Mon, Sep 24, 2018 05:13



होमपेज › Pune › सव्वासहा लाख कैदी ‘व्हीसी’द्वारे कोर्टात हजर

सव्वासहा लाख कैदी ‘व्हीसी’द्वारे कोर्टात हजर

Published On: Jul 03 2018 1:53AM | Last Updated: Jul 03 2018 1:29AM



पुणे : अक्षय फाटक

राज्यातील कारागृहांमधून गेल्या सहा वर्षांत व्हिडीओ कॉर्न्फ न्सिंगद्वारे (व्हीसी) तब्बल सव्वासहा लाख कैदी विविध न्यायालयात हजर करण्यात आले आहेत. या सुविधेमार्फत सर्वाधिक कैदी न्यायालयात हजर करणारे महाराष्ट्र देशातील  पहिले कारागृह ठरले आहे. त्यानंतर राजस्थानचा क्रमांक लागतो. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रात 2012 मध्ये महाराष्ट्रात प्रथम ही सुविधा सुरू करण्यात आली. या सुविधेमुळे कारागृह यंत्रणेवरील ताण कमी झाला. शिवाय मनुष्यबळ, वेळ, पैश्याची बचत होते. गंभीर गुन्ह्यातील कैदी पळून जाण्याचा धोकाही टळत आहे. ‘व्हीसी’सुविधेचा कारागृह प्रशासनाला मोठा फायदा होत असल्याने याचा वापर वाढला आहे. सुरूवातीला हजारातील हा आकडा आता लाखांवर गेला आहे. 

राज्यात नऊ मध्यवर्ती कारागृह, 31 जिल्हा कारागृहे, 3 खुली कारागृहे, 172 उप-कारागृह आहेत. या कारागृहांमध्ये जवळपास 32 हजारांहून अधिक कैदी आहेत. पोलिसांनी अटक करून न्यायालयीन कोठडीत रवाणगी झाल्यानंतर त्यांना कारागृहात ठेवले जाते. त्यानंतर तारखेला त्यांना न्यायालयात हजर करावे लागते. काही गुन्हेगार हे अनेक वर्षांनंतर हाती लागतात. त्यांच्यावर अनेक शहरांमध्ये गुन्हे दाखल असतात. सध्या कारागृहांमध्ये दहशतवादी, नक्षलवादी, संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांचे सदस्य, स्थानिक गुंड, अंमली पदार्थ तस्कर, गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी ठेवलेले आहेत. प्रत्येकवेळी कैद्यांना न्यायालयात हजर करताना यासाठी वेगळा पोलिस बंदोबस्त असतो.

एक अधिकारी, तीन ते चार कर्मचारी व एक वाहन असते. तर, न्यायालयातून कारागृहात आणल्यानंतर त्याची तपासणी होते. यात कारागृह प्रशासनाचा वेळ, मनुष्यबळ आणि पैसे खर्च होतो. तर, अनेक प्रकरणात पोलिसांच्या मध्यस्थीने हे कैदी कारागृहातून तारखेला बाहेर पडल्यानंतर मौजमजा करतात. तर, सराईत गुन्हेगार पळून गेल्याच्या टना घडल्या आहेत. तर, दहशतवादी अथवा गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना न्यायालयात नेताना कारागृह प्रशासनावर प्रचंड ताण येतो. अनेक वेळा कायदा-सुव्यवस्थेचाही प्रश्‍न निर्माण होते. त्यांच्यासाठी वेगळा बंदोबस्त ठेवला जातो. तर, न्यायालयातही प्रचंड गर्दी होते. त्यावेळी अनेक धोकेही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दुसरीकडे गेल्या काही वषार्ंमध्ये कारागृहातील कैद्यांची संख्या वाढली आहे. त्या तुलनेत कारागृह विभागाचे संख्याबळ कमी खूप कमी आहे. त्यामुळे देशातील प्रत्येक राज्य कारागृहात व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे कैद्यांना संबंधित ठिकाणी हजर करण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. 2012 पासून प्रथम महाराष्ट्रातील काही कारागृह व न्यायालयात याची सुरुवात झाली. प्रथम काही वर्षात काहीच हजार कैदी न्यायालयात हजर केले जात होते. मात्र, गेल्या 2014 पासून याचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, आता वर्षाला 1 लाखांहून अधिक कैदी दरवर्षी ‘व्हीसी’द्वारे न्यायालयात हजर केले जातात. त्यानुसार, सहा वर्षात 6 लाख 20 हजार 91 कैदी हजर केले आहेत. मुंबईवर दहशतवादी हल्ला करणारा अझमल कसाब याला येरवडा कारागृहात ठेवण्यात आले होते. त्याला अनेक वेळा सुनावणीसाठी  व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्टापुढे हजर केले गेले होते. सर्वात जास्त कैदी व्हिडीओ कॉर्न्फन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले तर राजस्थान दुसरे राज्य ठरले आहे. 

राज्यातील 146 कारागृहे व 552 न्यायालयात सुविधा

राज्यातील नऊ मध्यवर्ती कारागृह, 31 जिल्हा कारागृहे तसेच इतर महत्वाच्या अशा तब्बल 146 कारागृहांमध्ये सध्या व्हिडीओ कॉर्न्फान्सिंगची सुविधा सुरू आहे. तर, राज्यातील विविध शहरांमधील 552 न्यायालयातही व्ही. सी. संच बसविण्यात आले आहेत. त्यामाध्यमातून गंभीर गुन्ह्यांसह अनेक कैद्यांना न्यायालयात हजर केले जात आहे.