Thu, Sep 20, 2018 22:15



होमपेज › Pune › आयुक्‍तांचे कोट्यवधींच्या निविदांकडे दुर्लक्ष

आयुक्‍तांचे कोट्यवधींच्या निविदांकडे दुर्लक्ष

Published On: Aug 29 2018 1:43AM | Last Updated: Aug 29 2018 1:33AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

एकाच ‘आयपी अ‍ॅड्रेस’वरून भरलेल्या 360 हून अधिक किरकोळ निविदांवर आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर हे ढोंग करीत आहेत. पंतप्रधान आवास, ‘वेस्ट टू एनर्जी’, घरोघरचा कचरा संकलन व वाहतूक या कोट्यवधी रकमेच्या ‘रिंग’च्या निविदेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून एकप्रकारे अभय देण्याचे काम आयुक्त करीत आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी मंगळवारी (दि.28) केला.

निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी म्हणून एकाच ‘आयपी अ‍ॅड्रेस’वरून भरलेल्या सुमारे 360 निविदा आयुक्तांनी रद्द करून फेरनिविदा काढल्या आहेत. मात्र, या निविदा 5 ते 10 लाख अशा किरकोळ रक्कमेच्या आहेत. या कृतीतून आयुक्तांनी वेगवेगळ्या ‘आयपी अ‍ॅड्रेस’वरून निविदा भरण्याचा सल्ला संबंधित ठेकेदारांना दिला आहे, असा गंभीर आरोप साने यांनी केला आहे. 

शहरात बांधकामांचा चौरस फुटाचा दर 1,200 ते 1,500 रूपये असून, पालिकेने पंतप्रधान आवास योजनेत तब्बल 2 हजार 900 रूपये दर ठेकेदाराला दिला आहे. त्यामध्ये पार्किंग क्षेत्राचा दरही समाविष्ट असल्याचे खोटा दावा भाजपचे पदाधिकारी करीत आहेत. या प्रकल्पासाठी तब्बल 10 ठेकेदारांनी निविदा भरल्या होत्या. मात्र, केवळ तीनच ठेकेदार रेकॉर्डवर दाखविले आहेत. त्या संदर्भातील कोणतीही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. ठेकेदार, पदाधिकारी व अधिकार्‍यांनी ‘रिंग’ करून भरमसाट दर निश्‍चित केला आहे. या निविदेसंदर्भात तक्रारी करूनही त्याची साधी चौकशीही आयुक्तांनी केली नाही, असा आरोप साने यांनी केला. 

या कामासह ‘वेस्ट टू एनर्जी’ व घरोघरचा कचरा संकलनाची कोट्यवधींच्या निविदेत झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नाही. त्या निविदा रद्द करण्याची हिंमत आयुक्त दाखवित नाहीत. कोट्यवधीचे भ्रष्टाचार  करणारे खरे दरोडेखोर सोडून केवळ भुरट्या आणि किरकोळ ठेकेदारांवर कारवाईचे धाडस आयुक्त दाखवित आहेत.  या ‘रिंग’मध्ये भाजपचे चिंचवड व भोसरीचे आमदार दरोडेखोराच्या भूमिकेत असून, त्याचे ‘लीडर’ आयुक्त आहेत, अशी घणाघाती टीका त्यांनी केली.

संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका : राहुल कलाटे

कंत्राट मिळावे म्हणून ठेकेदारांनी ‘रिंग’ करून निविदा भरल्याबाबत संगणकीय पुरावे उपलब्ध झाल्याने सुमारे 360 निविदा रद्द करण्याची नामुष्की पालिकेवर आली आहे. एकमेकांच्या संगणकावरून निविदा भरणे, एकाच खात्यातून इतर ठेकेदाराच्या अनामत रकमेचे ड्राफ्ट काढणे, प्रतिस्पर्धी ठेकेदारांचा पत्ता एकच असणे, किमान 3 निविदा असल्याचे भासविण्यासाठी बोगस निविदाकार उभे करणे, त्यासाठी कागदपत्रे पुरविणे आदी अनेक गैरव्यवहार झाले आहेत. रद्द झालेल्या 360 निविदांच्या ठेकेदारांना आयुक्तांनी काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांनी केली आहे.