Mon, Nov 19, 2018 14:42



होमपेज › Pune › मागण्या मान्य न झाल्यास सामुहिक राजीनामे

मागण्या मान्य न झाल्यास सामुहिक राजीनामे

Published On: Apr 07 2018 1:38AM | Last Updated: Apr 07 2018 1:20AM



पिंपरी : प्रतिनिधी

एक लाख रेशनिंग दुकानदारांच्या मुंबईतील मोर्चाने राज्य सरकारला धडकी भरली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता या मागण्यांवर संघटनेशी चर्चेची तयार दर्शविली आहे. या नियोजित चर्चेत रेशनिंग दुकानदारांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभरातील 55 हजार रेशनिंग दुकानदार व 47 हजार रॉकेल विक्रेते सामूहिक राजीनामा देणार आहेत. ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईस शॉपकिपर्स असोसिएशन आणि राज्य महासंघ या रेशनिंग दुकानदारांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या शिंखर संघटनेची राज्यस्तरिय बैठक पिंपरी येथे पार पडली. राज्य महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष काकासाहेब देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. 

या वेळी काकासाहेब देशमुख म्हणाले की, गेली अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांकरिता मुंबईतील आझाद मैदानावर 19 मार्चला काढलेल्या मोर्चात राज्यभरातील एक लाख रेशनिंग दुकानदार सहभागी झाले होते. त्यामुळे राज्य सरकारला धडकी भरली असून, या दुकानदाराच्या संघटनांसोबत चर्चेची तयारी आता सरकारने दर्शविली आहे. अन्नपुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी आमच्याशी थेट संपर्क न साधता, प्रसार माध्यम प्रतिनिधींशी केलेली चर्चा आम्हाला समजली आहे. मात्र, रेशनिंग दुकानदारांच्या हितासाठी आम्ही या चर्चेला तयार आहोत. सर्व गिर्‍हाईकांचे आधार कार्ड लिंक केल्याशिवाय ई-पॉस मशिनच्या माध्यमातून अन्नधान्य वितरण करण्यास आमचा अद्यापही नकार आहे. 

रॉकेलचे वितरण बंद केल्याने इंधनासाठी राज्यभरात विविध ठिकाणची वृक्षतोड वाढल्याने अनेक ठिकाणचे भुप्रदेश ओसाड झाले आहेत; मात्र सरकार रॉकेलचा कोटा वाढविण्याऐवजी आता कोट्यवधी वृक्ष लागवडीवर भर देत आहे. तरी सरकारला जाग येत नाही. हा शासकीय यंत्रणेतील विरोधाभास पहायला मिळत आहे. नाशिकमध्ये तीनशे कोटींचा अन्‍नधान्य घोटाळा बाहेर आल्यानंतर रेशनिंग दुकानदारांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेसारख्या विरोधकांनी रेशनिंग दुकानदारांची बाजू प्रभावीपणे सभागृहात मांडल्याने या संपाला पाठबळ मिळाले. याशिवाय मोर्चातून दोन्ही संघटनांनी आपली ताकद दाखविली आहे. त्यामुळेच सरकारला याची दखल घ्यावी लागली आहे, असे देशमुख म्हणाले. या बैठकीला असोसिएशनचे राज्य खजिनदार विजय गुप्ता, महासंघाचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष कैलास शर्मा, सांगली जिल्हाध्यक्ष मुबारक मौलवी, मावळ तालुकाध्यक्ष बाबुलाल नालबंद, वर्ध्याचे संजय देशमुख तसेच नवी मुंबई, ठाणे, वाशी आदी जिल्ह्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

Tags : Pimpri,  demands, accepted, collective, resignation