Thu, Sep 20, 2018 00:25



होमपेज › Pune › सरकारी वकिलांची फौज असताना खाजगी वकिलांवर लाखोंचा खर्च

सरकारी वकिलांची फौज असताना खाजगी वकिलांवर लाखोंचा खर्च

Published On: Jun 20 2018 7:02PM | Last Updated: Jun 20 2018 7:02PM



पुणे : देवेंद्र जैन 

एकीकडे निधीअभावी सरकारची सुरू असलेली अनेक कासकामे खोळंबलेली असताना दुसरीकडे जनतेच्या पैशातूनच सरकार खाजगी वकिलांवर लाखो रुपये खर्च करत आहे. सरकारी वकिलांची फौज सरकारच्या दिमतीला असताना खाजगी वकिलांना नेमून त्यांच्यावर लाखो रुपये का खर्च केले जातात, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. 

दाखल होत असलेल्या अनेक खटल्यांमध्ये सरकारची बाजू मांडण्यासाठी देशातील प्रत्येक न्यायालयात सरकारी वकिलांची फौजच नेमलेली असते. ते अनेक खटल्यांमध्ये सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडायचे काम करत असतात. या कामापोटी या सर्व वकिलांना योग्य मानधन दिले जाते. असे असताना काही विशिष्ट खटल्यांकरिता खाजगी वकिलांच्या नेमणुकीवर जनतेचे लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. हा खर्च म्हणजे सरकारी वकिलांवर दाखवलेला अविेशासच म्हणायचा का, की हे वकील सक्षम नसल्याचा जाहीर पुरावा आहे, असे प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात आल्यावाचून राहात नाहीत. जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने मुकुल दलाल व राज्य सरकार यांच्यामध्ये असलेल्या दाव्यामध्ये ज्या मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत, त्यानुसारच सरकार गरज असेल तिथे खाजगी वकिलांची नेमणूक करते.

याबाबत ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रताप परदेशी यांनी ‘पुढारी’शी बोलताना सांगितले की, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दाव्यांची संख्या खूप मोठी आहे. सरकारी वकिलांची संख्या अपुरी आहे, तसेच न्यायालयात त्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे व मानधन खूपच कमी असल्यामुळे सरकारी वकील होण्यास कोणी लवकर तयार होत नाही. तसेच जे मानधन मिळते ते सुद्धा 6-6 महिने मिळत नाही, त्यामुळे सरकारला खाजगी वकिलांची गरज भासते.