Wed, Nov 21, 2018 19:27



होमपेज › Pune › ‘आरटीओ’कडून ‘ग्रीन टॅक्स’चा वापर सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी 

‘आरटीओ’कडून ‘ग्रीन टॅक्स’चा वापर सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी 

Published On: Jan 13 2018 1:14AM | Last Updated: Jan 12 2018 11:57PM

बुकमार्क करा




पुणे : अपर्णा बडे

पर्यावरण संवर्धनासाठी  आयुर्मान संपलेल्या  प्रदूषणकारी वाहनांकडून कर आकारुन मिळालेल्या निधीद्वारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यासाठी  राज्य शासनाने 2010 मध्ये पर्यावरण कराची (ग्रीन टॅक्स) वसूली  सुरु केली.  दरम्यान सात वर्षांत पुणे आरटीओने पर्यावरण कराच्या नावाखाली सुमारे  59 कोटींचा कर वसूल केला. मात्र,त्याचा वापर केवळ सरकारी तिजोरी भरण्यासाठी केल्याचे समोर आले आहे. या कराची कवडीसुद्धा पर्यावरण रक्षणासाठी वापरण्यात आलेली नाही. 

15 वर्षांपेक्षा जास्त वयोमान असलेली वाहने  हवेत  14.3 ते 27.1 ग्रॅम इतका कार्बन मोनॉक्साइड उत्सर्जित करतात. ही वाहने सर्वाधिक  प्रदूषणास कारणीभूत ठरतात अशा निष्कर्ष काढ्त राज्य शासनाने   ऑक्टोबर , 2010 मध्ये ग्रीन टॅक्स लागू केला. शासनाच्या आदेशानुसार आरटीओच्यावतीने आयुर्मान संपलेल्या दुचाकींसाठी 2 हजार रुपयांचा कर आकारला जातो. तर अ‍ॅटोरिक्षा साठी 750 रुपये, पेट्रोलवर धावणार्‍या चारचाकींसाठी तीन हजार, डिझेल कारसाठी साडेतीन हजार आणि अन्य अवजड वाहने, बस, लक्झरींसाठी वार्षिक कराच्या 2.5 ते 10 %पर्यंत हा कर  पाच वर्षांसाठी ठोस रकमेत आकारला जातो. 

2010 ते मार्च 2015 या कालावधीत पुणे आरटीओने  43 कोटी 68 लाख रुपये टॅक्स जमा केला  असून  2016 ते डिसेंबर 2017 या कालावधीत 5 कोटी 64 लाख कररुपाने जमा झाले आहेत. आरटीओकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मागील दोन वर्षात पर्यावरण कर वसूली कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान  या सात वर्षात आरटीकडून  गोळा केलेल्या दंडापैकी एकही रुपया  पर्यावरण संवर्धनासाठी करण्यात आला नाही. त्यामुळे केवळ कायदा करुन शासन तिजोरी भरण्याचा प्रकार करत आहे. 

जमा झालेल्या  पैशांमधून हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कोणते प्रयत्न झाले, याबाबत आरटीओ अधिकार्‍यांकडे विचारणा केली असता, टॅक्स गोळा करून सरकारी तिजोरीत जमा केले असल्याचे उत्तर दिले जाते. तर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे विचारणा केली असता, हा टॅक्स लागू झाल्यानंतर पर्यावरण संवर्धनासाठी कोणताही विशेष निधी सरकारकडून मिळाला नसल्याचे उत्तर देण्यात आले.  वाहनांची संख्या आणि प्रदूषणाची पातळीसुध्दा झपाट्याने वाढत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर ग्रीन टॅक्स वसूल करून प्रदूषण संवर्धनासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न होत नसतील, तर हा टॅक्स लोकांनी का भरावा, असा प्रश्‍नही पर्यावरणप्रेमींकडून  उपस्थित केला जात आहे.