Wed, Nov 21, 2018 14:12



होमपेज › Pune › नदीपात्रातून मेट्रोला ‘ग्रीन सिग्नल’

नदीपात्रातून मेट्रोला ‘ग्रीन सिग्नल’

Published On: Aug 04 2018 1:35AM | Last Updated: Aug 04 2018 12:23AM



पुणे : प्रतिनिधी

पर्यावरण अभ्यासकांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाकडे (एनजीटी) दाखल केलेली याचिका शुक्रवारी (3 ऑगस्ट) खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. न्यायाधीकरणाचे मुख्य न्यायमूर्ती आदर्श गोयल, न्या. जवाद रहिम, नगीन नंदा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिल्याचे ज्येष्ठ वकील एस. के. मिश्रा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या सुनावणीद्वारे एनजीटीने पुणे शहरासाठी महत्त्वाचा असलेला हा विषय निकाली लावला आहे. मेट्रोच्या नदीपात्रातील प्रस्तावित मार्गामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होणार असल्याची भीती व्यक्त करीत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

याचिकेवरील निकाल महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (महामेट्रो) बाजूने लागल्याने महामेट्रोच्या मार्गातील न्यायीक अडथळा आता दूर झाला आहे. अ‍ॅड. मिश्रा यांच्यासह महापालिकेचे मुख्य विधी सल्लागार रवींद्र थोरात, अ‍ॅड. प्रल्हाद परांजपे, अ‍ॅड. कौस्तुभ देवगडे, महापालिकेच्या विधी अधिकारी अ‍ॅड. नीशा चव्हाण यांनी या याचिकेचे काम पाहिले. 

याचिकेतील महत्त्वाच्या बाबी
वनाज ते रामवाडी मेट्रो मार्गातील सुमारे 1.4 कि. मी. मार्गाच्या कामामुळे नदीचा प्रवाह, तसेच जैवविविधतेस कोणताही धोका पोहोचणार नाही, असा अहवाल यासाठी नेमलेल्या पर्यावरण तज्ज्ञांच्या समितीने ‘एनजीटी’समोर सादर केला होता. हा अहवाल मंजूर करत, हे काम योग्य पद्धतीने सुरू असून, पर्यावरणतज्ज्ञांनी केलेल्या सूचनांचे पालन करून हे काम करण्यात यावे, असे आदेश देत ‘एनजीटी’च्या दिल्ली बेंचने मेट्रोविरोधातील याचिका निकाली काढली. 

याचिकेची पार्श्‍वभूमी
महामेट्रोचा सुमारे 1.4 किलोमीटरचा मार्ग मुठा नदीपात्रातून जातो. यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार असल्याची याचिका पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर यांच्यासह पर्यावरणप्रेमींनी ‘एनजीटी’मध्ये मे-2016 मध्ये दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीदरम्यान 3 ऑक्टोबर 2017 रोजी, या कामामुळे नदीची जैवविविधता, तसेच नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम होईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे आदेश ‘एनजीटी’ने दिले होते. त्यानुसार, महामेट्रोने ही समिती नेमली होती. या समितीमध्ये जलतज्ज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ, नदीप्रदूषण आणि जलप्रदूषणांची अग्रणी संस्था ‘निरी’, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ, तसेच महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या वरिष्ठ शास्त्रज्ञांचा समावेश न्यायाधीकरणाच्या निर्देशानुसार करण्यात आला होता. या समितीने आपला अहवाल एनजीटीमध्ये 4 एप्रिल 2018 ला दाखल केला होता. 

तज्ज्ञ समितीने दिलेल्या अहवालानुसार, आम्ही ज्या मुद्द्यावर आक्षेप घेतला होता, त्या मुद्द्यांवर चर्चा होणे अपेक्षित होते. परंतु, सुनावणीदरम्यान, तसे होताना दिसले नाही. याबाबत तिन्ही याचिकाकर्त्यांबरोबर संवाद साधून, यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करायचे की नाही, याबद्दल विचारविनिमय सुरू असल्याचे याचिकाकर्ते सारंग यादवाडकर आणि नरेंद्र चुग यांनी सांगितले.