Wed, Nov 21, 2018 21:50



होमपेज › Pune › गरीब वैद्यकीय योजना ठरतेय वरदान

गरीब वैद्यकीय योजना ठरतेय वरदान

Published On: Jan 12 2018 1:56AM | Last Updated: Jan 12 2018 12:40AM

बुकमार्क करा




पुणे : प्रतिनिधी

महानगरपालिकेच्या हद्दीत राहणार्‍या गरीब व गरजू रूग्णांना ‘शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना’ वरदान ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत गेल्या तीन वर्षांत 26 हजार 971 रुग्णांना फायदा झाला असून त्यांच्या उपचारासाठी 50 कोटी 80 लाख रुपये आरोग्य विभागाने खर्च केले आहेत. 

गरीब व गरजू रुग्णांना खाजगी रुग्णालयांच्या उपचारांना आर्थिक मदत व्हावी, यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने ही योजना सुरू केलेली आहे. वार्षिक उत्पन्‍न एक लाखाच्या आत असणारे कुटुंब, पिवळे रेशन कार्ड धारक, झोपडपटट्ीधारक नागरिक यासाठी पात्र ठरतात. 

या योजनेच्या अटीनुसार पात्र रुग्णाला ‘सेंट्रल गर्व्हनमेंट हेल्थ स्किम’ (सीजीएचएस) या दराने एकूण उपचाराच्या बिलाच्या 50 टक्के आणि जास्तीत जास्त एक लाखापर्यंत सूट देण्यात येते. ही रक्‍कम रुग्णाच्या खात्यात जमा न होता ती संबंधित रुग्णालयांना देण्यात येते. पण डिस्चार्ज मिळताना ती रक्‍कम रुग्णाच्या बिलातून वजा करण्यात येते. खाजगी रुग्णालयाने एखाद्या शस्त्रक्रियेसाठी किंवा उपचारासाठी जी काही एकूण बिल आकारलेले आहे तो दर वेगळा असू शकतो. पण, त्याच शस्त्रक्रियेसाठी किंवा उपचारासाठी ‘सीजीएचएस’चा दर हा वेगळा आणि तुलनेने तीन ते चार पटीने कमी असू शकतो. म्हणजे एखाद्या रुग्णाला चार लाख रुपये खर्च आला असेल तर त्या उपचारासाठी सीजीएचएस दराने एक लाख रुपयेच देय असू शकतात. त्यातून 50 टक्के म्हणजे 50 हजारच रक्‍कमेची सूट  रुग्णाला मिळू शकते. 

उरलेली रक्‍कम रुग्णाने भरणे आवश्यक आहे.  परंतु, बहुतांश खासगी रुग्णालयांनी दिलेल्या एकूण बिलावर 50 टक्के रक्‍कम देण्यात यावी, असा गैरसमज रुग्णांचा होतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी योजनेचा सभासद होणे आवशक आहे. सभासदांनी मनपाने प्राधिकृत केलेल्या खासगी हॉस्पीटलमध्ये आंतररुग्ण विभागातील जनरल वॉर्डमधील वैद्यकीय उपचार घेणे आवशक आहे. सेमी प्रायव्हेट, प्रायव्हेट व डिलक्स रूम घेणार्‍या रुग्णांना सदर योजनेचा फायदा मिळत नाही. आरोग्य विभागातून 50 टक्केचे हमीपत्र संबंधीत प्रायव्हेट हॉस्पीटलच्या नावे रुग्णांसाठी दिले जाते. 

यानुसार एप्रिल 2017 ते 10 जानेवारी 2018 पर्यंत एकूण सात हजार 769 लाभार्थी रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. त्यांच्या खर्चापोटी 16 कोटी 21 लाख रुपयांची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देण्यात आली आहेे. याचप्रकारे 2016 या आर्थिक वर्षात 10 हजार 291 रुग्णांवर उपचार करत 20 कोटी 79 लाख तर 2015 मध्ये आठ हजार 914 रुग्णांवर उपचार करत 13 कोटी 80 लाख रुपयांची मदत करण्यात आली असल्याची माहिती आरोग्य विभागाच्या सहायक आरोग्य प्रमुख डॉ. अंजली साबणे यांनी दिली.

सभासद होण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे       

योजनेचे सभासदत्व घेताना तहसीलदार यांचा वार्षिक एक लाख रुपयांच्या आतील उत्पन्न दाखला, दारिद्य्र रेषेखालील पिवळी शिधापत्रिका किंवा झोपडपट्टीधारक असल्यास सेवाशुल्क भरलेली पावती यांपैकी एक कागदपत्रांची छायांकित प्रत आवशक आहे. आरोग्य विभागाच्या मिळणार्‍या फॉर्मसोबत ही प्रत आणि कुटुंंबाचा फोटो सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच रेशनिंग कार्डांची छायांकीत प्रत, अपत्यांच्या जन्मदाखल्यांच्या छायांकीत प्रती, कुटुंबाच्या पात्र सर्व सभासदांच्या एकत्रित फोटोंच्या दोन प्रती (व्हिजिटींग कार्ड साईज) सादर करून सभासद होता येते. 

योजनेच्या अटी व नियम

या योजनेचे सभासदत्व घेतलेल्या नागरीकांस कुटुंबातील पती, पत्नी, आई-वडील तसेच 25 वर्षे वयाच्या आतील दोन अविवाहीत अपत्यांची नावे समाविष्ठ करता येतात. तसेच तिसरे मूल 1 जानेवारी 2005 पूर्वी जन्मले असल्यास त्यालाही सभासदत्व देण्यात येते. अपत्यांचे  वयाच्या 25 वर्षे पूर्वी लग्न झाल्यास त्यांचे सभासदत्व रद्द करण्यात येते. तसेच ज्या नागरिकांना अन्य सरकारी निमसरकारी कंपनीकडून विमा कंपनीकडून औषधोपचारांचा वैद्यकीय उपचारांचा खर्च मिळू शकेल, अशा नागरिकांना सदर योजनेचा लाभ मिळत नाही. तसेच रुग्णास आवश्यक औषधे मनपाच्या आरोग्य खात्याकडील संबंधीत दवाखान्यांत शहरी गरीब कार्ड सादर केल्यावर मोफत उपलब्ध करून दिली जातात.