Wed, Sep 26, 2018 10:40



होमपेज › Pune › गार्डबोर्ड सुरक्षारक्षकांना ‘जीएसटी’चा फटका

गार्डबोर्ड सुरक्षारक्षकांना ‘जीएसटी’चा फटका

Published On: Apr 12 2018 1:19AM | Last Updated: Apr 12 2018 1:08AM



पुणे : प्रतिनिधी 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला सुरक्षा पुरविणार्‍या जिल्हा सुरक्षा मंडळाच्या सुरक्षारक्षकांचे गेल्या 8 महिन्यांपासून ‘जीएसटी’च्या वादात रखडलेले वेतन मिळाले आहे. दरम्यान, विद्यापीठाने सुरक्षा बोर्डाला जीएसटी लागू नसल्याचे शासनाचे पत्र सादर न केल्याने वेतन देताना 20 टक्के जीएसटी कपात करून वेतन दिले आहे. 

विशेष म्हणजे गेल्या दहा महिन्यांपासून जीएसटी लागू नसल्याचे सांगणार्‍या जिल्हा सुरक्षा मंडळानेही सुरक्षारक्षकांच्या वेतनातून ही जीएसटी आणि टीडीएस कपात करत वेतन दिले आहे. त्यामुळे जिल्हा सुरक्षा रक्षकांच्या सुरक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी असून, अगोदरच हलाखीचे जीवन जगणार्‍या सुरक्षारक्षकांना जीएसटीचा मोठा फटका बसला आहे. 

विद्यापीठाला कंत्राटी स्वरुपात सुरक्षा पुरविणाचे काम पुणे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळ (गार्डबोर्ड) करत आहे. ‘गार्डबोर्ड’चे सुमारे 34 सुरक्षारक्षक विद्यापीठाला सुरक्षा पुरवत आहेत. दरम्यान, एक देश, एक कर या तत्वावर आधारित जीएसटी केंद्र सरकारने 1 जुलैपासून लागू केल्यानंतर सुरक्षारक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली. पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ ही सरकारी संस्था असल्यानी संस्थेला जीएसटी लागू होत नसल्याचे मंडळाने विद्यापीठाला कळविले. दरम्यान, जीएसटी कोणी भरायच्या या वादात याबाबत स्पष्टता नसल्याने विद्यापीठाद्वारे गेल्या आठ - दहा महिन्यांपासून सुरक्षा रक्षकांचे वेतन थकविण्यात आले होते. मात्र, गेल्या दहा महिन्यात सुरक्षा मंडळाला जीएसटी लागू नसल्याचे शासनाचे पत्र सादर न करता आल्याने विद्यापीठाने शेवटी एकूण बिलाच्या रक्कमेतील 20 टक्के जीएसटी कापत सुरक्षा बोर्डाला वेतन दिले. 

दरम्यान, गेल्या दहा महिन्यांपासून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये विनावेतन काम करणार्‍या सुरक्षा रक्षकांचा जीएसटी आणि टीडीएस कट करून बोर्डाने पगार दिल्याने सुरक्षा रक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत कामगार आयुक्तांनी आश्‍वासन दिले होते की, जरी विद्यापीठाने जीएसटी कट केला तरी आम्ही सुरक्षा रक्षकांच्या पगारातून जीएसटी कपात न करता सुरक्षारक्षकांना पूर्ण पगार दिला जाईल. मात्र, विद्यापीठाने जीएसटी कपात करुन दिलेल्या वेतनानंतर बोर्डाने हा जीएसटी सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनातून कपात केला. त्यामुळे बोर्ड सुरक्षा रक्षकांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करत असल्याचा आरोप सुरक्षारक्षकाने केला. याबाबत जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाला संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.