Tue, Nov 20, 2018 21:06



होमपेज › Pune › ‘ईपीएफ’ पेन्शनधारकांबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष

‘ईपीएफ’ पेन्शनधारकांबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष

Published On: Feb 19 2018 1:37AM | Last Updated: Feb 19 2018 12:58AM



पिंपरी : नंदकुमार सातुर्डेकर

कामगारांना सेवानिवृत्त होताना असलेला पगार लक्षात घेऊन त्यानुसार वाढीव दराने पेन्शन देण्यासाठी सिलिंग मर्यादा विचारात न घेता वाढीव दराने पेन्शन देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने देऊन दीड वर्ष होऊन गेले तरी अद्याप सरकार या निर्णयाची अंमलबजावणी करत नसल्याने पेन्शनर संताप व्यक्त करत आहेत. 

सुप्रीम कोर्टाने दि 4 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्पेशल लिव्ह पिटिशन 33032 /33033 या केसमध्ये पीएफचे सेंट्रल कमिशनर यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या दाव्यात कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यात  कामगारांना सेवानिवृत्त होताना असलेला पगार लक्षात घेऊन त्यानुसार वाढीव दराने पेन्शन देण्यासाठी सिलिंग मर्यादा विचारात न घेता वाढीव दराने पेन्शन देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. सदर आदेश सूट दिलेल्या व सूट न दिलेल्या आस्थापनांना सरसकट लागू होतात. असे असताना केंद्रीय पीएफ आयुक्त यांनी दि 31जुलै 2017 रोजी काढलेल्या पत्रकानुसार सदर लाभ सूट दिलेल्या कंपन्यांना नाकारण्यात आली तसेच ज्यांना लाभ अनुज्ञेय आहे त्यांनाही प्रत्यक्षात अद्याप लाभ देण्यात आलेला नाही. 

त्यावेळी प्रकाश जावडेकर यांनी पाठपुरावा केल्याने  भगतसिंग कोशियारी समिती नेमण्यात आली. या समितीने किमान पेन्शन 3 हजार रुपये व त्यावर महागाई भत्ता मिळावा, अशी शिफारस केली. मात्र आजवर त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. 

सद्यःपरिस्थितीत महागाईच्या काळात ईपीएफ 1995 पेन्शन धारकांना केवळ पाचशे ते सातशे रुपये अशी पेन्शन मिळत आहे. उतार वयात सदर रक्कम औषधोपचारासाठीही पुरत नाही. अनेक पेन्शनर औषधोपचाराआभावी मरण पावतात, हे लक्षात घेऊन या पेन्शनर लोकांना ईएसआय स्कीमखाली आणावे अथवा त्यांना केंद्रीय कर्मचार्यांप्रमाणे 1 हजार रुपये वैद्यकीय भत्ता देण्यात यावा, कोशियारी समितीच्या शिफारशींची अमलबजावणी करावी, 1971 किंवा 1995 ईपीएफ स्कीम असा भेदभाव न करता सरसकट 9 हजार रुपये व महागाई भत्ता देण्यात यावा, अशी पेन्शनर्सची मागणी आहे.

दरम्यान, सरकार सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत नसल्याने आता निवृत्त कर्मचारी (1995) समन्वय समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. समितीच्या वतीने येत्या दि. 21 फेब्रुवारीला संसद भवनावर मोर्चा नेण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष पी. जे.  कुलकर्णी यांनी ‘पुढारी’शी बोलताना दिली.