Mon, Nov 19, 2018 05:03



होमपेज › Pune › हाजी अली परिसरातील प्रदूषणाविरोधात याचिका

हाजी अली परिसरातील प्रदूषणाविरोधात याचिका 

Published On: Jan 29 2018 4:41PM | Last Updated: Jan 29 2018 4:41PM



पुणे : प्रतिनिधी 

हाजी अली दरगाह येथील घनकचरा व्यवस्थापन, मलमूत्र आणि सांडपाणी विनाप्रक्रिया अरबी समुद्रात सोडले जाते, यामुळे होत असलेल्या पर्यावरणाच्या हानी विरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणात (एनजीटी) पर्यावरणहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

न्यायाधीकरणाचे न्या. डॉ. जवाद रहिम यांनी हाजी अली दरगाह विश्‍वस्त संस्था, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), राज्य पर्यावरण विभाग, किनारपट्टी झोन व्यवस्थापन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, राज्यस्तरीय मॉनीटरिंग (देखरेख) समिती यांना याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. आयएलएस विधी महाविद्यालायातील विद्यार्थी आमिर शेख, वैष्णव इंगोले, रेवती बागडे, श्रद्धा सवाखंडे, राकेश माळी, सुधीर सोनवणे, काजल मांडगे, मैत्रेय घोरपडे आणि दीपक चटप या विधी महाविद्यालायाच्या विद्यार्थ्यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.     

याचिकेनुसार, हाजी अली दरगाह येथे दररोज फुल व चादर वापरून धार्मिक विधी होत असतात आणि हे एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थळ असून येथे गुरूवार, शुक्रवार आणि रविवार या दिवसाला चाळीस हजाराहून अधिक लोक येत असतात. तरी येथील व्यवस्थापन निकृष्ठ दर्जाचे आहे. या परिसरातील स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष होत असून सामाजिक व कायदेशीर बाबींकड़े डोळेझाक केली जात आहे. धार्मिक विधीसाठी दरगाहमध्ये वापरत असलेले पवित्र धार्मिक बाबी नियमितपणे अरबी समुद्रात व दरगाह परिसरात फेकले जातात तसेच दरगाहस्थित शौचालायातून मलमूत्र आणी सांडपाणी कुठलीही प्रक्रिया न करता अरबी समुद्रात सोडले जात आहे. दरगाह परिसरातील शौचालयाचे व्यवस्थापन अयोग्य असल्याचे याचिकेत नमूद केलेले आहे.  या अव्यवस्थापणाने जलजीव व पर्यावरणाचे होणारे अवमूल्यन न भरून निघणारे आहे. दर्गाहयातून अरबी समुद्रात सोडण्यात येणार्‍या सांडपाण्यावर आणि समुद्रात फेकण्यात येणार्‍या कचर्‍यामुळे अरबी समुद्रातील पाण्यामुळे जलचरांच्या जीवितास कायमस्वरूपी धोका निर्माण झाला असून कुणीच याबद्दल बोलत नाही व प्रदूषण नियंत्रण मंडळ किंवा समुद्री तट व्यवस्थापन कमिटीसुद्धा लक्ष देत नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. दर्गाह परिसरात प्लास्टिकच्या बाटल्या, पिशव्या, गुटखा पॉकीट, फुले, अशा प्रकारचा घनकचरा आहे आणि घनकचरा वर्गीकरण करण्यासाठी कुठलीही व्यवस्था नसल्याचे दिसून येत असल्याने धार्मिक स्थळ स्वछ आणि पर्यावरणपूरक असावे याकरिता ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सोमवारी (२९ जाने) रोजी सुनावणी होऊन न्यायाधीकरणाने प्रतिवादींनानोटीस बजावली आहे. याचिकेवरील पुढील सुनावणी ५ मार्च रोजी होणार आहे.   

याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या मागण्या 

या याचिकेत विधि विद्यार्थ्यानी हाजी अली दरगाह परिसरातील योग्य घनकचरा व्यवस्थापन तसेच सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया करण्याचे आदेश हाजी अली दरगाह विश्‍वस्त संस्था, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य पर्यावरण विभाग, किनारपट्टी झोन व्यवस्थापन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, राज्यस्तरीय मॉनीटरिंग (देखरेख) कमिटी यांना देण्यात यावे. पर्यावरण संदर्भातील कायद्यांची अमलबजावणी करण्यात यावी त्यासोबतच यासाठी व्यवस्थापक हाजी अली दरगाह विश्‍वस्त संस्था, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, राज्य पर्यावरण विभाग, किनारपट्टी झोन व्यवस्थापन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, राज्यस्तरीय मॉनीटरिंग (देखरेख) कमिटी हे जबाबदार असून त्यांनी पर्यावरणाचे नुकसान करू नये , समुद्रात घाण टाकू नये आणि त्यांच्याकडून पर्यावरण नुकसान दंड वसूल करावा अशा विविध मागण्या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत.