रीज असोसिएशन्स फोरमचे सरचिटणीस अ‍ॅड. अप्पासाहेब शिंदे यांनी केले.

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवडमध्ये फोरमच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली, त्या वेळी शिंदे बोलत होते. या वेळी फोरमचे अध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल, कार्याध्यक्ष संदीप बेलसरे, मध्यम उद्योजक समितीचे अध्यक्ष योगेश बाबर, विनोद बन्सल आदी उपस्थित होते. 

शिंदे म्हणाले की, वैयक्तिक करदात्यांना आणि भागीदारी संस्थांना प्राप्तिकराचा दर कायम ठेवला. पगारदारांना फक्त 40 हजार रुपये उत्पन्नातून स्टँडर्ड डिडक्शन लागू केले. येथे सर्व प्राप्तिकरदात्यांना वजावट देणे आवश्यक आहे. सरकारने पगारदार व वैयक्तिक करदाते अशी करदात्यांत विभागणी केली. सर्व करदात्यांना 1 टक्का अतिरिक्त विमा सेस लागणार आहे. त्यामुळे पगारदार आणि वैयक्तिक करदात्यांत नाराजी आहे. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणुकीला मात्र काहीही योजना नाही. 2022 पर्यंत गरिबांना घरे देण्याचा निर्णय पाहता वैयक्तिक उत्पन्नमाफीची मर्यादा वाढ न झाल्याने; तसेच गृहकर्ज व्याजात सूट 1.5 लाख आहे ती न वाढविल्याने घर खरेदीदारांत नैराश्य आहे. 

 मित्तल म्हणाले की, सरकारने समाजकल्याणाच्या योजनांत वाढ केली. मुद्रा कर्ज योजना फंडात वाढ, कामगारांसाठी जर तो नव्याने कामास लागल्यास त्याचा प्रॉव्हिडंट फंड 12 टक्के यापुढे सरकार 3 वर्षांपर्यंत भरणार आहे. आता 12 टक्के कामगारांचा व  13.5 टक्के कंपनी मालकांचा असा 25.5 टक्के रक्कम प्रॉव्हिडंट फंड जमा होतो. सरकार स्वतःचे 12 टक्के गुंतविल्यास कामगारांना स्थैर्य व सुरक्षितता मिळेल. कौशल्य विकास व प्रशिक्षण केंद्र उभारल्याने कुशल कामगारांची संख्या वाढेल. औद्योगिक क्षेत्राला मात्र दिलासा नसल्याने उद्योगवाढीचा वेग मंदावेल.

उद्योगांसाठी कमी तरतूद

अर्थसंकल्पामध्ये एमएसएमईसाठी तरतूद केली आहे, हे चांगले पाऊल आहे; परंतु ते कमी आहे. ही योजना शेवटपर्यंत पोचणे आवश्यक आहे. मुद्रासाठी बँका तारण घेतात, याकडे सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात गुंतवणूक झाली असे सगळे म्हणतात; परंतु या मोठ्या कंपन्यांत येथील फार कमी लोकांना काम मिळाले आहे. त्यामध्ये प्रमाण वाढणे आवश्यक आहे. किमान पन्नास टक्के तरी येथील लघुउद्योजकांना काम मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लघुउद्योजकांच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पामध्ये काही नाही. बँकेचा इंटरेस्ट रेट कमी करण्याची अपेक्षा होती. ‘जीएसटी’ भरणे सोपा करणे आवश्यक होते; परंतु यात काहीच केले नाही.     

- संदीप बेलसरे, 
    अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटना